पदाधिकारी व्यवस्थापन गर्न विधान संशोधनबारे छलफल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा आकांक्षी बढ्दै गएपछि विधान संशोधन गरेर केही नेताको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु हुन पाँच दिन बाँकी हुँदा कसैले पनि औपचारिक रूपमा उम्मेदवार घोषणा नगरे पनि पदाधिकारीमा धेरै नेता आकांक्षी देखिएपछि विधान संशोधनबारे छलफल अघि बढेको हो।

अध्यक्षसहित पदाधिकारी तहमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने कसरतमा लागेका नेताहरू अहिले विधान संशोधन गरेर भए पनि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन्। अध्यक्षमा केपी ओलीको विकल्प नभएकाले त्यसबाहेकका पदमा पनि कोहीकसैले उम्मेदवारको मुख खोल्न सकेका छैनन्।

शनिबार पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारीसमेत गरेका थिए। तर, निकट नेताहरूले त्यसो नगर्न सुझाव दिएपछि उनी रोकिए। सकेसम्म सबै सिनियर नेताहरूलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा नेताहरू रहेकाले पनि रावलको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रम रोकिएको स्रोतको दाबी छ।

असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले १५ सदस्यीय पदाधिकारी निर्धारण गरेपछि एमालेभित्र धेरै नेताहरूको व्यवस्थापनमा असहज परिस्थिति देखिएको छ। पदाधिकारीका लागि करिब ६० नेता आकांक्षी देखिएका छन्। उनीहरू सबैलाई समेट्ने अवस्था नभएपछि दसौं महाधिवेशनको हलबाट उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको संख्या बढाउने गरी छलफल अघि बढाइएको छ।

यद्यपि, पार्टी सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने यो विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए। ‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन, पदाधिकारीको संख्या ठूलो भए पनि आकांक्षी त धेरै नै हुन्छन् नि, अहिले भएकै संख्यामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर, महाधिवेशन सर्वोच्च संस्था भएकाले विधान संशोधन गर्ने अधिकार भने हुन्छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने।

उनका अनुसार असोजमा विधान अधिवेशन गरेर दुई महिनामै विधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना कम छ। हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकपटक सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने र त्यसमुनिका सबै पद बढाएर नेताहरूलाई समावेश गराउने तयारीअन्तर्गत विधान संशोधनबारे छलफल सुरु भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या १५ मात्रै बनाएपछि आकांक्षी नेताहरू धेरै भएको तथा नेताहरूलाई समावेश गर्न असहज हुने भएपछि नेताहरूले यस विषयमा छलफल अघि बढाएका छन्।

एमाले उच्च स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्ष, उपमहासचिव एक गरी तीन पद थप गर्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको हो। एमालेका केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्कीले महाधिवेशनको हलबाट विधान संशोधन हुने सम्भावना रहेको दाबी गरे।

उनी आफैं सचिवका आकांक्षी रहेका छन्। त्यसकारण, नेताहरूको व्यवस्थापनमा उच्च नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ।‘महाधिवेशन सर्वोच्च संस्था हो,विधान महाधिवेशनका बेला प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीमा जुन संख्या उठाएका छन्, त्यो त्यसै आएको होइन,उनीहरूले नेकपा एमालेको सुदृढ एकता चाहेका छन्,त्यसकारण पदाधिकारीमा केही संख्या थप हुन सक्छ,’ कार्कीले भने।

यसअघि उपमहासचिव घनश्याम भुसालले विधान पुनः संशोधन हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। ‘केहीकेही विषय मिलाउनुपर्ने हुन सक्छ,दसौं महाधिवेशनको हलमा संशोधनको प्रस्ताव जान सक्छ,’ उनले भनेका थिए। एमालेमा उपाध्यक्षका लागि धेरै आकांक्षी छन्।

उनीहरूलाई समेटेर जानुपर्ने र अहिलेको अवस्थामा एमाले एकढिक्का रहेको सन्देश दिनुपर्ने भएकाले पनि विधान संशोधनको आवश्यकता रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको बुझाइ रहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पाँच र उपमहासचिव पनि एक मात्रै पद रहेकाले आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न असज भएको हो।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापाले दाबी गरेको अवस्था छ। त्यसैगरी चार उपाध्यक्षका लागि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सत्यनारायण मण्डल, लालबाबु पण्डित, महिलामा सीता पौडेललगायतले दाबी गरिरहेका छन्। उपाध्यक्षका लागि झन्डै दोब्बर आकांक्षी रहेकाले सबैलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ।

त्यसैगरी महासचिवका लागि पनि वर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेल, नवौं महाधिवेशनका महासचिवकै उम्मेदवार रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल र १० बुँदे सहमतिपछि पार्टीको काममा फर्केका घनश्याम भुुुसालको पनि इच्छा छ। विधान महाधिवेशनले उपमहासचिवमा एक, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्ष पाँच पद निर्धारण गरेको थियो। यदि अहिले संशोधन भए उपाध्यक्ष र उपमहासचिवममा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।