बोर्ड अध्यक्ष धितालका १० काम : सञ्चालकहरुलाई कारबाहीदेखि कानून संशोधनसम्म

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार धितालले ११ महिनामा आफूले अगाडी बढाएका १० कार्यहरु सार्वजनिक गरेका छन् । आफूले बढाएका कार्यहरु पूँजीबजारको अन्तराष्ट्रीय मान्यता अनुरुप रहेको उनको दाबी छ ।

प्रतिस्पर्धी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको विस्तार र विकासका लागि उनको नेतृत्वको बोडले स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी काम गरेको उनले बताए ।

यस्ता छन् ११ महिनामा धितालले गरेका काम

१. लगानीकर्ताहरुले विकसित बजारमा उपलब्ध भएका विशेषता तथा सुविधा सहितको सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी नेप्सेको कारोबार प्रणालीसँग आबद्ध हुने गरी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली(TMS) स्थापना गर्न सक्ने गरी धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को तेस्रो संशोधन गरी २०७९ वैशाख १६ देखि लागू गरिएको छ ।

२. सूचीकृत संगठित संस्थाको गाभ्ने गाभिने क्रममा शेयर कारोवार बर्षौंसम्म रोक्का रहने आम लगानिकर्ताको शेयर बन्धक रहने लगायतका समस्या रहेकोमा “धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९” बनाइ स्पष्ट नीति तथा व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस निती अनुरुप १५ दिनभन्दा बढी कारोवार रोक्का नरहने व्यवस्था समेत लागू गरिसकिएको छ । गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाका लागि दिइएको निवेदन उपर आवश्यक छानबिन गरी बढीमा ३ दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यबस्था लागु गरि सकिएको छ ।

३. सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हकहितलाई ध्यान दिँदै बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिदसम्बन्धि सुविधा उपलब्ध गराए बापत बढीमा रु. १०० (एक सय) सेवा शुल्क लिन सक्ने बिगतको व्यबस्थामा परिमार्जन गरी बढीमा रु.  (पाँच) सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण व्यवस्था हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । उक्त व्यवस्था गरिएसँगै देशको शोधनान्तर स्थिति सबल बनाउँदै विदेशबाट विप्रेषण आप्रवाह ( Remittance) औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग भई वैदेशिक विनिमय संचितिमा सहयोग पुगेको छ । यस व्यवस्थाले हुण्डीमार्फत हुने कारोवार निरुत्साहित हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ।

५. नविनतम सोच तथा ज्ञान भएका तर पर्याप्त स्वपूँजी एंव धितो सुरक्षण नभएका   “START-UP” का लागि पुँजी तथा व्यवसायीक ज्ञान बिना धितो दिन मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार देशमा भित्र्याउन पहिलो पटक नेपालमा ९ वटा विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई अनुमति पत्र जारी गरीएको ।

६. धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको अनुमतिपत्रमा “कोटा प्रणाली मार्फत अनुमति प्रदान गरिँदै आएकोमा यसको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउन   “Open Entry and Exit ”   नीति मार्फत मापदण्ड पुग्ने सवैलाई ३५ दिन भित्र सिमा समय तोकि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नियमावली स्वीकृती गराई आवेदन आह्वान गरिएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगराउन आदेश भएको ।

७. धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच वृद्दि सँगसँगै प्रतिस्पर्धी अन्तराष्ट्रिय प्रविधियुक्त धितोपत्र बजारका लागि आवश्यक आवेदन कार्य अगाडी बढाइएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश वमोजीम सो सम्बन्धि कार्य हाल स्थगनमा रहेको ।

८.वस्तु विनिमय संयन्त्र विकासका लागि आवश्यक कार्य अगाडी बढाइएको छ । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि ऐन, २०७४ तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नियमावली, २०७४ जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि यस सम्बन्धि आवश्यक कार्य अगाडि नबढिरहेको अवस्थामा वस्तु विनिमय बजार संयन्त्रको विकास तथा विस्तारका लागि बोर्डले २०७९ / ०६/ ०२ गते सूचना प्रकाशित गरी वस्तु विनिमय बजार स्थापनाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन आदेश बमोजिम सो सम्बन्धि कार्य स्थगन गरिएको छ ।

९.धितोपत्र सम्बन्धि कसूरहरुमा संगठित संस्थाका सञ्चालकहरुलाई कारबाही गरी भित्री कारोबार भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बोर्डको इतिहासमा नै पहिलो पटक दुईवटा केशमा तहकिकात अधिकारी नियुक्त गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

१०.धितोपत्र सम्बन्धि ऐन र सो अन्तरगत बनेका नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली अनुरुप कार्य नगर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई ऐन तथा नियम अनुसार कारबाही गरिएको छ । त्यस्तै, संस्थाको वित्तीय विवरण ढिला गरी पेश गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई हदैसम्मको कारबाही किन नगर्ने भनी सफाइ पेश गर्न सूचीत गरिएको । त्यस्तै क्रेडिट रेटिङ्गमा “स्वार्थको द्वन्द्व” देखिने कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।