ब्याजदर वृद्धिविरूद्ध पूर्वका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रने

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ ले बैंकको ब्याजदर वृद्धिविरूद्धमा कार्यक्रम गर्न मातहतका जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

पूर्वका जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघले ब्याजदर वृद्धिविरूद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न दबाब दिएलगत्तै महासंघ प्रदेश नम्बर १ ले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

महासंघ प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारी (श्याम) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महासंघ प्रदेश १ ले  प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघलाई सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ज्ञापनपत्र दिन सूचित गरेको जानकारी गराइएको छ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैंकको नीति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर लगायत अन्य सेवा शुल्कका सम्बन्धमा गरेको निर्णय अविलम्ब सच्याई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न दबाब दिन बाध्य भएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा जिल्लाका जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले बैंकको निर्णयमा विरोध जनाउँदै आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्न पनि खुला गरिएको जनाइएको छ। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीका अनुसार जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेकै बेला महासंघको प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्य ज्ञापनपत्र लिएर काठमाडौं जानेछन्।

उक्त प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, महासंघका अध्यक्ष लगायतलाई ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। भण्डारीका अनुसार महासंघको प्रदेश नम्बर १ ले ज्ञापनपत्रमार्फत् निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ४.४ प्रतिशतभन्दा तल राख्न दबाब दिने बताए।।

‘बाह्य व्यवसायिक वातावरण सामान्य हुँदा २०७८ साउनमा निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर ४.७६ र कर्जाको औसत भारित ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थात यी दुईबीचको फरक ३.७० मात्र थियो। बैंकिङ क्षेत्रको नाफा ६९.७५७ अर्ब थियो। यही तथ्यांक साउन २०७९ मा आइपुग्दा निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर ७.६४ र कर्जाको ११.९४ भएर यी दुईबीको फरक ४.३० प्रतिशत छ। अनि नाफाको अंक ७९.४९७ अर्ब पुगेको छ।’

महासंघ प्रदेश १ को धारणा सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बाह्य व्यवसायिक वातावरणमा जेजस्ता नकारात्मक असर परे पनि बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएको र निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिको अनुपातमा कर्जाको धेरै नै ब्याज बढाइएको दाबी गरेका छन्।
उनको भनाइ छ, ‘किनभने स्प्रेड दरमा नै ६० आधार विन्दुको वृद्धि देखिन्छ। यसरी बैंकिङ क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउने राम्रो मौकाको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।’

विज्ञप्तिमा विगतको व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कुल निक्षेप र पूँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। तर हालको व्यवस्था अनुसार बैंकले आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकहरूलाई छुट दिइएको बताइएको छ।

‘यस्तो नीतिगत विचलनले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै पनि निर्देशनबमोजिम ९० प्रतिशतको सीमाभित्र बस्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा ती संस्था अतिरिक्त कर्जा लगानी गर्न सामर्थ्य राख्दैनन्। यी संस्थाहरू जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाएर भए पनि अतिरिक्त निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने वा आफ्ना ऋणहरू अन्यत्र बैंकमा सार्नुपर्ने दबाबमा छन्,’ भण्डारीको भनाइ छ, ‘यसबाट व्यवसायीको वातावरण खलबलिएको छ। नियामक निकायले ९० प्रतिशतको यस्तो सीमा अल्पकालका लागि भए पनि केही खुकुलो पारिदिए तरलताको अभावमा राहत मिल्छ।’

उनले अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)  लाई ३ बाट ४ प्रतिशत पुर्‍याइँदा यसले तरलता अभावलाई सघाएको भन्दै महासंघ प्रदेश १ को धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

महासंघ प्रदेश १ का अनुसार राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरूले उद्योग र व्यापारबीच स्पष्ट फरक देख्न नसकेकाले उद्योगहरू एकदम पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै संस्थागत मौज्दातका लागि चल्ती खाता (ब्याज आर्जन नहुने) वा कम्तीमा ३६५ दिन समयावधिका लागि मात्र एफडी खोल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ।