बाँडेरै सिद्धियो नगरको ५७२ बिघा

धनगढी । नगरको विकास, सम्बद्र्धन र विस्तार गर्न नगरविकास समिति गठन हुन्छन्। तर, तिनै विकास समितिहरूले कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको ५ सय ७२ बिघा जग्गा ‘गायब’ गरेका छन्।

हरेक पटक गठन भएका नगरविकास समितिहरूले मनपरी रूपमा आफन्त, नातागोता र भुमाफियालाई जग्गा बिक्री गरेपछि अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ। त्यसमा पनि नगर क्षेत्रभित्रको ८ बिघा जग्गा लिज र भाडामा दिइएको छ।

बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरण भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासका साथै नयाँ नगरको निर्माण गरी नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्‍याउने भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा नगरविकास समितिको गठन गरेका थिए। तर, ती समिति पछिल्लो समय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि कमाई खाने भाँडो भएका छन्। महेन्द्रले गुरुयोजना बनाएर बसाएको सहर हो, महेन्द्रनगर। त्यसैले पनि यो सहरको नाम महेन्द्रनगर राखियो। यहाँ पाँचवटा ढल निकाससहितका व्यवस्थित गल्ली छन्। राजा महेन्द्रले सहरलाई अझ सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन नगर विकास समिति ऐन २०१९ समेत ल्याएका थिए।

नगरविकास समितिले लिजमा दिएको जग्गामा पनि पक्की संरचना बनेपछि डोजरले भत्काउँदै। ८ बिघा जमिन लिज र भाडामा दिइएको छ।ऐनअनुसार तत्कालीन अञ्चलाधीशहरू समितिको अध्यक्ष हुन्थे। महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको पहिलो अध्यक्ष तत्कालीन अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझी भए। उनले, त्यतिबेला ८ सय १ जनाको जग्गा बदर गरेका थिए।

‘अव्यवस्थित जग्गा बदर गरेर नयाँ योजनाका साथ सहरको विकास गर्ने भनेर यस्तो गरिएको हो,’ महेन्द्रनगर नगरविकास समितिका नासु पुष्पराज भट्ट भन्छन्, ‘रायमाझी नेतृत्वमा आएको विशेष दौडाहा टोलीले ८ सय १ जनाको जग्गा बदर गरेर नगर निर्माण समिति विघटन गरेको थियो।’ २०३२ र ३३ सालमा महेन्द्रनगरको गुरु योेजना बनेको थियो। २०३५ सालमा गुरुयोजना स्वीकृत भएको नासु भट्टले जानकारी दिए।

अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा रहेका नगरविकास समितिहरू २०४६ सालपछि तीन वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन भए। त्यसपछि निर्वाचित संसदले नगरविकास समितिहरूमा नगरप्रमुख (मेयर) अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्‍यो।

महेन्द्रनगर नगरपालिकाका तत्कालीन दुई जना मेयर यज्ञराज जोशी र सूर्यबहादुर कुँवर नगरविकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए। २०५४ सालमा ऐन संशोधन भयो। सत्तामा रहेका दलका नेताहरूलाई नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनाउन थालियो।

पल्तु राना, कान्तराज पनेरु, मोहन गिरी, पदम बोगटी, गोपाल रसायली, सुरेन्द्र विष्टलगायत नगरविकास समितिका अध्यक्ष भए। स्थानीय भन्छन्, ‘कान्तराज पनेरु र पदम बोगटी बाहेकका अध्यक्षहरूको कार्यकाल जहिले नि विवादित रह्यो।’

नगरविकास गठन हुँदा पूर्वमा कारागार रहेको गडबडे नाला, पश्चिममा गोबरैया खोला, उत्तरमा महेन्द्र राजमार्ग र दक्षिणमा १८ जना व्यक्तिको घर तोकेर ६ सय ३८ बिघा ६ कठ्ठा ८ धुर जग्गा नगरविकास समितिको नाममा गरिएको थियो।

तर, त्यो जग्गा अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ। महेन्द्रनगरका बल्देव अवस्थी भन्छन्, ‘समितिका पदाधिकारीका नाममै नभेटिए पनि खोजी गर्दै जाँदा उनीहरूका कुनै न कुनै आफन्तको नाममा नगरविकासको जग्गा नामसारी भएको भेटिनेछ।’ समितिका पदाधिकारीहरूले जग्गा आफ्नो नाममा राख्न सुरू गरेपछि कर्मचारी पनि जग्गा माग गर्न थालेका थिए। त्यस क्रममा पदाधिकारी र कर्मचारीबीच विगतमा विवाद भएको अवस्थी बताउँछन्।

‘कर्मचारीको नाममा पनि नामसारी गरिएको छ,’ अवस्थीले भने, ‘समितिमा राजनीतिक नियुक्तिपछि त भुमाफियाले समेत सस्तोमा जग्गा मिलाएर किने। कसैले भाडाका नाममा त कसैले लिजका नाममा जग्गा हडपेका छन्।’ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नगरविकास समितिमा कसलाई ल्याउने भन्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको अवस्थीको भनाइ  रहेकाे आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।