वन मन्त्रालयमा रोकियो औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए

काठमाडौं, साउन २१

सरकारले विभिन्न छ प्रदेशमा बनाउन लागेको ८ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निमार्णको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)का लागि वन मन्त्रालय पुगेको प्रतिवेदन रोकिएको हो ।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भईसकेको छ । उद्योग मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावमा १३ महिनादेखि ईआईएको काम रोकिएको दुवैतर्फका कर्मचारी स्वयम स्वीकार्छन् ।
प्रस्तावित क्षेत्रमध्ये झापाको दमक औद्योगि क्षेत्रको डीपीआर धमाधम बन्दै छ । त्यसबाहेकका अन्य क्षेत्रको डीपीआर तयार भईसकेको नेपाल औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले बताएको छ ।

लिमिटेडले करिब १३ महिनाअघि नै ईआईएका लागि प्रतिवेदन पेस गरे पनि हालसम्म वन मन्त्रालयले आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिएको बताएको छ । लिमिटेडका अनुसार अन्य सबै तयारी पुरा भए पनि ईआई रोकिँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।

‘अनावश्यक झन्झट खडा गरेर क्षेत्र स्थापनाको कामलाई लम्बयाउँने काम भईरहेको छ । ईआईएको लागि आवेदन दिएको महिनौ वितिसक्दा पनि स्वीकृती पाएनौं’ ः औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड

खासगरी, दुई मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वयको अभावमा नयाँ आर्थिक क्षेत्र निर्माणको काममा आलटाल भईरहेको हो । दुई मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगर्दा कतिवटा निर्माणाधिन क्षेत्रमा वन रहे÷नरहेकोमा समेत स्पष्ट छैनन् ।
औद्योगिक लिमिटेड क्षेत्रले दमक, मयुरधाप, मोतीपुर, नौवस्ता लगायतका क्षेत्रमा वन नरहेको बताउँदै आएको छ । यस्तै, शक्तिखोर र दैजीमा वन भएको र अन्य क्षेत्रमा बिना समस्या वन मन्त्रालयले ईआईएको काम रोकेको बताएको छ ।

तर, वन मन्त्रालयले बन्न लागेका ८ मध्ये ६ स्थानमा वन क्षेत्र रहेको बताएको छ । जसमध्ये सागरनाथ र मोतीपुरमा वन क्षेत्र नरहेको वन मन्त्रालयको तर्क छ । मयुरधापको वन क्षेत्रको लालपूर्जा नै लिमिटेडले आफ्नो नाममा गरेको, सागरनाथमा सुकुम्बासी वस्ती रहेको र मन्त्रीपरिषद् र लिमिटेडले दिएको जानकारीमा फरक÷फरक वडा पाइएको वनको भनाई छ । मोतीपुरको प्रभावित स्थानियको सुझाव संकलन बिनै डीपीआर प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयमा ईआईका लागी पेस गरेको बताइएको छ ।

 

‘आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नपु¥याइ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)का लागि आवेदन दिनुहुन्छ । त्यसपछि मागेका कागजात लिमिटेडले समयमै उपलब्ध गराएको छैन’ ः वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार उद्योग मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा ईआईएको काम रोकिएको हो । ‘लिमिटेडले ईआईएका लागि वनमा आवेदन दिँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात बुझाएको थिएन । हामीले आवश्यक पर्ने कागजात तत्काल माग गर्यौ, तर उहाँहरुले हामीले मागेअनुसारको कागजात उपलब्ध गराउनु भएन ।’, एक कर्मचारीले भने ।

यस्तै, संघिय सरकारले लिएको ‘एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिले लिमिटेड र वन मन्त्रालय दुवै समस्यामा छन् । लिमिटेडले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश ३ र ५ मा दुई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी डीपीआर तयार भएको छ । त्यसबाहेक अन्य ४ प्रदेशमा भने एक÷एक औद्योगिक क्षेत्र बन्ने गरी डीपीआर तयार भएको छ ।

सोही कारण एकै प्रदेशमा दुई औद्योगिक क्षेत्र बन्ने गरी आएको डीपीआरको ईआईए स्वीकृत गर्ने वा नगर्नेमा वन मन्त्रालय आफैं दोधारमा छ । संघिय सरकारले ‘एक प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्र’को नारा लिए पनि डीपीआर तयार भईसकेका क्षेत्रको स्वीकृती मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले पारित गरिसकेको छ ।

