मदिराको पुरानो अन्त:शुल्क उठाइँदै, मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरेको निष्कर्ष

काठमाडौं, मंसिर २० – सरकारले मदिरा उत्पादन कम देखाएर अर्बौं राजस्व हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिक्विन्टल अन्नबाट उत्पादन हुने ईएनए (एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल) कम देखाएर मदिराको अन्तःशुल्क नै नतिरी पछिल्लो १३ वर्षमा आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी करछली भएको राजस्व प्रशासनको निष्कर्ष छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रतिक्विन्टल अन्नबाट उत्पादन हुने ईएनए यसअघि ३० लिटर कायम हुँदै आएकोमा आर्थिक ऐनमार्फत ४२ लिटर कायम गरेको थियो। यो व्यवस्थापछि मदिरा उद्योगले विरोधमा उत्पादन नै बन्दसमेत गरेका थिए। यसका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अन्तःशुल्क संकलनमा लक्ष्यको तुलनामा १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएको छ। चालु आवको पहिलो चौमासिकमा ५६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्र अन्तःशुल्क संकलन भएको छ।

झण्डै चार महिनापछि कात्तिक २५ गते आर्थिक ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक क्विन्टल अन्नबाट ३८ लिटर मात्र ईएनए उत्पादन भए हुने व्यवस्था गरिएको छ। मदिरा उत्पादक र सरकारबीच समझदारीमा ३८ लिटर ईएनए कायम गरिएको हो। व्यवसायीलाई ३८ लिटर ईएनएमा सहमत गराएको सरकारले भूतलक्षी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कर लगाउने तयारी गरिरहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठ छँदा २०६३ सालमा एक क्विन्टल अन्नबाट ३० लिटर ईएनए कायम गरी कर उठाइँदै आएको थियो।

सरकारको बुझाइमा मदिरा उत्पादक आफैंले यसअघिदेखि नै प्रतिक्विन्टल अन्नमा ८ लिटर कम देखाउँदै आएको स्वीकार गरेका छन्। यसका कारण मदिरा उद्योगमा कार्यरत अन्तःशुल्क इन्स्पेक्टरसमेत छानबिनको दायरामा ल्याइने भएको छ। मदिरा उत्पादकले ८ लिटर ईएनएको कर नतिरेको स्वीकार गरिसकेकाले उनीहरूको विगतको वासलात पुनःपरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न कुनै समस्या नहुने आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए। ईएनए भनेको ९९ प्रतिशत मदिरा हो। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ४८ प्रतिशतभन्दा बढी मदिरा भएको ड्रिङ्स बिक्री गर्न पाइदैन। ‘प्रतिक्विन्टल अन्नमा ठगी भएको ८ लिटर ईएनए भनेको १६ लिटरभन्दा बढी मदिरा हो’, ती अधिकारीले भने, ‘यसको अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र त्यसबाट उत्पादक कम्पनीको आयबाट प्राप्त हुने आयकरसमेत छली भएको छ।’

वर्षौंदेखि कम ईएनए देखाएर मदिरा उत्पादक मात्र होइन, कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भएको सरकारको निष्कर्ष छ।

ठूला मदिरा उत्पादक कम्पनीले दैनिक १० टनसम्म अन्न ईएनए उत्पादनका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्। ब्रुअरीमा अन्तःशुल्क इन्स्पेक्टर नै राख्ने भएपछि वास्तविक ईएनए उत्पादनको लेखांकन भई सोही आधारमा अन्तःशुल्क कायम हुनुपर्नेमा सरकारले नै एउटा निश्चित परिमाण तोकिदिएर कानुनी छिद्र राखिदिएको विश्लेषक बताउँछन्। आजको अन्न्पूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।