बारका नेताले नै गर्छ मुद्दाको सेटिङ

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस्तोबेला नेपाल बार एशोसियशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोख्रेलले भने प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ न्यायाधीशसहित रहेको उच्चस्तरीय बार बेन्च समन्वय समितिमा जो जो छन् उनीहरु सबैसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पोखरेलले समितिमा साना ठुला मुद्दाको फैसला र बहस सेटिङमा हुने गरेकाले समिति बल,बदमासी र सेटिङको प्रमुख अखडा रहेको खुलासा गरेका छन् । उनले आफुसँग बलियो सबुत भएको र कसैले सबुत मागेमा दिन तयार पनि तयार रहेको जाकारी गराएका छन् ।

डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा माननीय न्यायाधीश हरि फुयालबाट सेटिङवालाको इच्छाविपरितको आदेश आएको हुनाले त्यहाँबाट षडयन्त्र शुरु भएको छ ।त्यो आदेश लगत्तै समन्वय समितिको बैठक बसेर उहाँहरु सबै व्यक्ति उपस्थित भएर मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहाललाई त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजानका लागि गैरकानूनी कानूनी टिप्पणी लेख्न अनुचित दबाब दिइएको छ । त्यो टिप्पणीलाई प्रधानन्यायाधीशले अनुचित ढंगले संवैधानिक इजलासमा लैजाने र सेटिङवालाले चाहे अनुसारको आदेश गराउने सहमति भएको छ । सोही समितिमा रहेका सदस्य शम्भु थापा विपक्षी वकिल समेत हुन् ।

तर उहाँहरुको त्यो सहमतिमा अदालतका प्रशासनका कर्मचारीले संवैधानिक इजलासमा त्यसरी लैजान संवैधानिक कानूनी व्यवस्था नभएकाले त्यस्तो टिप्पणी उठाउन अस्वीकार गरेपछि अहिलेको समस्या बल्झिएको हो । अहिलेको मुख्य समस्या नै यही हो । यो कुरा कात्तिक ८ गते बारले प्रधानन्यायाधीशसँग गरेको सामुहिक भेटघाटमा हाम्रो अध्यक्षले खुलासा गर्नुभएको हो । उहाँले समन्वय समतिमा भएको यो सहमति संवैधानिक इजलासमा पठाउने किन कार्यन्वयन नगरेको भनी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेपछि हामी झस्कियौं । मैले तत्कालै यो सेटिङमाथि प्रश्न उठाएर आपत्ति जनाएको कुरा रेकर्डेड छ ।

सर्वोच्च अदालतमा उच्चस्तरीय बार बेन्च समन्वय समितिमा प्रधानन्यायाधीश जवरासहित न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा छन् । यस्तै बारबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्बोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र महान्यायाधिवक्ता रहेका छन् ।
यस बाट पनि न्यायालय , बार सबै सेटेङमा चलेको प्रस्ट देखिन्छ । न्यायलयको सुद्धिकरण गर्ने हो भने अहिले रहेको सम्पूर्ण न्यायधिसहरु र बारका तर्फ बाट सम्पूर्ण बरिष्ठ अधिवक्ता पद हटाउन सकेमात्र यसको निरुपण हुन सक्छ । अरुको आङमा जुम्रा देख्ने आफ्नो आङमा भैसि नदेख्ने उखान अहिले ठ्याक्कै लागु हुन्छ ।