भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका

भ्रष्टाचार सर्वव्यापी छ र कुनै पनि देशमा निर्मुल भएको पाइँदैन । केवल यसको मात्रा तलमाथि हो भन्ने तथ्य रहेको छ ।

सामान्य अर्थमा भ्रष्टाचार भन्नाले निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गर्नुलाई बुझिए पनि भ्रष्टाचारको सर्वस्वीकृत परिभाषा गर्न सहज छैन । भ्रष्टाचारको परिभाषा गर्न कठिन भएर नै होला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारको परिभाषा गरेको पाइँदैन ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्तराष्ट्र सङ्घीय महासन्धिले पनि भ्रष्टाचारको परिभाषा नगरी फौजदारी अपराधको रूपमा मात्र चित्रण गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचारलाई ‘निजी लाभको लागि सुम्पिएको शक्तिको दुरूपयोग’ भनि परिभाषा गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा भ्रष्टाचार जवाफदेहिता, नैतिकता र पारदर्शिताविपरीत निजी फाइदाको लागि गरिने अपराध हो, जुन शक्ति एकीकृत हुँदा यसको दायरा असीमित हुँदै जान्छ ।

त्यसैले जुन देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था बढ्दा शक्ति एकीकृत हुँदै ती देशमा नैतिकताको स्तर क्रमश: घट्दै जान्छ र जुन देशमा नैतिकताको स्तर बढ्दै जान्छ भ्रष्टाचारको स्तर घट्दै जान्छ । सन् २०२४ मा पहिलो स्थानमा रहेको डेनमार्कले जम्मा ९० नम्बर प्राप्त गरेको पाइन्छ भने माथिल्लो १० स्थानमा रहेका देशहरूले ७७ देखि ९० सम्मका नम्बर प्राप्त गरेको देखिन्छ । ५० नम्बर भन्दा घटी नम्बर प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूमा बढी नै भ्रष्टाचार हुने गरेको मानिन्छ ।

भ्रष्टाचारभित्र आर्थिक पक्ष मात्र समेटिने नभएर यसका अन्य विविध पक्षहरू समेत पर्दछन् । भ्रष्टाचार सर्वव्यापी छ र कुनै पनि देशमा निर्मुल भएको पाइँदैन । केवल यसको मात्रा तलमाथि हो भन्ने तथ्य रहेको छ । नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कानूनको शासनविरुद्धको निकृष्ट अपराध भ्रष्टाचारले समाज, राष्ट्र र विश्वलाई नै आक्रन्त बनाई चुनौती दिइरहेको छ र यसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरू भएका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचार निर्मुल गरिने वाचाहरू हुँदै आए पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सकेको छैन ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपालको संविधान, २०१९ ले संवैधानिक अङ्गको स्थापना गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०१९ ले अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था भाग १० मा सो संविधानको दोस्रो संशोधनबाट थप गरी मिति २०३४/०८/०१ देखि लागू भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग व्यवस्था गरेको थियो भने हालको संविधानमा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गरी अभियोजन हुँदै आएको छ । मिति २०८१/१२/३० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा भएको संशोधनपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ समेत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने थप जिम्मेवारी पाई सोही बमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन हुँदै आएको छ ।

नेपालमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय, पर्याप्त कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाको बावजुद पनि नेपाल चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको मुलुक भनेर आलोचना हुँदै आएको पाइन्छ भने भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको पुष्टि गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न कालखण्डमा गरेको कार्यलाई नियाल्दा स–साना अनुसन्धानमा मात्र रमाएको, ठूला प्रकृतिका, राजनीतिक प्रकृतिका अनुसन्धान हुन नसकेको, अभियोजन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता कुराहरू नभएका होइनन् ।

वर्तमान नेतृत्व आएपछिको अवस्थालाई विवेचना गर्न आयोगका काम कारबाहीसम्बन्धी विगत पाँच वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा उजुरी दर्ता, फर्छ्यौट र मुद्दा दायर तर्फको विवरण यस प्रकार छ–

आ.व.	उजुरी सङ्ख्या	फर्छ्योट सङ्ख्या	मुद्दा दायर
०७७/७८	२२६२५	१४५३२	११३
०७८/७९	२४३३९	१७९९९	१३१
०७९/८०	२८०६५	१८६७७	१६२
०८०/८१	३६१८६	२७६७४	२०१
०८१/८२	३७०२६	२९६०३	१३७

सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि जनताले आयोगप्रति पूर्ण विश्वास र भरोसा भएको कारण नै आयोगमा प्रत्येक वर्ष उजुरी सङ्ख्या क्रमिक रूपमा बढिरहेको पाइन्छ । राज्यका अन्य निकायबाट हुनसक्ने कार्य समेत तत् तत् निकायमा पूर्ण विश्वास नगरी जनताले अख्तियार गुहार्ने गरेको यथार्थता देखिन्छ । आयोगले आफूलाई प्राप्त क्षेत्राधिकारमा सीमित कार्य गर्नुपर्ने हुँदा सबै जनताको वा सर्वसाधारणले दिएको उजुरीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

आयोगले शुसासन कायम राख्न अनुसन्धान गरी दायर भएका मुद्दाहरूको सफलताको दर के कस्तो छ भन्ने तर्फको विवरण यसप्रकार छ–

क्र.स.	आ.व.	फैसला सङ्ख्या	कसूर कायम भएको प्रतिशत
१.	०७७/७८	११३	७१.६८
२.	०७८/७९	१४८	३८.५१
३.	०७९/८०	३४१	३३.४३
४.	०८०/८१	२३३	६५.२४
५.	०८१/८२	३९३	५२.६७

माथिको तालिका अध्ययनबाट आर्थिक वर्ष ०७८/७९ र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा धेरै कम सफलता प्राप्त भएको देखिन्छ । उक्त दुई आर्थिक वर्षमा किन न्यून सफलता प्राप्त भयो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट विष्णु प्रसाद घिमिरेविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको रिट निवेदनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मिति २०७८ बैशाख ८ गतेदेखि अमान्य र बदर हुने ठहर गरी भएको फैसलाको कारण अदालतमा विचाराधीन रङ्गेहात समातिएका घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दामा परेको असर र प्रभावको कारण सफलता दरमा कम आएको देखिन्छ भने आयोगबाट दायर भएका अन्य मुद्दाहरूमा ५० प्रतिशत भन्दा माथिकै सफलता प्राप्त भएको पाइन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, सङ्घीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, मुख्य सचिवलगायत विशिष्ठ श्रेणीका पदाधिकारी जस्ता ठूला व्यक्तिहरू प्रतिवादी भएका मुद्दाहरू अभियोजन भई वर्तमान नेतृत्व आयोगमा आएपछि केही आशा लाग्दा कार्यहरू भएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू जम्मा ६ वर्षको लागि नियुक्ति भएको भए पनि नियुक्तिसम्बन्धी विवाद र मुद्दा मामिलाले नै करिब पाँच वर्ष अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहनुपरेको थियो ।

यस्तो कठिन परिस्थितिको बावजुद पनि वर्तमान नेतृत्व आफ्नो कार्यप्रति विचलित भएको देखिएन । आयोगले अभियोजन गरेर मात्र हुँदैन, अदालतबाट फैसला हुँदा सफलता प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हालको सफलताको दरमा आयोगले चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनमा आयोग केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको कारण खोज्ने हो भने प्रमुख कारण निर्वाचनलाई मानिन्छ । जुनसुकै तहको राजनीतिक चुनावको खर्चको पारदर्शिता, निश्चित रकम भन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने र भएको खर्चको स्रोत पुष्टि गरी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकका राम्रा अभ्यास हुन् । निर्वाचनमा राम्रो नतिजा प्राप्तिको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्च जुटाउने जस्ता कार्यहरूले निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रभाव पार्छ । सीमित र पारदर्शी निर्वाचन खर्च निष्पक्ष निर्वाचनको मात्र नभई भावी सरकारको भ्रष्टाचार कम हुने महत्वपूर्ण आधार पनि हो ।

नेपालको परिवेशमा हेर्दा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो सीमाभित्र रही खर्च गरेका छन त ? पक्कै छैनन् र निर्वाचनको समयमा अत्यधिक खर्च गरी निर्वाचित हुने राजनीतिक व्यक्तिले पछि सो खर्च जुटाउन अनेक अनियमितता अपनाउँछ । त्यसैगरी दोस्रो कारण नियुक्तिलाई लिइन्छ । सार्वजनिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति निष्पक्षता, सक्षमता, व्यवसायिकता र इमानदारिताको कसीमा उच्च देखिएका व्यक्तिहरू मध्येबाट पारदर्शी किसिमबाट चयन हुनुपर्ने मान्यता हो ।

कुनै महानिर्देशक वा कार्यकारी निर्देशक वा प्रमुख वा कुनै पनि निकायको पदाधिकारी अनियमित ढङ्गले ठूलो धनराशी खर्च गरेर वा स्वार्थबाट नियुक्ति हुन्छ भने त्यस्ता सार्वजनिक निकायमा अनियमितताको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । स्वार्थको कसीबाट नियुक्ति वा पदस्थापना हुने पदाधिकारीको प्रमुख उद्देश्य नै आफूले गरेको खर्च पदको दुरूपयोग गरी उठाउनु रहन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार हुनुमा यी दुई कारण महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको यी दुवै कारणहरू विद्यमान रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) मा मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयउपर आयोगले अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार नहुने भनि भएको कानूनी व्यवस्थाको छिद्र उपयोग गरेर कतिपय निर्णयहरू हुने गरेको पाइन्छन् ।

