अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिँदै प्रचण्ड सरकार, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको स्वागत

काठमाडौँ । द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई सरकारले फेरि थप दुई लाख रुपैयाँ जनही दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई जनही २/२ लाख दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अयोग्य सावित भएर माओवादी लडाकुको व्यारेकबाट घर पठाइएका ४ हजार ९ लडाकुलाई फेरि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो।

४ हजार ८ लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले दिने सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई ८० करोड १६ लमाख भार थपिने छ। देशमा आर्थिक मन्दी चलिरहेका बेला द्वन्द्वकालको असन्तुष्टि थामथुप पार्न सरकारको यो निर्णय आएको हो।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको स्वागत

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटले यो निर्णय लिएपछि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्वागत गरेको छ । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको स्वागत गरेको हो।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रिपरिषद्को जनही दुई लाख दिने निर्णयको छिटोछरितो कार्यान्वयन, संस्थाले स्थापना कालदेखि उठाएका मागहरु पूरा गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायसँग वार्ता, छलफल, समन्वय, सहकार्य र संघर्षलाई निरन्तरता दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार यथाशीघ्र पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिने’, उल्लेख छ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट भएको सशस्त्र संघर्षले २०६४ मा पूर्णबिराम लिँदा बहिर्गमित लडाकुको प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमा ती लडाकु योग्य रहेको दाबी पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालले गरेको छ।

पहिलो चरणमा योग्य ठहरिएका ४ हजार ८ जनालाई दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले अयोग्य प्रमाणित गरिएको उनीहरुको आरोप छ।

‘४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सरकार, नेकपा माओवादी र अनमिनको रोहवरमा शिविरमा राखिएका जनमुक्ति सेनाहरुको पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरिएको थियो,’ संस्थाले भनेको छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ कात्तिक ०५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अयोग्य लडाकुलाई जनाही दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ मा द्वन्द्व अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही दुई लाखका दिने उल्लेख गरेका थिए।