हाईड्रोलोजिकल रिक्सबाट हुने नोक्सानीबाट लगानीकर्ता सुरक्षित भएका छन् : सिंह

(विगत चार दशकदेखि नेपालको जलविद्युुत क्षेत्रमा अनवरत रुपमा सेवारत रहदै आएका दिल्ली बहादुर सिंह हाल विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष छन् । जलविद्युतको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने नियामक निकाय हो विद्युत नियमन आयोग । यसर्थ यसको दायरा निकै फराकिलो देखिन्छ । हालै मात्र गठन भई संचालनमा आएको आयोगको मुल नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह पनि विज्ञता, अनुभव र निर्णय क्षमताका आधारमा निकै खारिएको ब्यक्तित्वका रुपमा चिनिदै आएको पाईन्छ । र उनीसँग नेपालको जलविद्युुत क्षेत्रले ठुला आशा बोकेको छ । यिसै परिप्रेक्ष्यमा कर्पोरेट म्यागाजिनले उनीसँग संक्षिप्तमा कुराकानी गरेको छ । )
.यहाँको नेतृत्वमा आयोगले के गरिरहेको छ ?
—विद्युत नियमन आयोग सुरु भएको पाँच महिना मात्र भएको छ । यस अवधिमा आयोगले पाँचवटा विनियामवलीहरु तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसैगरि, आयोगले दुई अर्व ३३ करोड बराबरको जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपिओ जारी गर्न स्वीकृती समेत दिएको अवस्था छ । हाइड्रोपावरमा काम गरेको लामो अनुभवका कारण मैले यो क्षेत्रमा भएका कानुनी अफ्ठयाराहरु बुझेको छु । निजी अथवा सरकारी लगानीलाई आकर्षित गर्न आयोगले पावर पर्चेज रेकमेन्ड (पीपीए) जारी गरेको छ जसका कारण हाइड्रोलोजिकल रिक्सबाट हुने नोक्सानीबाट लगानीकर्ता सुरक्षित भएका छन् । आयोगको सक्रियतामा हाइड्रोपावका लागि लिइएको ऋणको व्याजदर १३ प्रतिशतबाट घटाएर कम्तिमा पनि ५—६ प्रतिशतमा झार्नमा लागि पहल भइरहेको छ , जसले गर्दा लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
.डेडिकेटेड लाईन र ट्रङ्क लाइनका संबन्धमा निजी क्षेत्रले सवाल उठाउँदै आएको छन् भने नेपाल विद्युत प्रधिकरणले मुल्य समायोजनको कुरा उठाएको छ । यसको काम कारबाहीलाई आयोगले कसरी अगाडी बढाउँछ ?
—डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनका समबन्धमा दुबै पक्षलाई मान्य हुने गरी आयोगले छिट्टै नै समाधान निकाल्दैंछ । यसका लागि आयोगले निर्देशिका जारी गरी आयोगकोे साइड –धधध।भचअ।नयख।लउ मा अपलोड गरिसकेको छ । यस सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरण र उद्योेगीले आफ्ना कुरा आयोगका साइटमा राखिएको फर्मफिल गरेर राख्न सक्दछन् भने आयोगले यही सूचनाको आधारमा उपर्युक्त निर्णय लिनेछ । लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड लाईनको कुनै औचित्य नरहेको अवस्था बोध भएको छ । त्यसैले, समग्रमा उद्योगलाई आर्थिक भार नथपिने हुने गरि छुट गराउने संभावना प्रवल छ ।
नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश भएता पनि अझै विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस सन्दर्भमा नेपाल कहाँनिर चुक्यो त ?
—जलविद्युत क्षेत्रको सुरुवाती समय राम्रो भएता पनि बिचको समयमा आएका राजनितीक उतारचढावका कारण यस क्षेत्रमा खासै लगानी आउन सकेन् । अर्बौ लगानी गरिएका आयोजनाका साइटमा सर्वे गर्न जान नसक्ने परिस्थिती र नयाँ प्रविधिको अभावका कारण जलविद्युुत क्षेत्रले सोचे अनुसारको विकास गर्न सकेन । यसका साथै, जनसंख्या वृद्धिले विद्युतको माग बढायो तर यसमा अपेक्षित रुपमा लगानी भित्रा्उन भने सकिएन् । यस समस्याको समाधानका लागि तीन बर्षमा तीन हजार मेघावार्ट विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ भने देश विद्युुतमा आत्मनिर्भर हुनेछ । अबको दश बर्षमा दश हजार मेघावाट विद्युत आन्तरिक खपतका लागि र ५हजार मेघावाट अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने योजना सरकारले लिएको छ । सरकारको योजनाको नियमन गर्ने र सहयोग गर्ने काम आयोगले गर्नेछ ।
जलविुुत आयोजना संचालनका लागि अनुमतिपत्र लिने तर काम नगर्ने प्रवृति पनि विगतमा देखिएको थियो, अहिलेको वस्था चाहि कस्तो छ ?
