ईभी चौतारी : ईभी विजनेश एण्ड फाइनान्सिङ- नाडा ईभी एक्सपो, २०२२

काठमाडाैं ।राजधानीमा जारी नेपालको पहिलो ईभी अटो शो, २०२२ को अवसरमा आयोजक नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र युएसआइडीको सहकार्यमा प्रदर्शनी केन्द्रमा नै ईभी चौतारी नामक छलफल चलिरहेको छ ।

अटो शोको दोस्रो दिन ईभी टेक्नोलोजि एण्ड इकोसिस्टम विषयमा छलफल भएको थियो भने शोको तेस्रो दिन ईभी विजनेश एण्ड फाइनान्सिङ विषयमा छलफल भएको छ ।
सरोकारवाला पक्षहरु विद्युतीय गाडीको आयात र प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नेदेखि सरकारी तवरबाट सार्वजनिक यातायातमा ईभी प्रोत्साहन तथा सञ्चालनका लागि फन्डिङ गर्ने, बैंकका प्रतिनिधि र सार्वजनिक यातायातमा ईभीको प्रयोग र उद्यमशिलताको अभियान चलाउनेबीच प्यान डिस्कसन (छलफल) गरिएको छ ।

प्यानल डिस्कसनमा सहभागिहरु
सभापति ः कनकमणि दिक्षित (साझा यातायात)
सहजकर्ता ः भुषण तुलाधर (युएसआईडी प्रतिनिधि)
कृष्ण प्रसाद सापकोटा ः टाउन डेभलपमेन्ट फण्ड
राजन रायमाझी ः दीगो यातायात
सुनिल केसी ः नेपाल बैंकर्स संघ र
सोनिका मानन्धर ः सफा टेम्पो उद्यमी रहनुभएको छ ।

छलफल
बढ्दो विद्युतीय सवारीको प्रयोग र आकर्षणकाबीच जुन रुपमा प्यासेन्जर सेग्मेन्ट (निजी) गाडीहरुमा ईभीको प्रयोग बढ्दो छ, त्यो कमर्सियल (सार्वजनिक) गाडीहरुमा अझै किन हुन सकिरहेको छैन ? यसका अवरोध तथा चुनौतिहरु केके हुनसक्छन् ?

रायमाझी ः पहिलो कुरा हामीहरुमा अझै पनि ईभी प्रतिको बुझाइमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । विद्युतीय गाडीको भविष्य के होला ? पछि समस्या आए के गर्ने ? भन्ने द्वीविधा नै रहिरहेको छ । भने अर्कोतर्फ हाम्रो इन्फ्रस्ट्रक्चर, ईभीका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु, चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस सेन्टर तथा प्रविधि तथा प्राविधिकहरुको उपलब्धतामा कमजोरी छ । यसपछि हामीकहाँ कमर्सियल गाडीहरुका लागि फाइनान्सिङ गर्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु नै कम छन् । व्यक्तिले निजी ईभी लिन्छु, फाइनान्सिङ सुविधा दिनुस् भन्दा बैंकहरु तयार हुन थालेका छन् । तर त्यहीँ व्यक्तिले कमर्सियल ईभी किन्छु भन्दा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु फाइनान्सिङ गर्न तयार हुँदैनन् । तुलनात्मक रुपमा पेट्रोलियम भन्दा महंगो पर्ने विद्युतीय गाडी जो कोहीले क्यासमा किन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । कि त कुनै सरकारी फन्ड मिल्न पर्यो ।

फेरि, एकजनाले मात्र विद्युतीय गाडी प्रयोगमा पहल गरेर ईभीमा क्रान्ति संभव छैन, सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्यो । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै एक हजार प्लस विद्युतीय सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्ने हो भने दुई वर्षमा अरु एक हजार प्लस विद्युतीय गाडीहरु थपिनेछन् । जसले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ तत्काल विस्तापित गर्न सकिन्छ भने ठूलो मात्रामा हानिकारक कार्वनडाइअक्साइड कम गर्न सकिन्छ । यता विद्युतको खपत खर्च पनि खासै आउँदैन । पेट्रोलियम गाडीबाट करिब ४ हजार रुपैयाँको खर्च आउने बाटोमा विद्युतीय गाडीको जम्मा १५० देखि ३०० रुपैयाँसम्मको मात्रै खर्च आउने हो । अर्कोतर्फ मेन्टेनेन्स खर्च समेत आउँदैआउँदैन भन्दा पनि हुन्छ । समस्या आउने भनेको ब्याट्रीमै हो, त्यो ८–१० वर्षको वारेन्टि नै हुन्छ । कम खर्च आउने भएपछि उभोक्ताहरुलाई पनि भाडामा सहुलियत दिन सकियो । त्यसैले विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याउदा कोहीँ कसैलाई पनि नोक्सान हुँदैन, नाफा नै हुने म देख्छु ।

