२० वर्ष पुगेका सवारीसाधन ट्राफिककै अगाडिबाट गुड्छन् तर कारबाही हुदैँन

अधिंकाश गाडी बाटोमा धुवाँको मुस्लो फ्रयालेर गुडाइरहेका हुन्छन्

सार्वजनिक यातायातको छ/छ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच र रोडपर्मिेट गर्नुपर्छ । तर, यातायात व्यवसायीहरु यातायात कार्यालयमा गाडी र्नै नलगी पैसा तथा पहुँचको आडमा अबिलबुक र रोडपर्मिेट मात्र लिएर गएर गाडी जाँचपास गराएर ल्याउँछन् ।

अधिंकाश गाडी बाटोमा धुवाँको मुस्लो फ्रयालेर गुडाइरहेका हुन्छन्, तर त्यसको जाँचपास, प्रदूषण र रोडपर्मिेट भने भइसकेको हुन्छ । यसरी दुई/दुई हजार दिएर व्यवसायीहरु गाडी नै नलगी जाँचपास गराउनुका साथै प्रदूषण पास भएको हरियो स्टिकर समेत ल्याउँछन् ।

तर, सो रकममध्ये दुई सय राज्यको ढुकुटीमा जाँदा १८ सय रुपैयाँ कार्यालयका कर्मचारीको खल्तीमा जान्छ । यता, हरियो स्टिकर ल्याउँदा त झन् ५० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जाँदा १९५० कर्मचारीहरुले पचाउँछन् ।

थोत्र्रा, कबाडी, पुराना भइसकेका दुर्घटना हुने अवस्थामा पुगेका गाडीको समेत कर्मचारीहरुले पैसा खाएर जाँचपास गराउँछन् । ती गाडीहरु पैदलयात्रीलाई नै सास्ती हुने गरी बाटोमा कालो धुवाँको मुस्लो फ्रयालेर गुडेका हुन्छन् ।

तर, गाडीको अगाडी प्रदूषण चेकजाँच भएर पास भएको हरियो स्टिकर टाँसिएको हुन्छ त बिलबुकमा जाँचपास भएको उल्लेख हुन्छ । यस्ता थोत्र्रा, पुराना, कबाडी गाडीमा बस्दा अधिंकाश यात्रुको कपडा च्यातिने गरेको छ ।

त्यस्तै, पानी परेको समयमा त गाडीभित्र भएपनि यात्रुहरु झिजिरहेका हुन्छन् । सेवाको नाममा यातायात व्यवसायीहरुले यस्तो गाडी चलाएर यात्रु ठग्दा समेत ट्राफिक महाशाखा, वातावरण विभाग तथा यातायात व्यवस्था विभागले यी गाडीहरुलाई समात्दैन ।

न त गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गर्ने गर्छ न कारबाही गर्छ । यातायात व्यवसायीको अगाडि अधिकार प्राप्त राज्यका सम्बन्धित निकाय समेत निरीह छन् । सरकारले बनाएको कानूनअनुसार २० वर्ष कटेका सवारीसाधन चलाउन पाइदैँन ।

तर, यहाँ त २४ वर्ष पुगेका ट्याक्सी, २६ वर्ष पुगेका माइक्रो बस र ३० वर्ष पुगेका ग्याँस ट्याम्पो बाटोमा धमाधम यात्रु बोकेर गुडेका छन् । अहिलेका ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेललाई सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन हटाउने भनेर गरेको निर्णय थाहा छैन ।
थाहा भएपनि उनी यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेका छन् । आमनागरिक देश विकास नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो हात सरकारी कर्मचारीकै रहेको बताउँछन् । सरकारले बनाएका ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारी कर्मचारीको हो ।

तर, कर्मचारीहरु घुसको प्रलोभनमा राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगरी सीमित व्यवसायीहरुको निम्ति काम गर्छन् भनेर माथि उल्लिखित कुराबाटै स्पष्ट भइसकेको छ । ट्राफिक प्रमुख पोखरेलले अहिले पनि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छैनन् ।

