सरकारलाई मेडिकल कलेज चलाउन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको चूनौती

‘शिक्षामन्त्रीले अहिलेकै रवैया अपनाउनुभयो र पेलेर जान्छु भनेर सोच्नुभयो भने उहाँको कुर्सीबाट निकालेर हामी फालिदिन्छौं, लेखेर राख्नुहोस् ।’ ः डा. शर्मा

काठमाडौं ९ असोज । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरुले बढी रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सरकारलाइनै मेडिकल कलेज चलाउन चूनौती दिएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराउने अभिप्रायले कलेजहरुको सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको भन्दै यस्तो अन्यौलताका वीच विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएको हो।
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष वसुरुद्दिन अन्सारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षण संस्था शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै त्यस्तो कदमको कडा विरोध गरेका छन् ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतत्विमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष अन्सारीले आफूहरुलाई ठग भनेर आरोप लगाएकोमा कडा प्रतिवाद गरे । उनले भने,‘जबसम्म कानूनले कुनै चिज प्रमाणि गर्दैन् । अपराध सावित नभएसम्म अपराधी भन्न मिल्दैन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालजीले बिना प्रमाण ठग भन्नुभयो । माफीया शब्द प्रयोग गर्नुभयो । म खेद प्रकट गर्दछु ।’
आफूहरुले धेरै सोच विचार गरेर अब कलेज चलाउँदैनौं भनेर निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । निजी मेडिकल कलेज त्यति बेइईमान होईन, हामीले चाबी बुझायौं । तर, यो फ्याक्ट्रीजस्तो बन्द गर्ने बित्तिकै बन्द हुने होईन, कम्तिमा पनि पाँच÷६ वर्ष लाग्छ । तर, हामीले कलेज बन्द गर्ने थालनी गरिसकेका छौं ।’
२ नम्बर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मेडिकल कलेज चलाउन आफूलाई दिन गरेको आग्रहप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘उहाँले म चलाउँछु भन्नुभयो, तर उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन राम्रोसँग पढ्नभएको छैन् । मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिले कानूनको परिधिभित्र रहेर बोल्नुपर्छ । टेकओभर गर्ने हो भने आउनुहोस् । मुख्यमन्त्रीजीले ७५ प्रतिशत भोलि दिनुहोला, हामी पढाउँछौं । प्रदेश नम्बर २ बाट ५० विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रावृतिको स्पोन्सर गर्नुहोस । हामी निःशुल्क पढाईदिन्छौं । अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट गएका विद्यार्थीहरुलाई फ्रि स्कलरसिप भन्ने गरेका छौं ।’
‘प्रवेश परीक्षाको प्ररीक्षाफल समेत प्रकाशित गरिसकेको र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको सन्र्दभमा कलेजहरुले सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरुको शुल्क लगायत विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरुका तर्फबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौँ’–एशोसिएसनका अध्यक्ष अन्सारीले भने ।
कार्यक्रममा निजी मेडिकल कलेज एशोसिएसन नेपालका महासचिव डा. सुनिल शर्माले नेपाल सरकार र नेताले गर्ने काम मेडिकल कलेजले गर्दै आएको भन्दै सरकारी लगानीमा १०० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने बताए । उनले अन्य मेडिकल कलेजमा आजसम्म सतार जातमा विद्यार्थी डाक्टर नभएको तर नोबेल मेडिकल कलेजमा सतार विद्यार्थी डाक्टर बनेर आउने बताए ।
शर्माले आफूहरुले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामीले त सधैं अपराधमात्रै गर्यौं ? जस्तो गरेर प्रचार नगरौं ।’ सस्तो लोकप्रियताको निम्ति देशको मेडिकल शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने काम अभियन्ताहरुबाट हुन नहुने उनको चेतावनी थियो ।
