फेरि पनि युरोपेली यूनियनको चलखेल ११ अर्ब सरकारलाई दिने

काठमाण्डौं–नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको माग बढ्दै गएपछी आफुले स्थापीत गरेको धर्म निर्पक्षयको एजेण्डा फेल खाने हो कि भन्ने देखेर फेरि पनि युरोपेली यूनियनको चलखेल शुरु गरेको छ ।
युरोपेली यूनियनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न भन्दै ११ अर्ब अनुदान नेपाल सरकारलाई दिनेभएकोछ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा पर्याप्त रकम नदिएको भन्दै संघीय मुख्य मन्त्री ,मन्त्रीहरुले नै आलोचना गरीरहेका बेला युरोपेली यूनियन ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान सयाहताले निकै महत्व राख्ने देखिन्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) कार्यान्वयन गर्न युरोपेली यूनियन (इयू) मा आवद्ध तीन मुलुकले संयुक्त रूपमा ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने भएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तराष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालसँग अनुदानसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा बेलायत सहयोग नियोग (डिएफआईडी) का स्थायी सचिव म्याथुजन रे क्राफ्ठ, नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतद्वय लासा वियोन जोहानेस्सन र एलिजाबेथ फ कपेलर ओस्वाल्ड रहेका छन् ।