वर्तमान नेतृत्व आउनुपूर्व मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय चाहे ती नीतिगत हुन् वा स्वार्थकेन्द्रित आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी तामेलीमा राखेर गरिएको थिए, वर्तमान नेतृत्वबाट पतञ्जली सम्बन्धी विषयमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीविरुद्ध समेत अभियोजन गरी कुनै पनि गलत कार्य गर्ने चाहे मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि अनुसन्धान अभियोजनको दायरामा आउँछन् भन्ने सुन्दर सन्देश दिएको छ ।

पतञ्जलीको अतिरिक्त वर्तमान नेतृत्वले ठूला प्रकृतिका भनिएका धेरै अभियोजन गरी आयोगको शाख गर्विलो बनाउनुको अतिरिक्त राज्यमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी शुसासन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ । बिगतमा आयोग साना माछामा मात्र रुमलिएको भनी लागेको आरोप वर्तमान नेतृत्वले पूर्ण रूपमा हटाइदिएको छ । आयोगको इतिहासमा वर्तमान नेतृत्वको योगदान उच्च सम्मानका साथ लिइनेछ ।

भ्रष्टाचार पद, प्रतिष्ठा र पँहुच भएका विद्वान वर्गबाट गरिने भएकोले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान पक्ष अत्यन्त जटिल र संवेदनशील हुन्छ । कुनै पनि उजुरीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अनुसन्धानका उचित विधिको अबलम्वन अतिरिक्त निकै धैर्यता, साहस र हिम्मतको आवश्यकता पर्छ । आयोगको वर्तमान नेतृत्वबाट कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक वा अन्य कुनै शक्ति केन्द्रको संरक्षण सधैं रहन सक्दैन भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत भएका छन । आयोगका यी कार्य उच्च प्रशंसनीय छ ।

आयोगमा प्रमुख आयुक्तको अतिरिक्त अन्य चार जना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था भए पनि आयोगबाट हुने कार्यको जस अपजस सवै प्रमुख आयुक्तलाई जान्छ । प्रमुख आयुक्तले नै आयोगलाई उचित दिशा प्रदान गर्ने हो । आयोगबाट पछिल्ला समयमा भएका अनुसन्धान र अभियोजन जनताको नजरमा प्रशंसनीय छन । वर्तमान आयोगको नेतृत्वकर्ता प्रमुख आयुक्तले गरेको साहसिक निर्णय भावी नेतृत्वकर्तालाई मार्गदर्शन सावित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको एकल पहलबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारले पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । निर्वाचन, नियुक्ति जस्ता विषय पारदर्शी बनाउने, नीतिगत वाहेकका स्वार्थकेन्द्रित निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट नगर्ने मात्र भए पनि भ्रष्टाचारमा धेरै न्यूनीकरण आउँछ । नेपाल सरकार, सरकारका अन्य निकाय वा संवैधानिक निकायहरूबाट आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको कार्य निष्ठापूर्व सम्पादन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि व्यवहारमा नै शून्य सहनशीलता अपनाएमा देशमा विधिको शासन, शुसासन कायम भई भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बन्न सक्छ, अनिमात्र विकास निर्माणका कार्यले उचित गति लिन्छ ।

नेपाल जबसम्म भ्रष्टाचारको दलदलबाट निस्कन सक्दैन तवसम्म सम्वृद्ध नेपाल केवल कोरा कल्पनामा सीमित हुन पुग्छ अनि जनतामा चरम निराशाबाहेक केही रहँदैन । तसर्थ, यो देश हामी सवैको हो । अख्तियारद्वारा चलाइने मुद्दा आदिमा न्यायालयबाट सजिलै उन्मुक्ति दिने जस्ता कार्यले गर्दा पनि भ्रष्टाचारी र भ्रष्टहरूलाई नैतिक बल पुग्ने गर्दछ । न्यायपूर्ण सन्तुलित सामाजिक विकासका लागि विधि र नैतिकतालाई मिचेर गरिने अनुचित कार्यको अन्त्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको नाम गर्विलो बनाउन, राज्यको चौतर्फी विकास गर्न सवैले आ–आफ्नो ठाउँबाट नैतिक आचरण र अनुशासनको स्तर बढाऔँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि पहल गरौँ ।