एफपीओ र सेयर लिलामीमार्फत् ३६ करोडभन्दा बढी कर छुट दिएको भन्दै महालेखाले उठायो प्रश्न

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र सेयर लिलामीमार्फत् ३६ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर छुट दिइएको भन्दै त्यसमा प्रश्न गरेको छ ।

विभिन्न ५ करदातालाई फरक-फरक समयमा उक्त रकम कर छुट दिएको भन्दै त्यस्तो रकम असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले विभिन्न आय वर्षमा लाभ आर्जन गरेको १ अर्ब २० करोड २७ लाखको ३० प्रतिशतले हुने कर ३६ करोड ८ लाख २२ हजार छुट हुन गएको भन्दै छानबिन गरी असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘यो वर्ष ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाहानमा दर्ता रहेका ५ करदाताले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ र सेयर लिलामीमार्फत् विभिन्न आय वर्षमा लाभ आर्जन गरेको १ अर्ब २० करोड २७ लाख रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुने ३६ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको नाफाबाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेकका निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १८ मा नाफाबाहेकको रकममा हिताधिकारीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको वा निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हिताधिकारीलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी तोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभागले आयकर निर्देशिका (संशोधनसहित) २०६६ को परिच्छेद १३ को बुँदा नं १३.९ मा नाफाबाहेकको वितरणको रूपमा सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भएमा त्यसलाई सोही ऐनको दफा ५३(१) (क) अनुसार निकायबाट हुने वितरण मानी अन्तिम रूपमा कर कट्टी विधिमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

सोही ऐनको दफा ५६ (३) मा आय गणना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या नभएको अवस्था छ । तर, विभागले सो नाफाबाट भएको वितरणमा निकायलाई आयकर नलाग्ने दफा ५३ (१) को वितरण मानी अन्तिम कर कट्टी विधिले कर असुल गर्ने उल्लेख गरी व्याख्या गर्दा त्यसबाट दफा ५६ (३) अनुसार सिर्जित हुने निकायको कर दायित्व नै खारेज वा खण्डित भएको देखिन्छ ।

आयकर ऐनमा नियमावलीले तोक्ने उल्लेख भए पनि निर्देशिकामा सेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा नाफाबाहेकको लाभको अवधारणा लागू नहुने नियमावलीले तोकेको भन्दा फरक व्याख्या गरिएको छ । उक्त व्याख्या आयकर ऐन र नियमावलीसँग बाझिई आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ विपरीत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लखे छ ।