उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्– अर्थतन्त्रको चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरायो

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च रुपमा गिराएको बताए । उनले उद्योग क्षेत्रमा काम गरेकोे ३५ वर्षको अनुभवमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रुपमा खस्केको दाबी गरे ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले त्यसको मुख्य कारण बजारमा तरलता अभाव नै भएको जिकिर गरे । उनले मुलुकको सोधानान्तर स्थिति र बैंकमा कर्जाको ब्याजदर उच्च वृद्धि तरलता अभावको कारण भएको बताए । अहिले सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक व्यक्तिले तरलताको समस्या उद्योगी व्यवसायीको मात्रै भएको भन्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले तरलताको समस्यामा कोही पनि अछुतो नरहेको बताए ।

उनले तरलताको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने जरुरी भए पनि सरकारको ध्यान समस्या समाधान गर्नेतर्फ नगएको गुनासो गरे। सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या प्राथमिकताका आधारमा समाधान नगर्ने हो भने आगामी दिनमा अर्थतन्त्रले विकराल रुप लिन सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले भने, ‘म ३५ वर्ष भयो उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा लागेको तर अहिलेसम्म यस्तो समय देखेको छैन निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको अवस्था छ। अर्थतन्त्रमा योभन्दा अगाडि पनि चुनौती भोगेका छौँ। भूकम्प, राजनीतिक परिवर्तन, श्रम सम्बन्ध बिग्रिएको समय र भारतीय नाकाबन्दीका बेला विभिन्न चुनौती भोगेका थियौँ। तर, अहिलेको यो चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीको मुख्य जरो बजारमा भएको तरलता नै हो। हामी सोधानान्तर वा कर्जाको ब्याजदरको कुरा गर्छौं। त्यो सबै कुरा तरलतासँग जोडिएको छ। तरलताको अहिलेको समस्या उद्योगी व्यवसायीको मात्रै होइन। अहिले राजनीतिक पार्टी तथा सरकारी कर्मचारीले बोल्दा यो समस्या उद्योगी व्यवसायीको मात्रै हो जस्तो इमप्रेसन दिन्छन्। यो हामी सबै नेपालीको समस्या हो ।’

यसबाट कोही पनि अछुतो रहन नसक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारले यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा जुन विकृति र चुनौती लिएर आएका छन्। उद्योगी व्यवसायीको समस्या मात्र होइन, त्यसको एउटा माध्यम मात्रै हो। यो समस्या हामी सबैको हो। यो गम्भीर समस्या रहेको छ। यो समस्या समाधान तत्काल गर्न जरुरी छ। सरकार समाधान गर्नेतर्फ तयार नभएको गुनासो गरिरहेका छौं। किनभने ९ महिना भैसक्यो अहिलेसम्म उद्योग वाणिज्यमन्त्री पाउन सकिएको छैन। यति ठूलो संकटको कुरा गर्दै छौँ। तर यो संकटका लागि अर्को विषयलाई समाधान गर्न समय बर्बाद गर्दै छौँ। जुन हाम्रो समस्या टाउकोमा आइसक्यो ।’

उनले समस्या समाधान नगर्ने हो भने आमजनता त्यसको मारमा पर्ने उनले बताए। त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने नीति बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर आयातित वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो भएको बताए। उनले अहिलको अर्थतन्त्रको समस्या आयातलाई मात्रै कडाइ गरेर समाधान नहुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रा प्रमुख आयातित वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। किनकि औषधि, पेट्रोयिम पदार्थ आयातको लागि रकम छुट्याउनै पर्ने देखिन्छ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर नीति–नियम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

गोल्छाले घर धितो राखेर विदेश गएका नेपाली युवाले पठाउने रेमिटेन्स बढाउन सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए। सरकारले उचित प्रोत्साहन दिए मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट पैसा ल्याउन सकिने भन्दै गोल्छाले रेमिटेन्स बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै पठाउन पाउने नीति ल्याउन जायज नहुने बताए ।

उनले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा कसरी नेपालमा पठाउने भन्ने कुरा उनीहरूको अधिकारको विषय भएको बताए। सरकारले रेमिटेन्समा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था नगरेसम्म बैंकिङ च्यानलबाट पैसा ल्याउने कुरा सम्भव नभएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सोधनान्तर स्थितिको कुरा गर्छाैं। हामी धेरै पटक भन्छौं रेमिटेन्स आउन नियम बनाउनुपर्छ। जो नेपाली विदेश जान्छन्। उनीहरूले रेमिटेन्स सरकारी वा बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउनुपर्छ भनेर नियम बनाऊँ भनिन थालेको छ। जो नेपाली हाम्रा युवा आफ्नो घर धितो राखेर विदेश गएका छन्। त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेको छैन। त्यो पैसा नेपालमा कसरी ल्याउन चाहन्छन् । त्यसको लागि कुनै नियम बन्न सक्दैन। त्यो आफ्नो अधिकारको कुरा हो ।’

सरकारले प्रोत्साहन नदिएर नियम मात्रै बनाउने हो भने जायज नहुने उनले बताए। अध्यक्ष गोल्छाले रेमिटेन्समा सरकारले प्रोत्साहन दिने नीति बनाए मात्रै रेमिटेन्स बढ्दै जाने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्– व्यवसायीको गुनासो सम्बोधनका लागि बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न छलफल भइरहेको छ : अर्थमन्त्री