उनले भने,‘स्कुलको फि नियन्त्रण हुनुपर्दैन् ? ईन्जिनियररिङको फि नियन्त्रण हुनुपर्दैन् ? समस्या मुलुकभित्र सबै ठाउँमा छ । प्याकेजमा हल खोजौं । टिक्नेखालको हल खोजौं ।’ उनले वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेलेरै जाने रवैया देखाएर कुर्सीबाट निकालेरे फालिदिने चेतावनी दिए । उनले भने,‘शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि सरले अहिलेकै रवैया अपनाउनुभयो र पेलेर जान्छु भनेर सोच्नुभयो भने उहाँको कुर्सीबाट निकालेर हामी फालिदिन्छौं । लेखेर राख्नुहोस् ।’
उनले प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै कुरा गलत नभएको पनि स्पष्ट पारे। एनले भने,‘गोविन्द केसीले उठाएका सबै कुरा गलत छन् भनेर हामी भन्दैनौं । केसी सरको अभियानबाट केही जेन्युन काम भएका छन् । मेरिट बेसमा भर्ना भएको छ । यो अभियान सरकारले गरेको भए हुन्थ्यो । जिम्मेवार निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले केसीको अभियान सुरु भएको हो ।’
सरकारी ईन्स्टिच्युट नाफामा नजानुको कारण भ्रष्टाचार भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘आईएओमले पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । फ्याकल्टी पुग्छ भने सिट संख्या घटाउनु हुँदैन् । पाउन सक्ने पाउनुपर्छ भनेको हो।’
कार्यक्रममा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिहं कार्कीले आफूहरुले कुनैपनि बहानामा कलेज वा संस्था चलाउँदैनौं र विद्यार्थी भर्ना लिँदैनौं भनेर नभनेको स्पष्ट पारे । यद्धपी उनले आफूहरुले पढाउन सक्दैनौं भनेको जिकिर गरे ।
कार्कीले भने,‘म यो गर्दिन सरकार भन्नु गलत हो । तर, सरकार, राज्य म यो गर्न सक्दिन् भन्नु अर्के कुरा हो । यी दुवै भीन्न कुरा हुन् । हामीलाई अहिले संस्था चलाउनको लागि अप्ठ्यारो छ भनेको हो ।’ आफूहरुले अघि सारेका मागहरु उचित रुपमा सम्बोधन होस भनेर आफूहरुले चाहेको उनको जिकिर छ । उनले भने,‘हामीले बाध्य भएर यो कदम उठाएका हो ।’
उनले सरकारले हजारौं पटक वार्ता टोली गठन गरेको सुनाए । उनले राज्यको काम आफूहरुले गरिरहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘तर, सरकारले सही रुपमा नियमन गरोस् ।’ उनले राज्यले मेडिकल कलेज लिने हो भने फाईदै फाईदा हुने पनि सुनाए । उनले भने,‘तपाईले एउटा आर्थिक चलखेलको ठाउँ पाउनुहुन्छ, अर्को भर्ती केन्द्र बनाउन पाउनुहुन्छ । भ्रषटचार गर्ने ठाउँ पाउनुहुन्छ ।’
नेता र सरकारलाई लाग्छ भने यो अहिले उपयुक्त समय भएकोले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गरे हुन्छ भन्दै शुभकामना दिए । कार्कीले मेडिकल कलेजको समस्या सरकारले समाधान नगरेको र राज्यनै कलेजलाई फटाहा भनेर धम्की दिएपछि आफूहरु न्यायका लागि कहाँ जाने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘हाम्रा मागहरु सुनुवाइ नहुने, भेट्न जाँदा भेट नहुने हुँदा सरकरलाई बाटो देखाइदिन आग्रह गर्दछु । हामीहरुले सरकारलाई ताला बुझाइसकेका छैनांै ।’
उनले यदि सरकारले आफूहरुको जायज मागको सम्बोधन नगरे आफूहरु मर्न तयार भएको पनि स्पष्ट पारे । ‘सरकारले आइओएमको कुरा गर्छ र हामीलाई हेप्दै जान्छ भने हामीसँग पनि सरकारका जस्ता आइओएम धेरै छन् ।’–उनले भने ।
उनले वार्षिक ७० करोड मेडिकल कलेजलाई दिए सरकारले पठाएका १० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइदिने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सरकार हचुवाको भरमा ‘फी’ तोक्न सक्छ, तर हाम्रो मागको किन सुनुवाई गर्दैन् ? सरकारले एकोहोरो धावा बोल्ने मिल्दैन । हाम्रो गल्ती छ भने हामी संस्था छोड्न तयार छौं । विद्यार्थी, अभिभावक, सरकार सबैले हामीलाई गल्ती देखाउने यदि गल्तीको प्रमाण देखाओस हामी छोड्न तयार छौं ।’
उनले आफूहरुले अनियमित रुपमा पैसा नलिएको र लिएको सबैको बिल भएको पनि जिकिर गरे । उनले राज्यले गर्ने काम मेडिकल कलेजले गरेको पनि दाबी गरे ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले देशमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेको बताउँदै प्रा. डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसारनै माग गरेको सुनाए । उनले भने,‘उहाँले अघि सार्नुभएका सबै माग राम्रा छन् ।’ अर्यालले मेडिकल कलेजका विषयमा परेका कतिपय मुद्धाहरु अझैपनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको सुनाए ।