१३ महिनादेखि अड्कियो ईआईए

वन मन्त्रालयमा डीपीआर तयार गरेपछि लिमिटेडले करिब १३ महिनादेखि ईआईका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । लिमिटेडले कैलालीको लम्बी औद्योगि क्षेत्रको ईआईएका लागि २०७५ वैशाख १५ गते प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, , बाँकेको नौवस्ता २०७५ साल जेठ २३ गते ईआईए स्वीकृतीका लागि आवेदन दिएको लिमिटेका अध्यक्ष नन्दकिसोर बस्नेतले बताए ।
यस्तै, ईआईएका लागि कञ्चनपुरको दैजी २०७५÷३÷१४ चितवनको शतिmखोर २०७५÷५÷१५, सर्लाहीको मुर्तिया २०७५÷५÷१५, मकवानपुरको मयुरधाप २०७५÷१२÷४ र रुपन्देहीको मोतिपुर २०७५÷४÷३ गते ईआईएका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

ईआईएका लागि लिमिटेडले १३ महिनाअघि देखि वन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतको भनाई छ । उनले वन मन्त्रालयले ईआईएको काम रोक्दा लिमिटेड र उद्योग मन्त्रालयले कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताए ।
त्यसमध्ये वन मन्त्रालयबाट हालसम्म मयुरधापको मात्रै परिमार्जनका लागि फिर्ता आएको लिमिटेडले बताएको छ । त्यसबाहेकका कुनै पनि क्षेत्रको प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि फिर्ता नआएको तथा काम समेत अगाडी नबढेको हो ।

वन मन्त्रालयको वातावरण मूल्यांकन शाखाकी कर्मचारी मनिता कार्कीले ईआईए वन मन्त्रालयले चाहेर मात्र हुन नसक्ने बताइन् । ईआईएका लागि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा तथा अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गरेर मात्र सम्पन्न हुने उनको भनाई छ ।
त्यसका लागि आवश्यक कागजात माग गर्दै प्रस्ताव फिर्ता पठाइने गरेका वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आवश्यक सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध भएपछि मात्र सम्पूर्ण कामकारबाही अगाडी बढ्ने वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

देशभर औद्योगिक क्षेत्रको संख्या २१ पुग्ने

यसअघि सञ्चालनमा रहेका, बन्ने क्रममा रहेका र प्रस्तावित गरी अब देशभर औद्योगिक क्षेत्रको कुल संख्या २१ ओटा पुग्ने भएको छ । हाल देशमा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । यस्तै, ८ ओटाको डीपीआर तयार भएर ईआईए हुने क्रममा छन् भने अन्य तीन ओटा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

लिमिटेडले थप तीन नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । दाङको लक्ष्मीपुर (५४७ बिघा), तनँहुको चिन्तुटार (३८४ बिघा) र दैलेखको चुप्रा (२०० बिघा) मा थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि स्वीकृती माग गर्दै उद्योगमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस भईसकेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट थप तीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि स्वीकृत भएमा कुल संख्या २१ पुग्ने भएको हो ।

ईआईएको प्रक्रिया यस्तो

कुनै पनि संस्था वा कम्पनीले ईआईएका लागि डीपीआरसहितको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाउँछन् । उत्त प्रतिवेदन मन्त्रालयको वातावरण तथा मूल्यांकन शाखामा जान्छ । उक्त शाखाले डीपीआरसहितको प्रतिवेदनमा आवश्यक कागजात पुरा भए÷नभएको हेर्ने गर्छ ।

त्यसपछि ईआईएका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात नभएमा परिमार्जनका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई प्रतिवेदन फिर्ता पठाउँछ । परिमार्जन भएर आईसकेपछि वा सबै कागजात पुरा भएको अवस्थामा सोहीदिनदेखिको ६० दिन भित्र मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृत दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, ईआईए स्वीकृती दिन वन मन्त्रालयको २५ प्रतिशत मात्र भुमिका हुने बताइएको छ । त्यसबाहेक अन्य ७५ प्रतिशत भुमिका स्थानिय निकाय, प्रभावितहरुको प्रतिवेदन र सुझाव तथा अन्य क्षेत्रको हुने जानकारी वन मन्त्रालयले दिएको छ ।

ईआईएका लागि आवेदन दिइएका औद्योगिक क्षेत्र

क्षेत्रको नाम प्रदेश क्षेत्रफल (बिघा)
दमक (झापा) १ २१००
मयुरधाप (मकवानपूर) ३ २००
शक्तिखोर (चितवन) ३ १७४१
नौबस्ता (बाँके) ५ ३३८
मोतीपुर (रुपन्देही) ५ ८१३
दैजी (कञ्चनपुर) ७ ९००
लम्की (कैलाली) सुदुर पश्चिम ११००
सागरनाथ (सर्लाही) २ ३०००
स्रोतः नेपाल औद्योगिक व्यवस्थापन क्षेत्र लिमिटेड