काठमाडौं । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ तर उक्त निर्वाचनसँग सम्बन्धित कसुर र विवादका मुद्दाहरू भने अझै पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।
उम्मेदवारका अयोग्यता, पुनः मतगणना माग तथा अन्य विवादका मुद्दाहरू टुङ्गो नलागेका हुन् । सर्वोच्चमा प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभातर्फका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको विवाद र राष्ट्रिय सभासमेतका गरी दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । नगन्य मात्र विवादमा फैसला भएका छन् ।
संवैधानिक इजलास केही समय प्रभावितसमेत हुँदा मुद्दाहरू पेसीमा सीमित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले विभिन्न कारणले निर्वाचन विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बाँकी रहेको बताए । उनले भने, “दर्जनभन्दा बढी मुद्दा अझै विचाराधीन छन् ।
योग्यता/अयोग्यताका विषय र अन्य विवादका मुद्दाहरू छन् । समयमा फस्र्योट नहुनुमा विभिन्न कारण छन् । यसमा अदालतले मात्र केही गरेन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । कारण विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।”
नेपाली कांग्रेस सङ्खुवासभाका उम्मेदवार दीपक खड्काले एमालेका निर्वाचित उम्मेदवार राजेन्द्र गौतमविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन नै छ । पुनः मतगणनाको माग गरिएको उक्त मुद्दामा अन्तरिम छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाइएपछि सुनुवाइ नै हुनसकेको छैन ।
२०७४ पुस ३ गते दर्ता भएको मुद्दामा पुस ७ गते अन्तरिम छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाइएको थियो । त्यसपछि ३५ पटक पेसी दिइएको छ । जसमा अन्तिम पटक २०७९ असार १ गते सुनुवाइ भएको थियो । अन्तरिम छलफलका लागि बोलाएपछि एक पटक कागजात मगाउने आदेशबाहेक मुद्दा सधैँ हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS