काठमाडौं । आज बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणाली लागू भएको छ । कानून क्षेत्रका जानकारहरू सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा पहिलो पटक गोला प्रणाली लागू हुनुलाई ऐतिहासिक ठान्छन् ।
गोला प्रणाली लागू भएको पहिलो दिन आज दुईवटा एकल इजलाससहित कुल १० वटा इजलास गठन भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै आइरहेका थिए । योसँगै सर्वोच्च अदालतमा एक महिनाभन्दा लामो गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । गोला प्रणाली लागू भएपछि न्यायाधीशहरू पनि नियमित इजलासमा फर्किएका छन् ।
पेसी तोक्नका लागि गोला प्रणाली लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेको थियो । नियमावली कार्यान्वयन गर्ने बारेको सूचना सोमबार नेपाल राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ ।
ऐतिहासिक कार्यकाल
प्रधानन्यायाधिश चालेन्द्रशम्शेर जबराको कार्यकाल ऐतिहासिक भएको छ । दुई–दुई पटक गरिएको संसद विघटनको पुनःस्थापनादेखि सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक गोला प्रथाबाट पेशी तोक्नेलगायतका कामले प्रधानन्यायधिश जबराको कार्यकाल ऐतिहासिक बनेको हो ।
गत पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेका थिए । साथै ओलीले अदालतमा सेटिङ मिलिसेकेको भन्दै संसद विघटन सदर हुने दाबी गर्दै आएका थिए । त्यतिबेला नै कतिपयले प्रधानन्यायाधिश जबरा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलिसकेको आशंका गरेका थिए । तमाम आशंका र अन्यौलतालाई चिर्दै जबरा नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतकै इतिहासमा अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो । जुन फैसलालाई कानून व्यवसायी, नागरिकदेखि मिडियासम्मले ऐतिहासिक फैसला भनेर व्याख्या गरेका थिए ।
एकपटक संसद पुनःस्थापना भैसकेको अवस्थामा ओलीले दोस्रोपटक फेरि संसद विघटन गरे । एकपटक असंवैधानिक भन्दै संसद विघटन बदर गरेको अदालतले जबराकै नेतृत्वमा दाबीअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो । अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको यो फैसला पनि ऐतिहासिक बन्यो । हाल आएर सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने फेरि अर्को ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । अदालत स्थापनाको यत्रो समयसम्म पनि प्रधानन्यायाधिशले नै मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास गठन गर्ने परम्परा थियो ।
जबराकै कार्यकालमा गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णय भएको छ । आजदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा जबराले दिएको आदेश पनि न्यायालको क्षेत्रमा ऐतिहासिक मानिन्छ । यीलगायत जबराले न्यायालय सुधारका थुप्रै काम गरेका छन् । जसका कारण जबराको कार्यकाल ऐतिहासिक बनिरहेको छ ।
FACEBOOK COMMENTS