बैंकहरुले कमर्सियल ईभीमा किन लगानी गर्न चाहँदैनन् ?
बैंकर सुनिल केसी ः बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले ईभीका लागि लगानी नै गर्न नचाहने भन्ने होइन, गरिरहेका नै छन् । तर, निजी गाडीमा जसरी सहज रुपमा फाइनान्सिङ भइरहेको छ, पाइरहेका छन् कमर्सियल गाडीहरुमा भने नभएकै हो । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पनि आफ्नै बाध्यता र परिधीहरु रहेका छन् । ईभीमा मात्र होइन सुरक्षण नदेखिए पेट्रोलियम गाडीहरुमा समेत बैंकहरुले लगानी गर्दैनन् ।

समस्या के हुदो रहेछ भने कमर्सियल गाडीमा फाइनान्स गरिदियो नाम एउटाको हुन्छ तर गाडी दोस्रो, तेस्रो, चौथो हुँदै ४–५ जनाको नाममा पुगिसकेको हुने । मासिक किस्ताका लागि बारम्बार ताकेता गरिरहनुपर्ने । यस्तो समस्या हामीले कोभिडका बेला धेरै भोग्यौं । यस्तो समस्या पेट्रोलियम गाडीमा मात्र नभएर ईभीमा पनि नआउने भन्ने होइन, हाम्रा लागि त दुबै उस्तै हुन् । पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा ईभीमा कम ईएमआई आउने भन्ने होइन ।

तर, हामीले ईभीलाई फाइनान्सिङ गर्दै नगर्ने, प्रोत्साहन गर्दै नगर्ने भन्ने होइन । धेरै अघि नै हामीले सहरमा आएका ५०० प्लस सफा टेप्पलाई फाइनान्सिङ गरेका थियौं । केहीँ बाहेक राम्रै भएको थियो । अहिले पनि हामी ईभीलाई सर्पोट गर्ने लाइनमा नै छौं । तर, सार्वजनिक गाडीमा बैंकहरुबाट मात्र फाइनान्सिङ सर्पोट खोज्ने भन्दा पनि अन्य फन्डहरुको पनि खोजि गर्नुपर्छ । त्यसै पनि हामी बैंकहरु मुलुकको जिडिपीको आकार भन्दा ठूलो कर्जा लगानी गरेर रिक्स लिरहेकै छौं ।

वातावरण प्रदुषण शुल्क भनेर सरकारले सर्वसाधारणबाट प्रतिलिटर १.५० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । वार्षिक ३–४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जान्छ । तर, यस्तो शुल्कलाई ईभी प्रोत्साहनका लागि खर्च गर्न सकिदैन ?
सापकोटा ः वातावरण प्रदुषण बापतको शुल्क सिधै अर्थमन्त्रालय जान्छ । यसको संकलन तथा खर्चको कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा वातावरण मन्त्रालयमा समेत जादैन । राजस्वको एउटै कार्यविधिबाटै सो शुल्क समेत परिचालन हुनेहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च हुने भन्ने छैन । यसका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक हुन्छ । तर, यस्तो शुल्क कार्यविधि बनेर वातावरण मन्त्रालयमा नै आउने हो र टाउन डेभलपमेन्ट फन्डले पाउने हो भने, ईभी प्रोत्साहनका लागि खर्च नगर्ने कुरै आउँदैन । यद्यपि, अहिले पनि हामीले विभिन्न नगरपालिकाहरुलाई ईभी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न लागिरहेकै छौं ।

पूर्वको बेलका नगरपालिकाले ५ वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि फन्डको माग गरेको छ । यसका लागि हामी सो क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । भने, अर्को बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि यस्तो संभाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।

विना अध्ययन फन्ड दिने भन्दा पनि त्यहाँको वस्तुस्थिति, ईभीको प्रयोगक कत्तिको संभव छ, सो हेरेर मात्र लगानी गर्ने सोचमा छौं । अझ हामीले यस्तो सहयोग ईभी ग्रीन रुट (ट्रङ्क रुट) नै कायम गरेका क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा जाने नीति लिएका छौं । यसले अन्य पेट्रोलियम गाडीहरुसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुनपर्ने र व्यवसाय पनि सुरक्षित हुने हाम्रो बुझाइ छ । उद्यपि, यो अहिले तत्काल एकैपटक संभव छैन, क्रमशः कार्यान्वयनमा जाने हाम्रो योजना छ ।