अर्यालले कतिपय मेडिकल कलेजको बिल भरर्पाइ नभएको, तोकिएकोभन्दा बढी पैसा लिएको प्रमाणहरु सुरक्षित रहेको पनि स्पष्ट पारे । छात्रावृत्तिमा पैसा लिएको अवस्था, विद्यार्थीहरुलाई डर, धम्की दिएको भन्दै अदालतमा कतिपय मुद्धा दर्ता भएको सुनाउँदै उनले उक्त कुरा आयोग, समिति, सरकारी वकिल र पुलिसले यो कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको पनि बताए ।
मेडिकल कलेजको विषयमा धेरै मुद्धा हुने प्रमाणहरु भएको भएतापनि आजसम्म दुईवटा मात्र मुद्धा परेको उनी बताउँछन् । उनले भने,‘अदालतमा ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धामात्र परेको छ । उनले कानुन हातमा लिएर कुनैपनि व्यवसाय गर्न नमिल्ने पनि बताए । ‘सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने अनि जबरजस्ती गर्ने र विद्यार्थीको भर्ना रोक्ने विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न मिल्दैन् ।’–उनले भने ।
उनले मेडिकल कलेजहरुले भर्ना रोक्ने हो भने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे । उनले भने,‘कानुन हातमा लिने काम नगरौं र चिकित्सा शिक्षामा रहेर परामर्श गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । उनले सोही अवसरमा मेडिकल कलेजको विज्ञप्ति पनि गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै यसमा संयम रहन संचालक समितिलाई आग्रह समेत गरे ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका एमडी डा सुरेस कुमार कनौडियाले सरकारले एकलौटी फि तोक्ने अनि कलेजलाई शुल्क बढी लिन नपाइने भन्दै कलेजहरुलाई पेल्ने बताए । उनले सरकारलाई मेडिकल कलेज संचालनका लागि अर्को सिओ पठाएर ३५ लाखमा पढाएर देखाओस उनले चेतावनी दिए । हामीले ४२ लाखमा सहमती गरेका होइनौ यो सरकारले एकलौटी सहमती गरेको बताए । नेशनल मेडिकल कलेजले छात्रावासमा रहेका प्रत्येक विद्यार्थीहरुबाट पाँच लाख लिएको भन्दै उनले विराध गरे । हामीले संचालन गर्न सकेनौ सबेको सहमतीमा संचालन गर्न अनुरोध गरेका हौ उनले भने ।
सोही कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा.सुजन कडरियाले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ बताउँदै सिट संख्या बढाउन नहुने धारणा राखे । उनले निजी मेडिल कलेजले सरकारलाई चलाओस् भनेको सुनाउँदै यही नाममा विद्यार्थी भर्ना क्यालेन्डर धकेल्न नहुने धारणा राखे ।
सरकारले तोकेअनुसार सिट संख्या हुनुपर्नेमा जोड दिए । छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरुलाई वर्षको पाँच लाख लिईएकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले आफूहरु विद्यार्थीको हक र अधिकारका लागि लड्न तयार रहेको बताए । उनले स्वास्थ्य र शिक्षामा विद्यार्थीको हकलाई सयुंक्त रुपमा लिएर जानुपर्ने बताए ।
मेडिकल विद्यार्थी नरेश भट्टले विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम एक महिनामा फिर्ता गर्ने भनियो तर अझैसम्म नभएको बताए । विद्यार्थीहरु माथि गरेको अन्यायका लागि विद्यार्थीहरु न्यायका लागि आनदोलनमा उत्रनु परेको उनले बताए । यस अघि नै चितवन मेडिकल कलेजमा ताला लगाइसकेको र हाल केयूमा ताला लगाएको २१ दिन भएको उनले बताए ।
नेपाल विद्यार्थी संघको मेडिकल विभागका केन्द्रिय संयोजक डा. चन्दन रमणले मेडिकल शिक्षा सन् २००९ र २०१० मा १८ देखि २० लाख भएकोमा अहिले ५० लाखभन्दा बढि पुर्याईएको भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । शुल्क चाहीँ बढाउने तर डक्टर, ईन्टर्नको पैसा नबढाएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । विद्यार्थीहरुले परिक्षा शुल्कबाहेक अरु पनि शुल्क तिरेको भनेकोले आफूहरुको आन्दोलनको एक मुद्दा बनाएको सुनाए ।