काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गरेको लामो समय बितिसकेको छ ।
यसअघिको संसद् बैठकमा पनि एमालेले सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । तर, सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिएनन्, बरु संसद् बैठक नै अन्त्य भयो ।
अहिले फेरि हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले जारी अधिवशेनमा पनि पुरानै माग दोहो¥याइरहेको छ । उसले अहिले पनि सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग गरिरहेको छ । तर, संसद् अवरोधबीच सभामुख सापकोटाले संसद् बैठकबाट गुर्नपर्ने आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ ? के सभामुख सापकोटाले प्रमुख विपक्षी एमालेले भनेझैं सहजै राजीनामा देलान् ? अहिलेसम्मको घटनाक्रम र वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा उनले राजीनामा दिने कुनै आधार र संकेत देखिँदैन ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेको आक्रोशमा उनको राजीनामा मागेको हो । सोही कारण भदौ यता एमालेले संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ ।
एमालेले सभामुखको राजीनामा नआएसम्म सदन अवरोध नखोल्ने अडान लिएको छ । तर, एमालेको अवरोध खोल्न प्रतिपक्षले माग गरेजस्तै सभामुखको राजीनामा आउने आधार वा संकेत कतै देखिँदैन ।
‘सभामुखले मार्गप्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । या त उहाँले जे कमजोरी गर्नुभएको छ त्यो सच्याउने हो भने संसद्को प्रक्रिया अघि बढ्छ । अन्यथा संसदको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो अडान छ,’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई गराउन पाउँछन् । सोहीअनुसार पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अध्ययन गरेर सभामुखले निष्कासन गरेको सूचना टाँस गर्ने अधिकार छ ।
तर सोहीबीचमा नेपालले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसको सूचना प्रतिनिधिसभालाई गराइएको थियो । कारबाहीमा परेका सांसद अर्कै दलको नेता भइसकेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि छ । सभामुखले कानुनअनुसार पाएको समयमा अध्ययन गर्दै गर्दा उनीहरू अर्को दलको नेता भइसकेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS