आन्दोलनका लागि हाम्रो ‘एक्सन-प्लान’ बनिसकेको छ: अध्यक्ष गाेल्छा (अन्तर्वार्ता)

काठमाडाैं । पछिल्लो समय उद्योगी ब्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । बैंकको ब्याजदर लगायतका विषयले मारमा पारेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बढ्दो ब्याजदरसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले झन् थला पारेको ब्यवसायीहरू बताउँछन्। आमनिर्वाचनअघि उद्योगी ब्यवसायीहरूले बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलन नै गरे । चर्काे ब्याजदरले ब्यवसायनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सो आन्दोलनमा मूलतः ब्याजदर घटाउने मागमा जोड गरिएको थियो ।

ब्यवसायीहरूको आन्दोलनले तात्दै गरेको सडक चुनाव नजिकिएसँगै सेलायाे । आन्दोलन स्थगित भए पनि उनीहरूको माग भने पूरा हुन सकेन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न अनुरोधसहितको निर्देशन दियो ।

यसरी माग पूरा नभई आन्दोलनका कार्यक्रम किन स्थगित गरियो ? चर्काे ब्याजदर विरुद्ध महासंघले कस्तो कदम चाल्छ ? यी, यस्तै जिज्ञासासहित देशको पछिल्लो समयको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको बारेमा कर्पोरेटखबरकर्मी लक्ष्मण लम्सालले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष गोल्छासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

पछिल्लो समय निजीक्षेत्र बैंकसँग असन्तुष्ट छ, खासगरी बैंकप्रति यहाँहरूको असन्तुष्टि किन ?

पक्कै पनि अहिले चुनौतिपूर्ण समय रहेको छ । ब्याजदर मात्रै होइन तरलताको ठूलो अभाव रहेको छ । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका लिएर आएको छ । यी तीनवटै विषय यस्तो छ जसले अहिलेको परिस्थितिलाई झन् अप्ठ्यारो बनाएको छ । मैले यो भन्नै पर्ने छ कि मैले मेरोब्यवसायीक जीवनमा यति कठिन समय कहिल्यै पनि देखेको थिइन । किनभने तरलताको चरम अभाव रहेको छ । बजारमा तरलता नहुँदाखेरि कुनै पनि वस्तु र सेवाको बिक्री भएको छैन ।

हामीले एउटा सर्भे गरेर हेर्दा धेरैजसो क्षेत्र ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म संकुचनमा रहेको छ । यस्तो स्थिति रहनुमा तरलता अभाव मुख्य कारण हो । त्यसमा पनि चर्काे ब्याजदरले समस्यालाई झन् कठिन बनाएको छ । यस्तो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी निर्देशिका लिएर आएको छ ।

ब्यवसायको बेथितिमा ब्यवसायीबाट मलजल भयो भनेर बैंकले यो कदम चालेको भनिन्छ नि ?

हो केही बेथिति होलान् ब्यवसायहरुमा । तर, ती बेथितिलाई ठीक गर्नका लागि टाइम चाहिँन्छ । अहिले कर्पोरेट हाउसहरु पारदर्शी भएका छन् । त्यस्तै अरु ब्यवसायहरु पनि ब्यवस्थीत हुदै आउँछ ।

चर्को ब्याजदर विरुद्ध ब्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलन चुनावलाई देखाउँदै स्थगित भयो । चुनाव पनि सकियो, चर्काे ब्याजदरविरुद्ध अब यहाँहरूले कस्तो रणनीति अपनाउनु हुन्छ ?

यो आन्दोलन विभिन्न जिल्लाका साथीहरूले सडक आन्दोलन नै गरेका थिए । उद्योग वाणिज्य महासंघले अहिले पनि संवादबाट आफ्नो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छ । केही जिल्लाका साथीहरूले गरेको आन्दोलनले गर्दा हामीले बोलिरहेको कुरामा बल पुगेको छ ।

हामी उद्योगी ब्यवसायी हुनुभन्दा पहिला यो देशको नागरिक हौँ । देश चुनावी प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा आन्दोलन गरिरहँदा अनावश्यक राजनीतिक दबाबमा पर्छाैँ भन्ने सोचले हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं । चुनावको माहोल सकिएको छ, अब हामी आफ्नो आन्दोलन र आफ्नो कुरालाई जारी राख्छौं ।

अब तत्काल यहाँहरूको एक्सन के हुन्छ ?

हाम्रो ‘एक्सन प्लान’ बनिसकेको छ । हामीले हाम्रो ‘एक्सन प्लान’मा मुख्य तीनवटा विषय राखेका छौं । अधिक तरलता प्रवाह गर्नका लागि के-के गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पहिलो विषय रहेको छ । दोस्रो नम्बरमा ब्याजदरमा कसरी स्थायित्त्व रहन सक्छ र कसरी घट्न सक्छ भन्ने विषय छ । र, तेस्रो कुराचाहिँ जुन चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका छ त्यसलाई अहिले कसरी परिमार्जित गरेर लग्ने भन्ने विषयमा हामीले आफ्नो आन्दोलनकाे ‘टपिक्स’ बनाएका छौं ।
हामीले चाँडै नै हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई सार्वजनिक गर्दैछौं । मैले थप के कुरा राख्न खोजें भने धेरैलाई एउटा यस्तो इम्प्रेसन छ कि ‘चालूपुँजी या ब्याजदरको समस्या यो निजी क्षेत्रको मात्र समस्या हो ।’ वास्तवमा यो निजी क्षेत्रको मात्र समस्या नभई सर्वसाधारणको पनि समस्या हो । र, सरकारको पनि ठूलो समस्या हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि तीनवटै पक्षबाट तदारुकता देखाउनुपर्ने हो । हाम्रो सबै ब्यापार ब्यवसाय संकुचनमा परेको छ । हामी एउटा कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेका छौं ।

पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक सवारीहरु धमाधम भित्रिन थालेका छन् । अब हामि पूर्णरुपमा इलेक्ट्रीक गाडीमा ट्रान्सफर हुन सम्भव छ ?

खासगरी इलेक्ट्रीक गाडी आइसी इन्जीन भएका गाडीको तुलनामा धेरै महङ्गो छ । नेपालमा भने अन्तशुल्क कम भएका कारण मूल्य कम छ । यसरी नै हामी अघि बढ्ने हो भने भोलि राजस्वमा दबाब आउन सक्छ । त्यसैले हामी व्यालेन्समा जान जरुरी छ । र, अहिले इलेक्ट्रीक गाडीका लागि पूरै इकोसिस्टम तथा पूरै पूर्वाधारहरू पनि बनी नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै हामी सबै इलेक्ट्रीक गाडीमा ट्रान्सफर हुन सम्भव छैन ।

ब्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउनुपर्छ भन्ने वहस बेला बेला हुन्छ । यसबारे यहाँको धारणा के छ ?

धोरै देशमा बैंकर्स र ब्यवसायीहरु फरक-फरक हुन्छन् । जसले बैंकिङ गर्छ उसले अन्य ब्यवसाय गर्दैनन् । तर, हामिकहाँ त्यो छैन् । त्यसले धेरै विकृति पनि जन्माएको छ । धेरै कठिनाई पनि बनाएको छ ।

यो नियम पहिलानै आउनु पर्ने थियो । तर, अझैसम्म आएको छैन । बैंकर्स र ब्यवसायी नछुट्याएकोले उव्जेका विकृतिहरुलाई छलफल गरेर मिनिमाइज गर्नु पर्दछ । तर, यसमा हामि फर्किएर जाने स्थिति चै पक्कैपनि छैन । तर, यसलाई न्युन गर्न सकिन्छ । खासगरी उपभोक्ताका लागि जसले कर्जा लिएको छ तिनिहरुलाई असर नपरोस भन्ने कुरामा हामिले ध्यान दिन जरुरी छ ।

यो एउटै हुँदाखेरी आएका विकृतिहरुलाई हामिले पहिचान गरेका छौँ । र, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामिले मौद्रिक नीतिको सुझावमा पनि दिएका छौँ ।

छुट्याउन चै कति सम्झव छ ?

उद्योगी ब्यवसायीहरुको लगानी बैंकहरुमा भइसकेको यो अवस्थामा छुट्याउन भने अलिक असम्झव नै छ । छुट्याउनलाई त्यति सजिलो पनि छैन । तर, त्यो रिजल्टलाई सुधार गर्न सकियो भने यो विकृतिलाई समाधान गर्न सकिन्छ । मलाई लाग्दैन अहिलेको अवस्थामा छुट्याउन सम्झव छ ।

अहिलेको अवस्थाना बैंकहरुमा जुन लगानी छ त्यो धेरैजसो उद्योगी र ब्यवसायीको नै छ । त्योबेला नै नीति निर्माताहरुले यसमा सचेत गराएर सुधार गरेको भए हुन्थ्यो । अब, डिसइन्भेष्ट गर्ने अवस्था यो एकदम मूख्य विषय हो । त्यो चै तुरुन्तै सम्झव हुन्छ जस्तो मलाई चै लाग्दैन ।

पूरा अन्तर्वार्ता हेर्नुस्:

 

याे पनि: 

सामानको मूल्य निर्धारण गर्ने गभर्नरको धम्कीले ब्यवसायी सशंकित, आन्दोलन थाल्ने तयारी