ट्राफिकहरु बाटोमा धुवाँको मुस्लो फ्रयालेर गुडेका थोत्र्रा, पुराना र कबाडी गाडीको बिलबुक चेकजाँच गर्दैनन् । कुन गाडी कति वर्ष पुग्यो भनेर उनीहरु कहिल्यै अनुगमन गर्दैनन् । अहिले थोत्र्रा, पुराना गाडी बाटोमा गुड्दा राजधानीको सुन्दरतामे गिरावट आएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका जस्तो राम्रो सहर समेत यस्ता थोत्र्रा, पुराना र कबाडी गाडीका कारण नराम्रो तुहिल्यएको छ । दिनहुँ प्रदूषण बढेको छ त ट्राफिक जाम थेगिनसक्नु छ । तर, यस्ता गाडी चलाउने चालक, सहचालकहरु ट्राफिकले नसमात्दा नै अहिलेसम्म गाडी चलाउन पाएको दाबी गर्छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायात ३५ दिनभित्र पत्रु (कबाडी) गराउन गत ज्येष्ठ ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । नेपाल सरकारको २०७१ भद्रौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायात हटाउन निर्णय गरेको छ ।

सो निर्णय २०७१ फागुल्न १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ । २०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी तथा भाडाका गाडी २० वर्ष पुगेपछि हटाउने निर्णय गप्यो । २०७७ माघ महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका गाडी सिधै पत्रु गराउने निर्णय गप्यो ।

२०७३ फागुल्न १७ गते २० वर्ष पुगेका गाडी बागमती प्रदेश र २०७४ चैत्र १ गतेदेखि देशैभरिबाट हट्यो । जसरी मानिसको उमेर बढ्छ, त्यसरी नै गाडीको उमेर पनि बढ्छ । मानिसको उमेर बढ्दै गएपछि ऊ राम्ररी हिड्न, बोल्ने वा खाना समेत सक्दैँन ।

त्यसरी नै गाडीको उमेर बढेपछि गाडी पनि राम्ररी गुड्दा सक्दैँन । जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्छ । यसरी सरकारले दुर्घटना अत्याधिक बढेको भन्दै २० वर्ष पुगेका गाडी हटाउने निर्णय त गप्यो ।
तर, सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगर्दा त्यो कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । यस्ता सवारीसाधन ट्राफिककै मुखमा धुवाँको मुस्लो फ्रयालेर गुड्छन् तर कारबाही हुदैँन । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको बीमा हुदैँन न त यस्ता सवारीसाधनबाट राज्यले नै राजस्व लिन्छ ।

यता, नामसारी, रोडपर्मिेटलगायत विभिन्न कार्य पनि हुदैँन । तर, यस्ता सवारीसाधनलाई ट्राफिक समात्दैन । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरबाट पुराना, थोत्र्रा र कबाडी गाडी नहटाउँदा विभिन्न दीर्घकालिन रोग लाग्नुका साथै दिनानु दुर्घटना बढिरहेको छ ।

अहिले ५५ प्रतिशत प्रदूषण यस्ता सवारीसाधनका कारण हुँदा बाँकी इट्टाभट्टा, कारखाना, उद्योगलगायतबाट भइरहेको छ । उता, सम्बन्धित निकायकै मौनता र कमीकमजोरीका कारण यस्ता थोत्र्रा, पुराना गाडीमा चढेर दिनहुँ जनताले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ ।

सरकारले दुर्घटना, प्रदूषण र ट्राफिक जाम नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय त गप्यो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति न वातावरण विभाग सडकमा आउँछ न यातायात व्यवस्था विभाग । प्रहरी ट्राफिक त झन् केही गर्ने सक्दैँनन् ।

वातावरण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नवराज घिमिरे नेतृत्वको टोलीले केही समयअगाडि बाटोमा छड्के चेकजाँच गर्दा अधिंकाश सवारीसाधन प्रदूषण चेकजाँच नभएको फेला परे । घिमिरेले चेकजाँच गर्न थालेपछि यातायात व्यवसायीहरुले उनलाई विभागबाटै सरुवा गरिदिए ।

अहिले घिमिरे सहकारी विभागमा छन् भने वातावरण विभागमा शिवलाल तिवारी महानिर्देशकको रुपमा आएका छन् । उता, वन तथा वातावरण मन्त्री डा.विरेन्द्रप्रसाद महतो हुँदा सचिव डा.रेवतीरमण पौडेल छन् । तर, उनीहरुलाई यसप्रति कुनै चासो छैन ।

२० वर्ष पुगेका सवारीसाधनका कारण वातावरण प्रदूषित भइरहेको भनेर थाहा हुँदा समेत उनीहरु अनुगमन गर्दैनन् । अहिले वातावरण विभागले यस्ता सवारीसाधन चेकजाँच गर्ने एकातिर प्रदूषण बढेको छ अर्कातिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व गएको छ ।

विभागदेखि मन्त्रालयसम्मका महानिर्देशक, मन्त्री तथा सचिव यातायात व्यवसायीहरुसँगको आर्थिक लेनदेनमा यस्ता सवारीसाधन कारबाही गरिरहेका छैनन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन खोजेमा वा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न खोजेमा व्यवसायीहरु यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नै सरुवा गरिदिन्छन् ।

पुराना गाडीको प्रदूषण चेकजाँच गर्न खोजे वातावरण विभागका महानिर्देशकको सरुवा गरिदिन्छन् त २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन समात्न खोजेमा ट्राफिक प्रमुखकै सरुवा हुन्छ । यातायातव्यवसायीहरुले ४५ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न दिएका छैनन् ।
उनीहरु यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री र विभागमा महानिर्देशक आउनेबित्तिकै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिन फुलमालासहित पुग्छन् । अहिले पनि ट्राफिक महाशाखाले गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने जरिवाना ३२ वर्षदेखि १६ वटा विषयवस्तुमा बढेको छैन ।

यता, सरकारले व्यवसायीहरुसँग लिनुपर्ने १५ वटा शीर्षकहरुमा पनि ३३ वर्षदेखि राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । यातायात व्यवसायीहरुको अगाडि प्रधानमन्त्री र मन्त्री त खुट्टा कमाउँछन् भने कर्मचारीहरु त बोल्न समेत सक्दैँनन् ।

सरकारी कर्मचारीहरु त दिन कटाउने र मानो चटाउने हुन् । उनीहरु काम गर्न होइन, भ्रष्टाचार गर्न आएका हुन् । यदि उनीहरुले सरकारले बनाएको ऐन, कानुन मात्र कार्यान्वयन गरेको भए आज देशको हालत यस्तो हुन्थ्यो र ?

पैसा पाएपछि कर्मचारीहरु सरकारले बनाएको कानून दराजमा थन्काउँछन् । तर, पैसा नपाएपछि उनीहरुलाई त्यो कानूनको याद आउँछ । अनि बल्ल दराज खोल्ने सुरसार गर्छन् । अहिले सार्वजनिक स्थलमा सरकारी कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारी हुन्, काम चोर हुन् भनेर सर्वसाधारणले भनिरहेको प्रशस्तै सुनिन्छ ।

बच्चादेखि बूढा समेतले सरकारी कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ । पहिलापहिला सरकारी जागिरे भन्नेबित्तिकै जोकोहीले सम्मान गर्थे, छुट्टै मान, सम्मान र प्रतिष्ठा हुने गथ्र्यो ।
तर, अहिले सरकारी जागिर खाएको भनेर भनेमा मानिसहरुले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएको छ । समाजले नै अहिले सरकारी कर्मचारीलाई पचाउँदैन । उनीहरुप्रत घृणा गर्छन् । किनकि सरकारी जागिर खाएको तीन/चार वर्षमा जग्गा किनेर घर बनाइन्छ ।

छोराछोरीलाई महंगो स्कुल पढाइन्छ । दिनहुँजसो मिठामिठा खानेकुरा खाइन्छ । तर, मासिक ३० देखि ३५ हजार तलब खाने कर्मचारीले यति छोटो समयमा कसरी जग्गा किनेर घर बनाउँछ ? कसरी आफ्ना छोराछोरीलाई महंगा स्कुलमा पढाउँछ ? कसरी दिनहुँ उसको घरमा मिठामिठा खानेकुरा पाक्छ ?

यसरी कर्मचारीहरुको जीवनशैलीमा आएको अचानक परिवर्तनका कारण पनि समाजले उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको हो । अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा छैन । एकाधिकार कायमै छ । सहचालक, चालकले भनेजति भाडा तिर्न यात्रु बाध्उ छन् ।

हतारको समयमा न सार्वजनिक यातायात नै पाइन्छ न ट्याक्सी । यातायात व्यवसायीहरुले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएर वा सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिएर जनता र राष्ट्र दुवै ठगिरहेका छन् । तर, सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि मुकदर्शक छ ।

जनताले महंगो पैसा तिरेर समेत गुणस्तरीय पाइरहेका छैनन् । किनकि यहाँ सरकारले यातायात क्षेत्र चलाउनुको साटो यातायात व्यवसायीहरुले सरकार चलाएका छन् ।