व्यावसायिक मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाऊ

कार्तिक २६ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालयमा व्यावसायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएको छ । मेलमिलाप पद्धतिलाई व्यावसायिक विवाद समाधानको उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यम बनाउने उद्धेश्यका साथ केन्द्रको स्थापना हुनु सुखद पक्ष हो । उद्यमी व्यवसायीलाई गोलबद्ध बनाउदै व्यवसायीक हक हितका निम्ति लागि पर्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो छाता संगठनका रुपमा रहेको सन्दर्भमा महासंघमा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापनाले नेपालको निजी क्षेत्रमा उत्साहको संचार भएको छ । केन्द्रले व्यावसायिक विवाद समाधानको लागि महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत राख्ने हुदाँ, व्यावसायिक विवादको समाधानमा केन्द्रको भुमिका प्रभावकारी बन्नेमा अहिले नै शंका गर्नु न्यायोचित हुदैन् । केन्द्रको स्थापनाले न्यायिक प्रक्रियामा सहजता थप्ने हुदा यसबाट मुलुकलाई धेरै फाईदा हुने देखिन्छ । विशेषत, केन्द्रको स्थापनासँगैे व्यासायीहरुले आपसी सहमतिमा पनि विवाद समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ । र यस व्यवस्थाले न्यायिक प्रक्रियालाई छरितो र सरल तुल्याउने हुदाँ केन्द्रले राज्य माथिको भार पनि कम गराउन मद्धत पुर्याउनेछ । अर्को तर्फ, मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापनले राज्यस्तरमा निजी क्षेत्रको सांगठनिक महत्वलाई थप रुपमा उजागर गरेको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत योगदान रहदै आएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको भुमिका अझ फराकिलो र सशक्त हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । र हाम्रो जस्तो खुला बजार अर्थतन्त्र भएको देशमा त झन यस्ता मेलमिलाप केन्द्रको भुमिका टड्कारो आवश्यकताका रहने गर्दछ नै । किनकि, नेपालले आफूलाई विभिन्न अन्तराष्टिय एवं क्षेत्रिय संगठनमा आवद्ध गराएको सन्दर्भमा विश्व मंचले हाम्रो निजी क्षेत्रको अवस्था र भुमिकाको समेत लेखाजोखा गर्ने हुदाँ वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न, दातृ निकायहरुबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न तथा अन्य सुविधालाई उपयोग गर्न समेत सहज हुनेछ ।

'केन्द्रको स्थापनाले न्यायिक प्रक्रियामा सहजता थप्ने हुदा यसबाट मुलुकलाई धेरै फाईदा हुने देखिन्छ । विशेषत, केन्द्रको स्थापनासँगैे व्यासायीहरुले आपसी सहमतिमा पनि विवाद समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ । र यस व्यवस्थाले न्यायिक प्रक्रियालाई छरितो र सरल तुल्याउने हुदाँ केन्द्रले राज्य माथिको भार पनि कम गराउन मद्धत पुर्याउनेछ । अर्को तर्फ, मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापनले राज्यस्तरमा निजी क्षेत्रको सांगठनिक महत्वलाई थप रुपमा उजागर गरेको छ ।' 

