न्यायालय जहिले पनि विधिको मार्गमा हिँड्नुपर्ने:प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ –  चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालय जहिले पनि विधिको मार्गमा हिँड्नुपर्ने बताएका छन्।

आफ्नो राजीनामा माग गर्दै बार एसोसियसन तथा न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गर्दै आएको विषयलाई सम्बोधन गरी प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनले न्यायपालिकामा उत्पन्न गतिरोधबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यापालिका एकताबद्ध भएर सामना गर्दै आएको स्मरण गराएका छन्।

राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाले सधैँ विधिको बाटोमात्र हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ। विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू कहीँकतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकनसहित सामना गर्दै आएको छ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले आन्दोलनरत बार एसोसियसनलाई वार्तामा आउन आग्रह पनि गरेका छन्। ‘विधिको पक्षमा कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एसोसियसन र न्यायपालिकाबीच हातेमालो हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं भनी सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले गएको बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा वकिलहरुको धर्नामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन न्यायपालिकाको प्रमुखका हैसियतले प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनलगायतका बार ईकाइहरू न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग हुन्। वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनलाई संवादका लागि आह्वानसमेत गर्दछु’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मान जोगाउन प्रधानन्यायाधीशको जत्तिकै अग्रसरता बार एसोसियसन र यसका ईकाइहरूबाट पनि अपेक्षा हुने भन्दै न्यायको एकै रथका दुई पांग्राका रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

‘अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केही हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछन्। नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।