‘जनताले न्याय पाउने हक कुण्ठित’

काठमाडौं । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सर्वोच्च अदालतको संकटका कारण जनताले न्याय पाउने हक कुण्ठित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट ९आईसीजे० ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कात्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा हुनु र इजलास नलाग्दा न्यायको हक कुण्ठित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । गत कात्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आह्वान गरेको अदालतको पूर्ण बैठकलाई बहिष्कार गर्दै न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको कुरा पनि उनीहरूले स्मरण गरेका छन् ।

ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘नेपालमा मानवअधिकार र कानुनको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका छ, जसले न्याय प्रक्रियाका लागि यो संकटलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक बनाउँछ ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बहिष्कारपछि नेपाल बार एसोसियसन ९एनबीए०ले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बारको कार्यक्रमले थप पीडित हुनुपर्ने देखिएको बताएका छन् । ‘नोभेम्बर ११ मा सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्न प्रहरीले रोक्दा नेपाल बारका केही सदस्य घाइते भए । यही घटनाको विरोधमा नोभेम्बर १२ मा सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान संकट न्यायिक सुधारका लागि बढ्दो आह्वानका बीचमा आएको छ ।’

गत असारमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले न्यायपालिकामा रहेका कैयौं समस्या पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाएको तर सर्वोच्चले प्रतिवेदनको पूर्ण संस्करण सार्वजनिक गर्न वा योजना पेस गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘न्यायिक अखण्डता र स्वतन्त्रताबिना, सर्वोच्च अदालतको भूमिका उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुनेछ, जसले मानवअधिकार र कानुनी शासनको रक्षा गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्न असमर्थ हुनेछ,’ आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुनी शासनअनुरूप निष्पक्ष प्रक्रियाबाट छानबिन गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा महाअभियोग अघि बढाउने आधार छ कि छैन भनी संसद् सदस्यहरूको ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्ने उनको भनाइ रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।