—विगतमा यस्तो प्रवृत्ति केहि मात्रामा देखिएता पनि अहिले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ । पीपीए प्रोसेस लम्बिएर केहि समय होल्ड गरेको जस्तो देखिएको मात्र हो तर यो अवस्था छैन् ।
.जलविद्युुत क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक लगानी प¥र्याप्त छ अथवा वैदेशिक लगानी भित्राउनु पर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
—नेपालको जलविद्युत विकासका लागि नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानी प¥र्याप्त छैन् । सरकारको दश बर्षमा दश हजार मेघावार्ट विद्युुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि करिब ५० खर्ब लगानी आवश्यक पर्दछ । त्यती ठूलो लगानी देशभित्रबाट मात्र संभव छैन् । यसका लागि बैदेशिक लगानी देशमा ल्याउनु पर्छ र त्यसबाट देशले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
जलविद्युत क्षेत्रबाट कसरी देश र जनताले अधिकतम लाभ लिन सक्दछन् ?
— विद्युुतको विकासले निश्चय पनि सबै तहका जनताले लाभ उठाउन सक्दछन् । यसको उदाहरण हो, तीन बर्ष पहिले लोडसेडिङ्ग हुदाँको देशको कुल गा्रहस्थ उत्पादन न्म्ए ३.४प्रतिशत हुनु र लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएपछिको देशको न्म्ए ७ प्रतिशत हुनु । विद्युुत नियमित भएपछि बस्तुको उत्पादन स्वतः बढ्छ यसले गर्दा देश आर्थिक रुपमा सवल हुदैं जान्छ । नेपाल सरकारले “नेपालको पानी जनताको लगानी” भन्ने अवधारणा अगाडी ल्याएको छ, जस अनुरुप प्रत्येक जलविद्युत आयोजनामा दश प्रतिशत स्थानिय बासिन्दाले लगानी गर्न सक्नेछन् । यसले गर्दा जनता पनि मालिक हुन्छन् साथै आयोजनाबाट लाभ लिन सक्छन् ।
.नेपालले कसरी विद्युतको अधिकतम उपयोग गरेर लाभ उठाउन सक्छ ?
—सर्वप्रथम नेपाल सरकारले विद्युुतीय सामग्रीको अधिकतम उपयोगका लागि आवश्यक निती नियम बनाउनु पर्दछ । सरकारले विद्युतको अधिकतम उपयोग गरी पेट्रोलियम तथा ग्यासको आयात घटाउन सक्दछ । जसका कारण हाम्रो आन्तरिक स्रोतको उपयोग पनि हुने भयो भने वातावरण पनि स्वच्छ हुन्छ । यसका लागि सरकारले विद्युुतिय सवारी साधन र घरायसी विद्युतीय सामग्री आयातमा लाग्ने करमा सहुलियत दिनु पर्दछ । यसले गर्दा विद्युुतिय सामाग्री सस्तो पर्न आउनुका साथै यसको प्रयोगमा सर्वसाधरण आकर्षित हुन्छन् । लगानीकर्ताल विद्युत नियमन आयोगलाई आफ्नो अभिभावकका रुपमा मानेका छन् । विद्युत नियमन आयोगको स्थापनाले निजी व्यवसायीमा सकारात्मक उर्जा संचार भएको छ ।

यस अवस्थामा निजी क्षेत्रको आकांक्षालाई पूरा गर्न आयोगका आगामी कार्यक्रम तथा योजना केके छन् ?
—आयोगको आर्थिक रुपले जिर्ण अवस्थामा पुगेका २५ वटा जलविद्युुत आयोजनालाइ त्राण दिने कामलाई मुख्य प्रथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडी बढाएको छ । जसले गर्दा विद्युुत क्षेत्रको ठूलो लगानी डुब्नबाट बचेको छ । यसका साथ,ै बैंक ऋणमा व्याज सहुलियतका कुरा राष्ट्र बैंकसँग चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकसँगको छलफलका क्रममा रुग्ण उद्योगलाई तीन प्रतिशतमा पुर्नकर्जा प्रवाह गर्ने लाईनमा कुरा भएको छ । यद्यपि पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनु पुर्व यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा पनि कुरा भईरहेको छ । यदि यसो गर्न सकियो भने प्रत्येक उत्पादनको “कस्ट अफ ईनर्जी” सस्तो हुन जान्छ र हरेक उत्पादित सामग्रीको बजार मुल्य कम हुन्छ । यसबाट सबैलाई फाईदा हुन्छ । साथै विद्युतिय सवारी साधनलाई प्रथमिकता दिने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि जरुरी छ । यसका लागि नेपाल सरकारसँग आयोगले सहकार्य गरी विभिन्न योजना अगाडी सारेको छ । जस अन्तर्गत विद्युुतिय सवारी साधन एसेम्बल गर्न कोरियाली कम्पनिले दिएको आवेदनको आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्दै छ ।.लगानीकर्ताले ३५ बर्षसम्म मात्र हाइड्रोपावर आयोजनाको लाइसन्स् पाउने समय अवधि बढाएर आयोगले विद्युत ऐनले दिएको लाइसेन्स अवधी ५० बर्ष सम्म लगानीकर्ताले उपयोग गर्न पाउने र यसका लागि रोयल्टी र ट्याक्सको मात्र केहि बढाउने योजना अघि सारिएको छ । यसले गर्दा सरकार र निजी क्षेत्र दुबैलाई फाईदा पुग्छ । समग्रमा विद्युत क्षेत्रको विकास गरी देशलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा विद्युत नियमन आयोग अगाडी बढेको छ ।