एक वर्षपछि एनडेक बैठक बस्दै, उपसमितिको बैठक यसै साता

काठमाडौं । विगत एक वर्षदेखि बस्न नसकेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति ९एनडेक० को बैठकका लागि पूर्वतयारी थालिएको छ । चैत मसान्तभित्रै एनडेक गर्नेगरी तयारी थालिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

सबै मन्त्रालयको ‘मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समिति’ (एमडेक) को बैठक सकिसकेको र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठक यसै साता गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले जानकारी दिए ।

“एमडेक गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालयहरुलाई आजसम्म जसरी पनि बैठक सक्न भनेका छौँ । त्यस्तै, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठक चैत ८, ९ र १० गते बस्ने तय भएको छ । यो महिनाको अन्तिमसम्म एनडेक बैठक पनि बसिसक्ने गरी तयारी गरेका छौँ”, फुयाँलले भने । उपसमिति बैठकबाट छानिएका समस्याहरुलाई एनडेक बैठकमा लैजाने उनको भनाइ छ ।

विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको समग्र प्रगति स्थितिबारे समीक्षा गर्ने र देखिएका समस्या द्रुतस्तरमा समाधानका लागि निर्देशन दिने संयन्त्रका रुपमा एनडेक रहेको छ । त्यस्तै, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, प्रदेशहरुको प्रगति स्थिति, राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको पनि यो संयन्त्रले समीक्षा गर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको आयोगका सदस्य फुयाँल स्वीकाछन् ।

“समग्रमा प्रगति हेर्दा सरकारको आय-व्ययको अवस्था ठीक छैन । मौजुदा समस्याहरुको गाँठो नफुकेसम्म विकासका कामले गति लिँदैनन् । अबको तीन–चार महिना अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ”, उनले भने । अहिले देखिएका नीतिगत, संरचनात्मक, साङ्गठनिक, व्यावहारिक र समन्वयात्मक समस्याहरु समाधानका लागि एनडेकले मार्गनिर्देशन गर्ने फुयाँलको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च न्यून देखिनुमा गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव, तरलता अभाव र अर्थ मन्त्रालयले गरेको खर्च कटौती लगायतका कारण जिम्मेवार रहेको पनि उनको भनाइ छ । “लामो समय कर्मचारीहरु निर्वाचनको काममा खटिनुपर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण धेरैवटा काम रोकिए । अर्को भनेको तरलता अभावको असर पनि देखियो । ठूलो लगानी घरजग्गा, पूँजीबजार जस्ता क्षेत्रमा गएपछि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेन”, उनले भने, “लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि गत माघमा अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको निर्णय ग¥यो । यो निर्णयबाट पनि बजेट खर्चमा केही असर परेको मन्त्रालयहरुको बुझाइ छ ।”

‘राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७५’ ले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय समस्या समाधान उपसमितिजस्ता संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । समग्र विकासका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामाथि छलफल गरी नीतिगत निर्णय लिने सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा एनडेक रहेको छ । दिग्दर्शनअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा एकपटक र एक वर्षमा कम्तीमा तीनपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत वर्ष चैत १५ मा बसेको एनडेकको ४९औँ बैठकयता अर्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संयन्त्रमा सङ्घीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु र मुख्यसचिव सदस्यका रुपमा रहन्छन् । राजनीतिक अस्थितरता र छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा एनडेक, प्रिएनडेक, एमडेकलगायतका यी कुनै पनि संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।