लगानी खोल्न सैनिक ऐन संशोधन गरिँदै

काठमाडौँ — व्यवसायतर्फ आकर्षित भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नेपाली सेनाले ‘सैनिक ऐन-२०६३’ लाई नै ‘लगानीमैत्री’ बनाउने गरी संशोधनको तयारी गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी खुला गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । हाल लगानी गर्न सेनालाई सैनिक ऐनले रोकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागी हुने नेपाली सैनिकले पाउने मासिक भत्ताबाट करिब २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरी कोषमा जम्मा गरिँदै आएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषमा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ, जसमध्ये करिब साढे ३८ अर्ब विभिन्न बैंकमा जम्मा छ ।

करिब साढे ५ अर्ब रकम कल्याणकारी नियमावलीले तोकेअनुसार स्कुल, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, जग्गा खरिदमा लगानी गरिएको छ । सेनाले पछिल्लो समय मनाङको भीमदाङ र सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको छ । ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढे यस्ता आयोजनामा लगानीको बाटो खुल्नेछ ।

सेनाको प्राड विवाक (कानुन विभाग) ले सैनिक ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव नीति तथा योजना निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार प्राड विवाकले पठाएको प्रस्तावमाथि बलाध्यक्ष रथी गौरव तन्डुलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।

प्राड विवाकको प्रस्तावमा भने ‘सरकारको स्वीकृत लिएर लगानी गर्न पाउने’ गरी ऐन संशोधन गर्न पाउने प्रावधान अघि सारिएको पनि प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । आन्तरिक रूपमा संशोधनको मस्यौदा तयार गरेपछि सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पठाउनेछ ।

सैनिक ऐनको परिभाषाको (न) मा भनिएको छ, ‘कल्याणकारी योजना भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने आयमूलक कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवर्द्धकका रूपमा हुने छैन ।’

सैनिक मुख्यालयमा साउन २३ गते भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राड विवाकका प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापाले भनेका थिए, ‘केही राम्रा व्यावसायिक प्रोजेक्टमा लगानी गर्न चाहेका छौं । तर कानुनले हामीलाई त्यस्तो लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । हामीले सरकारलाई सैनिक ऐन संशोधनका लागि अनुरोध गरेका छौं ।’

सेनाले प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको थापाले बताए । ‘सैनिक ऐनमा लगानीकर्ताको भूमिकाका रूपमा सेनालाई बाटो खोले पनि हरेक पटक लगानी गर्नुअघि सरकारकै स्वीकृति लिनुपर्ने गरी ऐन संशोधनका लागि पठाएका हौं,’ उनले भने ।

सुरक्षाविद् तथा पूर्वजर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यात भने सरकारी पक्षबाटै सैनिक र उनको परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षाको सेवासुविधा दिनुपर्ने र गैरसैनिक काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘अन्य काममा सेनाले हात हाल्दा आलोचना हुन्छ,’ उनले भने
।

– Kantipur Daley