प्रदेश २ : नाम राख्नै सकस

जनकपुरधाम । मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ सरकार अहिले गठबन्धनमा परिणत भएको छ। उक्त सरकार बनेसँगै सो प्रदेशको नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा धेरैले राखेका छन्। तर, प्रदेशको स्थायी राजधानीमा सत्ता गठबन्धन दल एकमत देखिए पनि नाम टुंग्याउने विषयमा अझै सकस हुने देखिन्छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आठौं अधिवेशन यही मंसिर २९ गते आह्वान गरेको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधान धारा १८३ को उपदफा १ बमोजिम २९ गते बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको सूचनामा उल्लेख छ। तीनवटा बैठक बसेर अन्त्य भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा प्रदेशको नामांकन र राजधानीको विषयले प्रवेश नै पाएन। आठौं अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सहमतिमा प्रदेशको नाम छनोट हुन नसकेपछि गत चैतमा मतदान भएको थियो। तर, मतदानबाट पनि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेन। संसद्मा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र तत्कालीन नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। चैत ४ गते भएको मतदानबाट नाम र राजधानी गरी सात प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुगे। प्रदेश नामकरणका लागि चार र राजधानीका लागि तीन प्रस्तावमाथि पालैपालो मतदान भएको थियो। तर, १ सय ७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत कुनै प्रस्तावका पक्षमा आएन।

सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अर्को अधिवेशनले नाम र राजधानी तोक्ने भनिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। मंसिर २९ गतेका लागि आह्वान गरिएको आठौं अधिवेशनबाट राजधानी तोक्न सजिलो भए पनि नाम तोक्न सजिलो हुने देखिन्न।

जसपाको नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारलाई दुई तिहाइभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। जसपाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा सहभागी छन्। गठबन्धन दलहरूबीच राजधानीको विषयमा सहमति भए पनि नामको विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्री रामसरोज यादवले बताएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।