लुम्बिनीको बजेट अन्योलमा

काठमाडौं । आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसकेपछि बिहीबार सदन छाडेर भागेका छन् ।

बजेट सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची नाघेर बिहीबार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दल एमालेका सांसदले सदन बहिष्कार गरेका हुन् । जसका कारण साउन १ गतेदेखि लागु हुने प्रदेशको बजेट अलपत्र परेको छ ।

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलपछि मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने र बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो। सदनमा मन्त्रीहरूले पालैपालो जवाफ दिए। अन्तिममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए। त्यसपछि सभामुखले बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले सहमतिका लागि भन्दै सभामुखसँग केही समय माग गरे।

सभामुखले विपक्षी दलका सांसदको सहमति खोजे । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले कार्यसूचीअनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्ने र बहुमतले पारित हुन नसके नियमअनुसार मतदानमा जानुपर्ने भनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल आसनबाट उठे र हतारहतार हलबाट बाहिरिए। सभामुख बोल्न नपाउँदै उनी बैठक छोडेर हिँडेका हुन्। उनकै पछिपछि अरू मन्त्री र सत्तारुढ दल एमालेका सांसद पनि बाहिरिए।

बजेट पारित हुन नदिएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने विपक्षीको रणनीतिबारे जानकार मुख्यमन्त्री पोखरेल आफूसँग बहुमत नरहेकोमा स्पष्ट थिए। सदनलाई सम्बोधन गर्दा पोखरेलले सहमतिमा बजेट सफल बनाउन विपक्षीलाई आग्रह पनि गरेका हुन् । तर विपक्षी गठबन्धन बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमै अडिग रह्यो। अन्ततः सरकार नैतिक संकटमा पर्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदले सदन बहिष्कार गरे ।

सत्तारुढ दलले नै सदन बहिष्कार गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती एकछिन अलमलिए। त्यसपछि संसदीय इतिहासमै दुर्लभ दृश्य देखिएको भन्दै उनले आधा घण्टाका लागि सदन स्थगित भएको घोषणा गरे। त्यसपछि पनि सत्तारुढ दलका सांसद सदनमा फर्किन मानेनन्। उनीहरूले सहमति नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताएपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सूचना टाँसियो।

सुरुदेखि नै सत्तारुढ दलले सदन लम्ब्याउन आलटाल गरेको देखिन्थ्यो। बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक करिब १२ बजेतिर बस्यो। मन्त्रीहरूले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि मन्त्रालयको बजेट र कामको फेहरिस्त सुनाएर समय लम्ब्याइरहेका थिए।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै सुरुदेखि नै बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत पुष्टि नगरी विपक्षीलाई पेल्दै आएका थिए।

विपक्षी गठबन्धन पनि सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोक्दै बजेट पारित हुन नदिएर नैतिक संकटमा पार्ने रणनीतिमा थियो। बिहीबार विपक्षी गठबन्धनको रणनीति सफल हुने पक्कापक्की देखेपछि सत्तारुढ दल एमाले सदन छल्ने रणनीति लिएर अगाडि बढेको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले भने छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन माग गरे पनि सभामुखले उपलब्ध नगराएकाले बैठकबाट बाहिरिएको बताएका छन्। उनले सहमति नजुटी सदन चल्न नदिने बताएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।