मर्जरमा संलग्न वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबारमा कडाइ

काठमाडौं, कार्तिक २७ – नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबारमा केही कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव, व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिलाई पदमा रहँदा तथा पदबाट अवकाश भएको १ वर्षसम्म शेयर कारोबार गर्न रोक लगाइएको छ ।

मंगलवार परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यी व्यक्तिहरूले आफू सम्बद्ध वित्तीय संस्था वा सहायक कम्पनीको शेयर आफ्नो, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई किनबेच गर्न गराउन, गर्न दिन, धितोबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा दान बकस लिन, दिन हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिँदा वा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्कोलाई प्राप्ति गर्दा विलय भएर जाने संस्थाको हकमा भने लागू नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । विलय हुने संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव, व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा संलग्न व्यक्तिले शेयर कारोबार गर्न पाउनेछन् ।

पदमा रहेका संस्थापक शेयरहोल्डरहरूले यस्तो शेयर विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा विलय भएर जाने संस्थाका पदाधिकारीसमेत अलग हुने भएकाले त्यस्ता संस्थापक शेयर आफ्नो परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीलाई बेच्न तथा किन्न पाउने छन् । ‘साथै उनीहरूले यस्तो अवस्थामा धितोबन्धक राखी कर्जा लिन, दान बकस लिन वा दिन पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ,’ उनले भने ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत निर्देशन २०७६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समितिसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । यसअघि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखीम व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सदस्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४, ऐनको आधारमा नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अब भने यस्तो नियुक्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले ऐन, नियमावली र यस निर्देशन बमोजिमको दायित्व निरन्तर रूपमा पूरा गर्न व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गरी निजको नाम, ठेगाना, योग्यता, सम्पर्क नम्बर, इमेल लगायतका विवरण वित्तीय जानकारी एकाइ समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । साथै, कार्यान्वयन अधिकारी परिवर्तन भएमा वा निजको विवरणमा परिवर्तन भएमा सोको समेत जानकारी पठाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।