काठमाडौं, २० कार्तिक विद्युत नियमन आयोगले आफनो रफतार बढाएको छ । विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्दे्शिका, २०७६ मस्यौदामा सरोकारवालाहरुसंग राय, सुझाब, प्रतिक्रिया कार्तिक २५ गते भित्र दिन आयोगले आग्रह गरेको छ । सो संबन्धमा वेबसाइट मार्फत पनि सुचना संप्रेषण गरेको छ । साथै, आयोगले जल विद्युत क्षेत्रलाई सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वह गर्दै आएको देखिन्छ । उर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने नियामक निकाय हो विद्युत नियमन आयोग । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताका हक हित संरक्षण गर्न, विद्युत वजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था भएको हो । यसर्थ यसको दायरा निकै फराकिलो देखिन्छ । यस आयोगको गठनसंगै नेपालको जल विद्यु क्षेत्रले अझ फडको मार्ने सरोकारवालाहरुको बुझाई छ । जल विद्युतको क्षेत्रले नेपाललाई धेरै लाभ दिन सक्ने बिषयमा चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ । यद्यपी लामो समयसम्म लोडसेडिङको मार खेप्न वाध्य रहदै आएका नेपालीहरुले पछिल्ला बर्ष यता टुकी युगको अन्त्य भएको महशुश गर्दै आएका छन । यस कार्यमा प्राधिकरणले पाएको सक्षम नेतृत्वलाई मुख्य कारकका रुपमा लिईएको छ । यसर्थ पनि कुलमान घिसिङको ब्यक्तित्व निकै उचो छ । त्यस्तै, हालै मात्र गठन भई संचालनमा आएको आयोगको मुल नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह पनि विज्ञता, अनुभव र निर्णय क्षमताका आधारमा निकै खारिएको ब्यक्तित्वका रुपमा चिनिदै आएको पाईन्छ । अन्धकारबाट उज्ज्यालोतर्फको यात्रा तय गर्दाको अवस्थासम्म आर्इपुग्दा, प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अझ लाभ हासिल गर्ने कार्यका निम्ती आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वह गर्नेछ भन्नेमा सरोकारवालाले विश्वास जायर गर्दै आएका पनि छन् । रुग्ण उद्योगहरुको उत्थानका निम्ती आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले चाल्दै आएको कदमको निजी प्रवर्धकहरुले सर्हाना गर्दै आएका छन् । नियम लागु मात्र गर्न खोज्ने तर त्यसको समग्र असरका सन्दर्भमा सरकारी तबरबाट खासै चासो नलिईदिदा नेपालको जल बिद्युतको क्षेत्रले आशातित प्रगती गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । तर सिँहको नेतृत्व पाएको आयोगले देखाउदै आएको सकृयताले चौतर्फी चर्चा बटुल्दै गएको छ । भूमिकालाई लिएर अन्य केही आयोगहरुको औचित्य माथि नै प्रश्न चिंन्ह उठाउदै आईएको परिप्रेक्ष्यमा विद्युत नियमन आयोग नेतृत्वको सबै क्षेत्रबाट प्रशंशा हुँदै आएको छ । त्यसैले, नेपालको बिद्युत क्षेत्रमा ब्यापक सुधार हुने आशा लिन सकिन्छ ।
FACEBOOK COMMENTS