माथिल्लो कर्णाली विवाद: ‘हेर्दा हेर्दै’को मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौं । ९०० मेगावटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विवादसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा मुद्दा ‘हेर्दा हेर्दै ’रहेको थियो।

२०७९ माघ २५ गते देखि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको थियो।

पछिल्लोपटक २४ गतेको पेसी तोकिएकोमा बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखेर बुधबारका लागि पेसी सारिएको थियो।

निवेदकका तर्फबाट वहस सकिएको र आज (बुधबार) विपक्षी तथा सरकारी बकिलको वहस सुनेर संवैधानिक इजलासले किनारा गर्ने तयारी गरेको छ।

के थियाे विवाद ?

जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएबापत नेपालले उक्त कम्पनीमा बिनालगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली पाउने सम्झौता भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ सालमा उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो। तर, जीएमआरले त्यतिबेला पनि लगानी जुटाउन सकेन।

यता, सरकार माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्ने तयारीमा लागेको थियो। जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत् बिक्रीका लागि सम्झौता (पीपीए)सम्म गरेको थियो।

०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विवादित भएको थियो।

सरकारले उक्त आयोजना भारतीय लगानीकर्ता ग्रन्धी मल्लिकार्जुन राव जीएमआरलाई दिएको थियो ।