व्यक्तिलाई कसरी ईभीमा प्रोत्साहन गर्ने ? चालकलाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ ?
सोनिका मानन्धर ः पहिलो त ईभीका लागि प्रमुख चुनौती भनेकै फाइनान्सिङको हो । सामान्य व्यक्तिले म ईभी किन्छु र यातायात व्यवसाय गर्छु भन्ने अवस्था नै छैन । सार्वजनिक त्यो पनि ईभीमा बैंकहरुले लगानी गर्न चाहँदै चाहदैनन् ।

यसमा मेरो तितो अनुभव पनि छ । म आफु कम्प्युटर इन्जिनियर, फरक क्षेत्रमा काम गरौं भनेर मैले काठमाडौंमा चल्ने सफा टेम्पोमा उद्यमसिलता प्रदान गर्ने र रोजगारीको साथसाथै वातावरण प्रदुषण समेत कम गर्ने अभियानमा छु । तर, यस्तो व्यवसायमा खासै आकर्षण देखिएन । १०–१२ लाख त परै जाओस् १०–२० हजारको ब्याट्री किन्न पर्यो, फाइनान्सिङ सुविधा दिनुहोस् भन्दा पनि बैंकहरु तयार भएको देखिएन । बैंकहरुको पनि आफ्नै समस्या होला । लगानी खाएर भाग्छ कि भन्ने । तर यसका लागि व्यक्तिलाई बाध्यने गरी दैनिक खर्च कटौति वा दैनिक बचतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हामीले अहिले त्यसै गरेका छौ । हाम्रा चालक दिदी बहिनीहरुले दैनिक रुपमा निश्चित पैसा नियमित बचत गर्नु हुन्छ । जसले महिनावारी किस्ता तिर्न एकैपटक समस्या नै पदैन । बैकहरुले चाहे कुन ऋणीले कति बचत गरेको छ, मेरो किस्ता सुनिश्चित छ कि छैन भनेर सहजै हेर्न सक्छन् ।

अर्को समस्या पुराना गाडीमा छ । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन नपाइने नीति बनाएको छ । यसले धेरै व्यवसायिहरु चिन्तित देखिएका छन् । मेरो सम्पर्कमा आएका र बुझेका मध्ये अबको एक दुई वर्षमा नै २० वर्षे हदका कारण ७ हजार ५०० माथिका सार्वजनिक गाडीहरु फेजआउट हुँदैछन् । यी गाडीहरु हट्दै गर्दा थप त्यति नै गाडी थपिने हुन् । फेरि प्रदुषण त घट्नेवाला छैन । अर्कोतर्फ एउटा व्यवसायिले चल्दैगरेको गाडी हटाएर पुनः ७० लाखको ऋण गरेर अर्को गाडी किन्न सक्ने अवस्था रहदैन । यसका लागि बरु सरकारले कन्भर्जनको नीति ल्याएर ईभीमा रुपान्तरण गर्न सक्छ । यसो गरे वातावरण प्रदुषण पनि कम हुने र नेपाली मुद्रा समेत बाहिरिनबाट जोगिन्छ । यसतर्फ सरकारको विषेश ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । त्यसो त यसअघि नै हामीले बिक्रम टेम्पोलाई सफा टेम्पो बनाएकै हौं । अहिले पनि पुरा गाडीहरुलाई ईभीमा किन नबदल्ने ?

छलफलमा अन्य वक्ता तथा सहभागिहरुले पनि अब सरकारले पेट्रोलियम गाडीहरुलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । वायुप्रदुषका नाममा पुराना गाडी हटाएर त्यसको ठाउँमा नयाँ गाडी ल्याउने र कमिसको खेल चलाउने भन्दा पनि विद्युतीय उर्जाबाटै चल्ने ईभीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
निष्कर्ष ः
खासगरी पछिल्लो समय नेपालमा ईभीको बढ्दो प्रयोग र आकर्षण देखिएपनि कमर्सियल गाडीहरुमा ईभीको प्रयोग बढ्न नसक्नु र प्रोत्सहन नहुनुमा मुख्यतः तीन वटा कारणहरु देखिएका छन् ।
१.फाइनान्सिङ
२.कन्भर्जन (ईभीमा रुपान्तरण) र
३.भौतिक पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को
यी तीन पक्षको समाधन वा सहजिकरण गर्न सकिए, नेपालमा निजी मात्र होइन सार्वजनिक यातायातमा समेत ईभीको प्रयोग गर्न सकिने छलफलको निष्कर्ष रहेको छ । फाइनान्सिङ तथा फन्डका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने छ भने भौतिक पूर्वाधार तयारीमा समेत लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकिए, सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत पेट्रोलियम गाडी विस्तापित गर्न सकिने छलफलको निष्कर्ष छ ।