लमजुङ जिल्ला अस्पताल गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण

काठमाडौँ । लमजुङ जिल्ला अस्पताल गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यसअघि मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) ले सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता भएर सञ्चालन हुँदै आएकोमा हस्तान्तरणसँगै अहिले पूर्ण रूपमा प्रदेश मातहतमा गएको हो ।

एचडीसीएसले औपचारिक कार्यक्रमका साथ बिहीबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अस्पताल हस्तान्तरण गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रथम पक्ष र एचडीसीएस दोस्रो पक्ष भनिएको अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सम्पन्न सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रदेशलाई बुझाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यको रोहबरमा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेश सचिव डा. विश्वबन्धु बगाले र एचडीसीएसका कार्यकारी निर्देशक कपिल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्कालीन लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाबिच २०५८ साउन ५ गते सम्झौता भई सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको २०७७ असार २९ को निर्णय अनुसार सो अस्पताल गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत आएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मानव विकास तथा सामदायिक सेवासँग सम्झौता भएको थियो ।

अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन मानव विकास तथा सामुदायिक सेवामार्फत सञ्चालनमा रहेकोमा गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७९ साउन १६ को बैठकले प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोही अनुसार बिहीबारदेखि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने गरी हस्तान्तरण भएको हो ।  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, अस्पतालले प्रदान गरेको सेवा सुविधा बापत प्राप्त रकम, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमबाट व्यवस्थापन भई हाल अस्पतालमा रहेका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति भवन, औजार, यन्त्र उपकरण लगायतको स्रोत साधन एचडीसीएसले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको एचडीसीएसका कार्यकारी निर्देशक कपिल शर्माले बताए ।

सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रथम पक्ष (गण्डकी प्रदेश) ले स्वामित्व ग्रहण गरे बापत कुनै प्रकारको दायित्व व्यहोर्ने छैन । द्वितीय पक्ष (एचडीसीएस) ले स्वामित्व हस्तान्तरण गरे बापत प्रथम पक्षसँग कुनै पनि दाबी गर्न पाउने छैन । अन्य विषय प्रदेश सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।’

एचडीसीएसका कार्यकारी निर्देशक कपिल शर्माले २०५८ सालमा पाँच वर्षका लागि सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भनी लिएकोमा २१ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सचिव डा. विश्वबन्धु बगालेले नागरिक, स्थानीय तह, संघसंस्था, राजनीतिक दलको सहयोग र सहकार्यबाट स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुने बताए ।