एक लाख कर्मचारी ‘समायोजन’ हुँदा पनि दुर्गम रित्तै

काठमाडौं, मंसिर १२- नेपाल सरकारले संघीय संरचनाअनुरूप ९९ हजार ५ सय ७२ कर्मचारीको समायोजन गरेको छ । तर, मुलुकको दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि कर्मचारी पुगेका छैनन् ।
विगत १५ महिनाभित्र सरकारले संघीय संरचनाअनुरूप गरेको विकास कार्यमध्ये कर्मचारी समायोजन पनि एक हो।

यस समायोजनले निजामती कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुने र जनताले सरकारका निकायहरूबाट सजिलै सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर व्यवहारमा त्यसो भएन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता जीवलाल भुसालका अनुसार संघमा ४८ हजार ६ सय ६, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७, स्थानीयमा ६६ हजार ७ सय १९ गरी जम्मा १ लाख ३७ हजार ६ सय २२ कर्मचारी रहेका छन्।

समिति एवं प्रतिष्ठानमा ३ सय १७ र फाजिल (दरबन्दी नमिलेकोमा मिल्दो पद समूहमा राख्दै जाने) २ हजार ४ सय छन्। स्थानीय तहका ११ हजार ७ सय ८१ समेत समायोजनमा परेका छन्।

तीन तहमा समायोजन भएको जम्मा संख्या संघमा ३९ हजार ५ सय ३१, प्रदेशमा १३ हजार ६ सय ९० र स्थानीयमा ३१ हजार ७ सय ८ रहेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसमध्ये स्थायी कर्मचारीको संख्या तीनै तहका गरी १ लाख ३१ हजार पुग्छ।

विकास आयोजनाहरूमा वार्षिक कार्यक्रममा रहेर प्राविधिक कर्मचारीहरू एक वर्षका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ। करार निर्देशिका–२०७४ बमोजिम यसका अतिरिक्त कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, आया तथा मालीहरू पनि करारमा भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

करार सेवामा रहेका कर्मचारीले २०७५ सालमा म्याद थपको विषयलाई लिएर लामो आन्दोलनसमेत गरेका थिए। उक्त आन्दोलनताका दाबी गरिएबमोजिम करार सेवामा रहेका कर्मचारीको संख्या ३२ हजारभन्दा बढी रहेको थियो।

सिंहदरबारस्थित भौतिक मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयमा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा ६ महिनादेखि एक वर्ष अवधि राखी ठूलो संख्यामा राजनीतिक कार्यकर्तालाई कर्मचारीका रूपमा भर्ना गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारीमा यस पद्धतिबाट भर्ना गरिनु ऐन कानुनको भावना र मर्मविपरीत हो, यसले राज्यकोषको दुरुयोग गर्दछ।संघमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्षसम्म काजमा पठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश र स्थानीय निकायले काजमा पठाउन सक्दैनन्।

दुर्गम स्थानका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्याको एक चौथाइ पनि कर्मचारी नरहेको सोलु, खुमजुङ गाउँपालिकाका दिलीप गुरुङले बताउनुभयो। संघमा रहेका कर्मचारीलाई बिनाप्रयोजन काज स्वीकृत गर्ने, तर कर्मचारी सिंहदरबारमा नै बस्ने र अतिरिक्त सेवा लिने–दिने प्रवृत्ति बढेको, यसले सरकारको ढुकुटी सिध्याउने कार्य भइरहेको भौतिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जिज्ञासा राख्दा काजमा खटाइने कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा गई कार्य सम्पादन गरेको भ्रमण प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र निजले सुविधा पाउने व्यवस्था रहेकाले अनुचित लाभ लिन नसक्ने दाबी गरिएको छ।

तर, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक जस्ता कर्मचारीबाट कार्यालय समयबाहेकको समयमा पनि बढी काम लिनुपर्ने भन्दै दुई÷चार दिनको कागज दिएर तोकिएको स्थानमा नगए पनि अतिरिक्त सुविधा दिइएको हुन सक्ने सोही स्रोतले स्वीकार गर्यो। आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।