कुलमान घिसिङको छाया देखी तर्सिने माफिया सिंहमाथि जाईलाग्दै

काठमाण्डौ – देशमा पुग्ने बिजुली हुदाँहुदै पनि सिमित ब्यत्तिहरुलाई लाभ पुग्ने गरि १८ घन्टा लोड सेडीङ गराएर अर्बौ कमाउन पल्केका जल बिद्युत क्षेत्रका माफियाहरु फेरि सलबलाउन थालेका छन् । नेपाल अहिले उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा माफियाहरुको झुंडलाई असह् भएको छ ।

नेपालमा इन्भर्टर र जेनेरेटरको बिक्रीमा कमी आउन थाले पछि, माफियाहरु जसरी भए पनि उज्यालो नेपाल अभियानलाई असफल तुल्याउने प्रपञ्चमा जुटदै आएका छन् । यदि, नेपालमा लोड सेडिङको पुनरावृत्ति गराउन सकेको खण्डमा अर्बौ रकम आम्दानी गर्न सकिने देख्दै आएको झुंडले राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई मोटो रकम दिएर भए पनि आफ्नो अभिष्ट पुरा गराउने दाउमा लाग्दै आएको भेटिएको छ ।

संचार माध्यममा मोटो रकम खन्याउदै लोड सेडिङ मुक्त नेपाल निर्माणमा जुटेका काबिल प्रशासकहरु विरुद्ध बिष बवन गर्दै अतिरन्जित समाचारहरु लेख्न लगाउने र उनीहरुका बिरुद्धमा जनमत तयार पार्ने खेलमा माफियाहरु सकृय रहने गर्दै आएको घाम झै छर्लङ छ । जसको प्रमाणका रुपमा सिलसिलाबद्ध रुपमा विगत देखी नै उज्यालो नेपाल अभियानका नायक कुलमान विरुद्धको मिडियाबाजीलाई लिन सकिन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङलाई सकाउन कम्मर कसेर लागि पर्दै आएको यो झुंडले लाख कोशिसका वावजुद पनि जनप्रिय छवि बनाएर देशवासीको मन जित्न सफल कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउन नसक्दा बिलखबन्दमा पर्दै आएको छ । यद्यपी विगतमा वार्षिक अर्बौ रकमको आम्दानी गर्दै आएको यस झुंडलाई त्यो सजिलो कमाईको झझल्कोले निद हराम हुँदै आउनु स्वभाविक हो ।

अब नेपाली जनताले लोड सेडिङ स्वीकार गर्दैनन, लोड सेडिङको पुनरावृत्तिले सरकारको लोकप्रियता घटने मात्र नभई आन्दोलन समेत चर्कन सक्ने आँकलन पक्कै सत्ता पक्षको छ, त्यसैले पनि लोडसेडिङ मुक्त नेपाल अभियानका नायक कुलमान घिसिङलाई हटाउने खेलमा केही नेताले लबिङ गर्दै आए पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।

तथापी, जनतालाई गुमराहमा राख्दै माफियासँग विगत देखी नै मिलोमतोमा लोड सेडिङ गराउन सहयोग पुर्याउदै आएका तिनै समुहले आफ्नो स्वार्थ पुर्तीका लागि हदैसम्म गिर्दै एक पछि अर्को गर्दै काविल प्रशासकहरुको मानमर्दन हुने गरि हिलो छयाप्दै दुषित मनसायका साथ प्रचारबाजी जारी राख्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह माथि खनिदै उनीहरुले आफ्नो तुष फाल्दै आएसंगै यो गुह्य रहस्यको पर्दाफास भएको छ । स्मरण रहोस, सिंह तिनै ब्यक्ति हुन जसले कुलमान घिसिङको उज्ज्यालो नेपाल अभियानको समर्थनमा आफुलाई उभ्याउदै उनलाई साथ दिदै आएका छन् ।

आफ्नो खिलाफमा रहदै आएका ब्यक्तिहरु नै प्राधिकरणको महानिर्देशक र आयोगको अध्यक्षमा आसिन रहेबाट निकै नै चिढिएको यस समुहले पछिल्लो चरणमा आयोगका अध्यक्ष सिंहलाई समेत तारो बनाउदै आएका छन् ।

विगतको इतिहास पल्टाउने हो भने विद्युत विकास र ठुला विद्युत आयोजना बनाउनका लागि २०६० सालमा नै विद्युत नियमन ऐन ल्याउन विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यद्यपी, जनतालाई अध्यारोमा राखेर अर्बौ हसुर्न पल्केका माफियाहरुले करोडौ खर्च गरेर यसलार्इ ल्याउन दिदै दिएनन् तर कुलमान घिसिङको आगमन संगै उर्जा क्षेत्रमा युटर्न आयो ।

देश लोडसेडङि मुक्त भयो भने झन्डै १४ वर्षपछि आयोगले समेत पुर्णता पायो । तर, बिद्युत माफियाहरु सल्वलाउन छाडन भने सकेका छैनन् । अहिले माफियाहरु आयोग ऐनभन्दा पहिला विद्युत ऐन आउनुपर्थ्यो, विद्युत ऐनले निर्दिष्ट गरेका कुरालाई आयोगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार हुन्थ्यो भन्दै भाजो हाल्न खोजिरहेका छन् ।

सिंहले जलविध्युत सम्बद्ध रुग्ण कम्पनीलाई प्राण भर्दै नेपाललाई जल बिद्युत उत्पादनबाट आत्मनिर्भर गराउने गरि पहलकदमी लिन थाले पछि त्यो समुह झनै अत्तालिन थालेको चर्चा जलविद्युतको क्षेत्रमा ब्याप्त छ ।

जसको फलस्वरुप माफियाको समुहले पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई वोकेर सर्वोचमा मुद्धा समेत हाल्न पुगेका छन् । विद्युत प्रधिकरणमा माफियाहरुले जति जोडगरे पनि केहि गर्न नसके पछि तिनिहरुको आखा अहिले आयोग तिर पर्न थालेको स्पष्ट हुन्छ । स्मरण रहोस्, उपाध्याय तिनै ब्यक्ति हुन जसले उर्जा मन्त्रालयको सचिव हुँदा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक मुकेश काफ्ले पक्ष लिदै कुलमान घिसिङको नियुत्तीमा बिमति जनाउदै आएका थिए ।