नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट समेत वञ्चित

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारको गर्दा नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित भएका छन् ।

न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारका कारण एक सातामा १ हजार बढी मुद्दा सर्वोच्चमा प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये संवैधानिक उपचार हकसँग सम्बन्धित १८ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ हुन सकेन ।

संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित नहुने नागरिक पहिलोपटक न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दा थुनुवाको मानवअधिकार समेत हनन हुन पुग्यो । अदालतमा दायर हुने थुनुवाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘इमर्जेन्सी’ प्रकृतिका मुद्दा हुन् । संकटकालको समयमा समेत यी अधिकार खारेज हुँदैनन् ।

संविधानको धारा २०७३ को उपधारा १० ले संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । अदालतले यस्तो मुद्दा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुनुवाइ हुन्छ । जस्तो दसैं बिदा, अन्य चाडपर्वमा समेत थुनुवा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चमा यसरी दैनिक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ नहुनु भनेको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उल्लंघन भएको अधिवक्ता स्वागत नेपाल बताउँछन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो न्यूनतम मानवअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ नहुनु दुःखद् कुरा भएको उनको भनाइ छ । न्यायालयको विवाद देखाएर बन्दीको मुद्दा नहेर्ने छुट न्यायाधीशलाई नभएको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ नभएको न्यायालयको इतिहासमा आफूले पहिलोपटक देखेको अधिवक्ता तुलसी सिंखडा बताउँछन् । ‘बन्दीको न्यूनतम मानवअधिकारको विषयमा न्यायाधीश गम्भीर बन्नुपर्छ, उनले भने, ‘न्यायालयको विवाद देखाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्दिनँ भन्न पाइँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजनीतिक भागबन्डा खोजेको र न्यायालयमा सुधारको काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै न्यायाधीशहरू भद्र अवज्ञामा उत्रिएपछि अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित छ । तर, पनि प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा उपस्थित न्यायाधीशलाई दैनिक इजलास गठन गरिरहेका छन् । निरन्तर सात दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत नहेर्दा नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

न्यायाधीशहरूले ७ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरेका हुन् । सो दिन प्रधानन्यायाधीश राणाले २ सय ६१ वटा मुद्दा पेसीमा थिए । प्रधानन्यायाधीशले आफूबाहेकको इजलास तोकेका थिए । सो दिन दुईवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट थिए । सुनुवाइ हुन सकेन । ८ कात्तिकमा दुईवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट भएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।