कसैको लहडमा हुदैन प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन

 

काठमाडौं  । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन् । उनको पदावदी अझै बाँकी छ । केही सिमित मानिसको लहडमा उनको बहिर्गमन हुन सक्दैन । त्यसको आवश्यकता पनि पुष्टि भएको छैन । राजनीतिक दलहरु यश बिषयमा किन बोल्न चाहिरहेका छैनन् ? किनभने यो न्यायिक र संवैधानिक विषय हो । यस विषयमा सडकमा फैसला हुदैन । र गर्ने प्रयास पनि गर्नु हुदैन । कानुनका ज्ञाताहरु संवैधानिक नियुक्ती पाएको मानिसको बहिर्गमन संवैधानिक पुष्टि बिना अंसभव रहेको बताउछन् ।

न्यायपूर्ण समाजहरुको आयु लामो हुन्छ । जहाँ न्याय पराजित हुन थाल्दछ, त्यहाँ द्वन्दका वीउहरु रोपिन्छन् । यतिबेला प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरण उत्सर्गमा छ । प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्ने अडान राख्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले केहि दिन देखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । नागरिक आन्दोलनले महाअभियोग लगाउने माग राखिरहँदा बार एशोसियसनले भने बहिष्कार गरिरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले परमादेशको आदेश दिने सबैले राजिनामा दिनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि प्रमुख दलहरु भने चुप नै देखिन्छन् । उता प्रधानमत्री शेरबहादुर देउवाले भने परमादेशमा आदेश दिने सबैले राजिनामा दिनु हुदैँन भनेका छन् । यसरी विवादित बनेको प्रधान न्यायाधीश प्रकरण न्यायालयले कुन दिशा समाउला भन्ने धेरैको चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ ।

नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासको कुरा गर्दा जुद्ध शम्सेरको पालामा नै कार्यपालिकाबाट न्यायपालिका अलग भएको थियो। न्यायिक विषयवस्तु अलग भएपनि त्यस वेलाको न्यायापालिकाले राणाहरुको आदेशलाई चुनौती प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य विकास गर्न सकेको थिएन। तसर्थ, स्वच्छ र आधुनिक न्यायपालिकाको सन्दर्भमा उक्त न्यायपालिकाको इतिहासको सान्दर्भिकता उल्लेखनीय रहेन । २००९ सालमा स्थापित आजको सर्वोच्च अदालत २००७ सालको क्रान्तिको आलोकमा स्थापित भएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायलय चाहिँ बेलायत र भारतको बलियो र लोकप्रिय न्याय प्रणालीबाट प्रेरित थियो। तसर्थ, नेपालको न्यायपालिकाको जग निकै मजबुत नै मानिन्छ।

तर, जनताले तिरेको करबाट श्रीमानहरुले तलब रकम खाईरहेका तर मुद्धा नहेरिदिँदा जनतालाई मर्का परिरहेको छ । असामान्य तरिकाले गुज्रिएको यो समयमा न्यायमुर्तिहरुले न्यायका लागी लड्ने र सहयोग गर्ने अधिबक्ताहरुले आफ्नो मुुल बाटो छोडेर हिड्न खोजिरहेको र गम्भिर रुपमा नलिएको देख्दा ईतिहासको पानामा नभएको तर आलोच्य विन्दुमा पुगेको विषय भएको मान्न सकिन्छ ।

प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको यो प्रकरण अन्तराष्ट्रि मानवअधिकार कानुन विरुद्ध कार्य भएको र मानवता विरुद्धको अपराध भईरहेको हुनाले यसमा कोही कसैले चुप लागेर बस्नु मुर्खता नै मान्न सकिन्छ । कारण के हो त भन्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको समेत मुद्धा नहेर्ने अव्यवहारिक कार्यलाई रोक्नु पर्ने कुरा आम जनताले बुझ्न जरुरी रहेको छ ।
यस्ता कार्य रोकिएन भने जनताको पक्षमा बोलिदिने कोहि भएन भने सर्वोच्चको विपक्षमा जनता उभिन सक्छन् भन्ने कुराको पनि आँकलन गर्न सकिन्छ । न्यायाधीस न्यायालयमा उपस्थित भएर पनि इजलास नहेर्नुलाई न्यायाधीसहरु आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको सोझै बुझ्न सकिन्छ । यसले अधिबक्ताहरुले आफ्नो आचारसंहिता भुलेकै हो त भन्ने प्रश्न बन्न सक्छ ।
न्यालयको स्वच्छतालाई हेर्दा जनताको पक्षमा नभएको हुनाले चोलेन्द्र शम्शर जवराको सवालमा २०७७ साल साउन १७ गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यतिबेलानै नियन्त्रण गरिएन भने खतरा सिर्जना हुन्छ भन्दै केहि अधिबक्ताले भनिरहेका थिए । तर त्यतिबेला चोलेन्द्र शम्शेरको पक्षमा लागेका अधिबक्ताहरु अहिले विपक्षमा छन् । परमादेशको सरकार भनिएको सर्वोच्चमा रातारात शम्शेर स्थापित भएका होईनन् । त्यसैले जिल्ला न्यायाधीशका न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउने व्यवस्थामा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ न कि प्रधान न्यायाधीशको  राजिनामा प्रकरणमा अल्झिएर बस्ने समय अहिले होईन भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिक र उच्च न्यायाधीले बुझ्नु जरुरी छ ।

अब यो विवादित प्रकरणलाई रोकेर न्यायाधीशहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने कसैको दवाब विना राजीनामा दिएमा स्वागत गर्नु पर्ने हुन्छ तर कानुन र संविधान विपरित गएर जनतालाई झुक्काएर , जनताका मुद्धा नहेरेर , पार्टीको चाकरी गरि आफुलाई पुग्ने गरि कमाई सकेका र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागी सर्वोच्चमा जान खोजिरहेका वरिष्ठ अधिबक्ताहरुले राजीनामा दिनुस् भन्ने राजनिति गर्न नहुने र जनताको विपरित जान नहुने देखिएको छ । कानूनी शासनको निम्ति स्वतन्त्र न्यायपालिका पूर्वशर्त नै हो । न्यायपूर्ण समाजका निम्ति कानूनी शासन अपिरिहार्य छ । हाम्रो मूल कानून – संविधानले सभ्य र विकसित नेपाल बनाउने धरातल बनाइदिएको छ । हो त्यही धरातलमा उभिएर काम गर्ने चाहना र क्षमताको विकास गरौं ।