मृतप्रायः निर्माण क्षेत्रलाई जगाउने मेरो मुल मिशन छ, कामको समानुपातिक अवसर सृजना गर्दै अगाडि बढ्छु

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएका छन् ।

फागुन २७–२९ मा सम्पन्न २३औं साधारणसभा तथा १२औं महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएका हुन् । नेतृत्वमा नयाँ अनुहार हेर्ने स्वाभाविक चाहना हुने भए पनि उनलाई अत्यधिक मतका साथ किन पुनः निर्वाचित गराइयो ? महासंघको नेतृत्वमा उनलाई दोहोर्याउनाका खास कारण, उनका भावी कार्ययोजना र महासंघले उनीबाट प्राप्त गर्ने योगदानलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट खबर डट कमले कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहसँग कर्पोरेट खबर डटकमका कार्यकारी सम्पादक ज्योति जीसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित हुनुभयो, अबका प्राथमिकताहरू के–के हुनेछन् ?

मेरो मुख्य प्राथमिकता भनेको अघिल्लो कार्यकालमा भएका सम्पूर्ण उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै गर्न बाँकी कामहरूलाई थप ऊर्जाका साथ अगाडि बढाउनु हो । साथै सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू (मतदाता)ले मलाई जुन विश्वास गरेर पुनः निर्वाचित गराउनुभएको छ त्यसले मलाई थप जिम्मेवारी बोध भएको छ । उहाँहरूले दिनुभएको यो जिम्मेवारीलाई इमानदारिताका साथ बहन गर्ने छु । निर्माण व्यवसायी महासंघको १२औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले जसरी अपेक्षा भन्दा पनि धेरै मत दिएर मलाई यो जिम्मेवारी पुनः सुम्पिनुभएको छ, त्यसरी नै नेपालको निर्माण उद्योगका क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै जिम्मेवार, विश्वसनीय र सम्मानित उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने छु ।

त्यस्तै कामको समानुपातिक अवसर सृजना गर्ने मेरो मुल एजेण्डा छ त्यसलाई पनि स्थापित गर्दै अगाडि बढ्ने छु । सँगै विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विगत दुई वर्षयता मृतप्रायः अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योगका क्षेत्रलाई जगाउन पनि म महत्वपूर्ण भूमिका लेख्ने छु । निर्माणका कामहरू रोकिएका भए पनि हाम्रा ओभरहेडका खर्चहरू नियमितरूपमा भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलताको अभावका कारण हामीले सिजनमा पनि पर्याप्त काम गर्न पाएका छैनौं ।

तरलता अभावका कारण निर्माण क्षेत्र मात्र नभइ हामीलाई साथ र सहयोग गर्ने आपूर्तिकर्ताहरू र उत्पादकहरू पनि प्रभावित भएका छन् । उनीहरूले पनि हामीलाई चाहेजति सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण हामीले विगतमा पाउँदै आएको ६० दिनदेखि ९० दिनसम्मको ‘क्रेडिट फेसिलिटी’ पाउने गरेका थियौं त्यो अहिले पाएका छैनौं । त्यस्तै सार्वजनिक खरीद नियमावली चाँडो ल्याउनुपर्‍यो भनेर हामीले सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थियौं । सरकारले ल्याएको त छैन । तर, हाम्रो १२औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले हामीलाई राम्रो उपहार दिएको छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन पारित भएको छ । जुन कुरा हाम्रो महाधिवेशनको उद्घाटन शत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र गृहमन्त्रीबाट त्यो सन्देश हामीले पाएका छौं । पारित भएको नियमावली चाँडै राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आउने छ र तदारुकताका साथ यसको निर्देशिका बन्ने छ भन्ने विश्वास बढेको छ । हामी निर्माण व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि सहमति भएअनुरूप सरकारले नियमावलीको यो संशोधनमार्फत मुलतः एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा पाँच वटा भन्दा बढी काम जिम्मा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा उत्साह जागेको छ । हिजोका दिनमा एउटै निर्माण कम्पनीले बढी भन्दा बढी काम ओगटेर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने तथा गुणस्तरहीन समेत हुने जुन आरोप हामीमाथि लाग्दै आएको थियो । संशोधनमार्फत आउने नयाँ प्रावधानले यो आशंका र आरोपलाई दूर गर्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली व्यवसायीमैत्री भएन भन्ने तपाईंहरूको गुनासो रहँदै आएको थियो । अहिलेचाहिँ समस्या सुल्झिसकेको हो ?

यसअघिका संशोधनहरूले धेरै कुराहरूको सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । सरकारले हाम्रा माग र सुझावहरूलाई सम्बोधन नगरी नियमावली बनाउँदा पटक–पटक संशोधन गर्नुपरिरहेको हो । यद्यपि, पछिल्लो संशोधनहरूले भने हाम्रा कतिपय मुद्दाहरूलाई अधिकतम सम्बोधन गर्दै गएको छ । जसका कारण निर्माण क्षेत्रमा देखिने समस्याहरू क्रमशः सुल्झिने बाटोमा छ भन्न सकिन्छ, सुल्झिसकेको चाहिँ भन्न सकिदैन ।

निर्माण व्यवसायीहरू सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी पटक–पटक म्याद थपको पहल मात्रै गरिरहन्छन् भन्ने आरोप छ नि ?

कहिल्यै पनि निर्माण कम्पनीको आवश्यकताका आधारमा म्याद थपिदैन । सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू समयमै पूरा नगरिदिँदा म्याद थपहरू भइरहने हो । तर, सञ्चार माध्यमले भने हामीलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेर जनमानसमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छन् । किनभने यो विषयको गहिराइमा सञ्चारमाध्यमहरू पुगिरहेका छैनन्, के कारणले म्याद थपियो भन्ने कुराको अध्ययन नगरीकनै आयोजनाहरूको म्याद थपियो भन्ने प्रचार गरिन्छ, जहाँ हामी निर्माण कम्पनीहरूलाई दोषी देखाउने प्रचलन छ ।

तपाइँले स्वतः अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि नेपालका कुनै पनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । विशेष गरेर नेपाली निर्माण कम्पनीले गरेका कामहरू भन्दा पनि विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले गरेको कामहरू त झनै समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । त्यसको उदाहरणका रूपमा नारायणघाट–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर सडक आयोजनालगायत विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई लिन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पनि तपाइँले काम समयमै सम्पन्न नभएको उदाहरणका रूपमा लिन सक्नुहुन्छ । यसैगरी चिनियाँहरूले ठेक्का लिएको काठमाडौंको रिङ्गरोड पनि समयमा सम्पन्न नभएका कैयन उदाहरणहरू छन् ।

यस्ता आयोजनाहरूको निर्माणकार्यमा ढिलाइ हुनुको कारणचाहिँ के हो नि ?

अन्तर–मन्त्रालय र अन्तर–विभागहरूबीचको तालमेलमा भइरहने समस्या मुख्य कारण हो । एकअर्कासँग जिम्मेवार नहुने, काम समयमै सम्पन्न नहुनुको कारण खोजी नगरिनु, विभागीय काममा समन्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीहरू दण्डित नहुनुजस्ता कैयन कारणबाट निर्माण कार्य ढिला हुने गरेको छ । पछिल्लो समय यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नियमावलीले समेटेको छ । अब निश्चित समयभित्र आफूले गर्ने दायित्व पूरा नगर्ने अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही हुने भएको छ । मलाई विश्वास छ, यसबाट निर्माण कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न ठूलो मद्दत मिल्ने छ । आगामी दिनमा सरकारले कुनै पनि आयोजना टेन्डर गर्दा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरेर, टेन्डरअघि लिनुपर्ने सम्पूर्ण स्वीकृतिहरूपछि मात्रै टेन्डर गर्ने प्रावधान छ, त्यसलाई पूर्णरूपमा पालना गरियो भने भोलिका दिनमा यो ११औं संशोधन आइसकेपछि धेरै कुराहरू सम्बोधन हुन्छ ।