व्यावसायिक विवादको छिटो, छरितो र मितव्ययी ढंगबाट समाधान नै व्यावसायिक मेलमिलापको अवधारणागत मान्यता हो । सर्वोच्च अदालतले समेत व्यावसायिक मेलमिलापलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यस्ता केन्द्र स्थापना गरी सोही केन्द्रको माध्यम मार्फत समस्या समाधानमा जोड दिदै आएको हुदाँ मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना अर्थपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ । आवश्यकता र महत्वको आधारलाई केलाउने हो भने पनि, हालै मात्र प्रतिष्ठित व्यवसायी डा. रुपज्योतीको पक्राउको घटनाले यसको पुष्टि गर्दछ । किनकि, मेलमिलाप केन्द नभएकै कारण व्यवसायी व्यवसायी बीच उत्पन्न हुने सामान्य विवाद र वैमष्यताको समाधानका लागि सरल र सहज मध्यस्थताको उत्तम विकल्पको अभाव रहन पुग्यो । फलस्वरुप, डा. रुपज्योतीले न्यायिक हिरासतमा समेत बस्नु पर्यो । पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री साथै राज्यलाई वार्षिक करोडौंको रुपैया राजश्व बुझाउने अर्बपति व्यापारीलाई त राज्यले चिन्न सक्दैन भने अन्य व्यापारीवर्ग माथि त झन कस्तो व्यवहार हुने गर्दो हो, यो कल्पना मात्र गरे पुग्छ । तसर्थ, महासंघमा व्यावसायिक मेलमिलाप केन्द्रको स्थापनाले कानुनी जटिलताको गाँठो फुकेको छ । अर्थात, सामान्य घटनालाई लिएर प्रहरी प्रशासनले सहजै फौजदारी मुद्धासम्म लगाईहाल्ने स्थिति अबका दिनमा पक्कै रहदैन् । र व्यावसायिक मेलमिलाप केन्द्रले व्यावसायिक वातावरणलाई खल्बल्याउने भन्दा पनि सौहार्द बनाउने तर्फ केन्द्रित हुने हुदाँ निजी क्षेत्र संबद्ध व्यवसायीहरुले निर्धक्कका साथ आफ्नो व्यापार व्यवसाय संचालन गर्ने परिपाटिको निर्माण र संस्कारको विकास हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

‘पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री साथै राज्यलाई वार्षिक करोडौंको रुपैया राजश्व बुझाउने अर्बपति व्यापारीलाई त राज्यले चिन्न सक्दैन भने अन्य व्यापारीवर्ग माथि त झन कस्तो व्यवहार हुने गर्दो हो, यो कल्पना मात्र गरे पुग्छ । तसर्थ, महासंघमा व्यावसायिक मेलमिलाप केन्द्रको स्थापनाले कानुनी जटिलताको गाँठो फुकेको छ । अर्थात, सामान्य घटनालाई लिएर प्रहरी प्रशासनले सहजै फौजदारी मुद्धासम्म लगाईहाल्ने स्थिति अबका दिनमा पक्कै रहदैन् ।’

व्यावसायिक मेलमिलाप निजी क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण सरोकारको विषय भएकाले यो पद्धतिलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न नसकिएको सन्दर्भमा यसको औचित्य माथि नै प्रश्न उठन वा उठाईन सक्छ । त्यसैले, महासंघले यस पद्धतिको महत्वलाई बुझाउन आम रूपमा निजी क्षेत्रमाझ लैजान ढिला गर्नु हुदैन् । यदि यस पद्धतिको महत्वलाई बुझाउन सकिएन भने, कतिपय व्यवसायिक विवादलाई अनावश्यक रूपमा अदालतसम्म पुर्याउने, विवादलाई इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा विवादित पक्षले निकै ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले, वाणिज्य जगतले मेलमिलाप पद्धतिलाई विवाद समाधानको उपर्युक्त माध्यमको रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरणका लागि महासंघको भुमिका पनि प्रभावकारी रहनुपर्छ ।

‘महासंघ लगायत नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संगठनको अझ भनौं, समग्रमा निजी क्षेत्र संबद्ध प्रभावशाली संगठनको परिष्कृत र समायानुकुल भुमिकाको सम्मान गर्दै राज्यले थप जिम्मेवारी दिदै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई त्राण दिने काम गर्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।’

अर्को तर्फ, राज्यस्तरबाट निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजरमा विश्वासको संकट देखिदै आएको यस पृष्ठभुमिमा महासंघमा व्यावसायिक मेलमिलाप केन्द्रको स्थापनाले भोलीको दिनमा महासंघकोे जिम्मेवारीबोधलाई अझ बढाएको महशुश हुन आउँछ । साथै, यसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संगठनको अझ भनौं, समग्रमा निजी क्षेत्र संबद्ध प्रभावशाली संगठनको परिष्कृत र समायानुकुल भुमिकाको सम्मान गर्दै राज्यले थप जिम्मेवारी दिदै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई त्राण दिने काम गर्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।