मुद्दा सुनुवाइ नगरेको भन्दै पीडितद्वारा सर्वोच्चअगाडि नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारबाट सबै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउनका लागि १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै पेसी तोकिँदै आएकोमा मंगलबारबाट भने नियमित प्रक्रियाका सबै मुद्दा पेसी सूचीमा राखिएको थियो ।

न्यायालयलाई विवादमा मुछ्ने काम गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विगत १७ दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलन मत्थर बनाउने रणनीतिका साथ सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको मात्रै पेसी तोकेपछि न्यायाधीश इजलास फर्किएका थिए ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश आफ्ना लागि इजलास तोके बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि नहेर्ने अडानमा रहेका न्यायाधीशले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा मात्रै सुनुवाइ गरे । १४ कात्तिकमा आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको सन्देश जबराले पठाएपछि आन्दोलनरत न्यायाधीशले अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित वार्ता टोली बनाएको थियो ।

सो वार्ता टोलीसँगको छलफलपछि आफ्ना लागि इजलास नतोक्ने र अन्य न्यायाधीशका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै तोक्ने सहमति भएपछि सोहीअनुसार १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटका लागि मात्रै पेसी तोकिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले मंगलबार १० वटा इजलासमा २ सय ९८ मुद्दाको सुनुवाइ सूची राख्दा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट रहेको थियो । बाँकी सबै नियमित प्रकृतिका मुद्दा थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै हेरेका न्यायाधीशहरूलाई नैतिक दबाब दिने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशले अब सबै प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने भएका छन् ।

आफ्ना लागि एकल इजलास राखेर मुद्दा नियमित हेर्ने रणनीति प्रधानन्यायाधीश राणाले बनाएका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै तोकिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले एकाएक सबै प्रकृतिको मुद्दा तोक्नुले सहज रूपमा बहिर्गमन नहुने सन्देश दिएका छन् ।

राजीनामा नदिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने दोस्रो विकल्प भनेको महाभियोग हो । दलहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निचोडमा पुगिसकेकाले पनि प्रधानन्यायाधीश आफूलाई कसैले हटाउन नसक्नेमा ढुक्क छन् । संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने विकल्प नभएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट अडानमा रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।