एकातिर एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै वटा आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति छ । अब एउटा कम्पनीको हातमा बढीमा पाँच वटा मात्र आयोजना हुने छन् । जसका कारण वार्षिक रूपमा हुने १३ हजार वटा आयोजनाको टेन्डरमा २ हजार ५०० वटा निर्माण कम्पनीले सहभागिता जनाउन पाउने छन् । अहिले मुलुकमा १७ हजार निर्माण व्यवसायी भए पनि सक्रिय रूपमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या त्यही २ हजार ५०० जति नै हो । यसले हामीबीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना हुने अवस्था बनेको छ, कार्टेलिङलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सहज हुने छ ।

अहिले ६–८ वटा कम्पनीले कार्टेलिङ गरेर राज्यको कुल बजेटको १५–२० प्रतिशत बजेटको हिस्सा अनियमितता भइरहेको तीतोसत्य पनि हामीमाझ छ ।

आफूल इस्टमेटमा काम लिएर ज्वाइन्टभेञ्चर पार्टनर, सब–कन्ट्याक्टर र पेटी कन्ट्याक्टरलाई एउटा निर्माण कम्पनीले २५–३० प्रतिशत मार्जिन राखेर काम गराइरहेको अवस्था पनि छ । यसैलाई दृष्टिगत गरेर हामीले एउटा निर्माण कम्पनीले बढीमा पाँच वटा आयोजना मात्रै होल्ड गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनका साथै त्यो व्यवस्था गराउन पनि सफल भएका छौँ । यसलाई पूर्णरूपमा लागू गरिए धेरै समस्याहरूको समाधान हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

तपाईंले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुनुको दोष सम्बन्धित सरकारी अअधिकारीहरूले पनि लिनुपर्छ भन्नुभयो । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नसक्ने अनि कारबाही चाहिँ सरकारी अधिकारीहरूले भोग्नुपर्ने ?

सरकारी अधिकारीहरूमात्रै दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन । समयमै काम सक्न ढिलाइ हुनुको कारण खोजि गर्दा उहाँहरू पनि दोषी देखिनुभएको अवस्थामा मात्रै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट भनाइ छ । यद्यपि, निर्माण व्यवसायीका गल्ती भए उहाँहरू पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई १० प्रतिशत लिक्युडिटी ड्यामेज लगाइन्छ, समयमै काम सम्पन्न नहुँदा १–३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिन्छ । तर, सरकारी अधिकारीलाई कुनै पनि दण्ड नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूबाट भएको ढिलासुस्तीलाई पनि दृष्टिगत गरेर उहाँहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनका लागि पनि कानुन्मा त्यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो ।

निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा अधिकतम सहजताका लागि सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

सर्वप्रथम सरकारले इन्धनको मूल्यमा दिनप्रतिदिन भइरहेको बृद्धिलाई रोक्नुपर्छ । किनभने इन्धनको मूल्य बृद्धिसँगै सबै उपभोग्य सामानहरूको मूल्यबृद्धि स्वतः हुन्छ र अहिले महङ्गी अचाक्लीरूपमा बढिरहेको छ । ६ महिनाअघिको तुलनामा अहिले इन्धनको मूल्यमा शतप्रतिशत बृद्धि भएको छ । जसले दैनिक उपभोग्यलगायत निर्माण सामग्रीहरूमा उच्च मूल्यबृद्धि भएको छ । यदि सरकारले निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएर विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ भने अहिले भएको मूल्यबृद्धिलाई चाँडो सम्बोधन गरिनुपर्छ । मूल्यबृद्धि निर्देशिका जारी गरेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यदि त्यो निर्देशिका जारी नगर्ने हो भने काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा हामी हुँदैनौँ । कन्सट्रक्शन होलीडेमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।

नेपालमा किन कुनै पनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी कारबाही भोग्नुपर्ने चाहिँ सरकारी अधिकारीले किन, साना र ठूला तथा पहुँच हुने र नहुनेबीचको खाडल कसरी पुर्ने र निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा अधिकतम सहजताका लागि सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छलगायत प्रश्नहरूको जवाफका लागि तलको भिडियो हेर्नुहोस्ः–