नियमविपरीत बिलासी गाडी चढ्छन् गभर्नरसहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले कार्यविधि विपरीत महँगो र बिलासी गाडी चढ्ने गरेको पाइएको छ ।

महालेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियम मिचेर विशिष्ट व्यक्तिको नाममा महँगा गाडी किन्ने राष्ट्र बैंकको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका उच्च व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीले ‘राष्ट्र बैंक सवारीसाधन सुविधा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७८’ विपरीत गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुले महँगोको गाडी चढ्ने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

कार्यविधिमा गभर्नरलाई १ करोड ४० लाख, डेपुटी गभर्नरलाई १ करोड १० लाख र कार्यकारी निर्देशकलाई ५५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारी सुविधा दिनसक्ने उल्लेख छ ।

तर, कार्यविधि विपरीत गभर्नरले नै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र डेपुटी गभर्नरले १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मूल्यका सवारी साधन किनेर प्रयोग गरेका छन् । यस्तै कर्यकारी निर्देशकले पनि ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सवारीसाधान चढ्ने गरेको महालेखा परीक्षको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा सवारी साधन हुँदाहुँदै विशिष्ट व्यक्तिको नाममा छुट्टै सवारीसाधन खरीद गर्नुको औचित्यमाथि नै महालेखाले प्रश्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै राष्ट्र बैंकले २४ करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको महालेखाले उललेख गरेको छ ।

‘बैंकमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूको लागि पर्याप्त संख्यामा सवारी साधनहरूको उपलब्धताका बावजुद नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष १ करोड २१ लाख देखि २ करोड ७८ लाखसम्मका ५ समेत २६ सवारीसाधन खरिद गरी २४ करोड ३८ लाख २५ हजार खर्च गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद भएका सवारी साधन विशिष्ट व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने उल्लेख भएकोमा विशिष्ट व्यक्तिको नाममा छुट्टै सवारी साधन खरिद गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको सुविधा बोर्डले निर्धारण गरेअनुसार हुने उल्लेख भएपनि अन्य सुविधाबारे ऐनमा उल्लेख छैन । सोही ऐनको दफा ३२ (२) मा बोर्ड मै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधाका लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित नहुने उल्लेख छ ।

ऐनमा सञ्चालकको अन्य सुविधा बोर्डले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्थाले सेवामा रहँदा पाउने सुविधाको हद र निवृत्त भएपछि पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानूनद्वारा नै स्पष्ट गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।

अहिले विद्युतीय सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत र अन्य सवारी साधनमा २० प्रतिशत ह्रास कट्टा गरी हुन आउने रकम वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रकम भुक्तानी गरी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले सेवा निवृत्त हुँदा लिन पाउने व्यवस्था छ ।