एमसीसीमा कुनै पनि व्यवधान छैन, तुरुन्त संसदबाट पारित गर्नुपर्छ : पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत

काठमाडौं, पुस ६ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीससी अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनको अंग नभएकोले नेपालले संसदबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने,‘यो मिलिटरी एलायन्स होईन् । यसको मिलिटरीसँग कुनै सम्बन्ध छैन् । यसको प्युअर पर्पोज भनेको नै गरिबी निवारण हो ।’

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले एमसीसीबारे भ्रममा नपर्नपनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘आजपनि मैले अखबारमा देखेको थिएँ, प्रचण्डजीले पनि केही भन्नुभएको रहेछ, एमसीसीबारे भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । यो सहयोग प्राप्त गर्न हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं । यो कुनैपनि मुलुकको खिलाफमा छैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धिद्धर बढाउनको लागि एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुले ठूलो मद्दत पुग्छ ।’

महतले एमसीसी संघीय संसदबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न सरकारसमक्ष आग्रह समेत गरे । उनले भने,‘जसले यसको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो भनेको अज्ञानताको कारण हो । एमसीसी भनेको त स्वतन्त्र बडी हो । यसमा कहाँ छ सैन्य गठबन्धन ? यो अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो भन्नु काल्पनिक कुरा हो ।’

महतले सन् २००४ मा अमेरिकाको संसदले कानून बनाएर एमसीसी पास गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको पनि अंग होईन, सन् २००२ मा मेक्सिकोमा भएको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो । त्यतिवेला अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुश हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरिब मुलुकहरुको उत्थानको लागि, गरिबी निवारणको लागि यो कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको थियो । वर्षमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा हो ।’

२००४ बाट अमेरिकी सरकारले निश्चित् शर्त र मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरुलाई यो सहयोग दिने निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए । अमेरिकाले अघि सारेका शर्तहरुमा त्यो देशमा नागरिक अधिकार छ कि छैन् ? राजनीतकि अधिकार, सुशासनको प्रत्याभुति, उदार आर्थिक नीति, लगानी प्रोत्साहनको वातावरण, मानवअधिकारको सुनिश्चितता्, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, गरिब निवारण, लैङिक समानतालगायतका शर्त र क्राईटएरिया पूरा गर्नेलाई एमसीसी सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

त्यसको लागि नेपालले पनि एप्लाई गरेको सुनाउँदै सबै शर्त पूरा गरेर सहयोग लिन छनौट भएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘२० वटा ईण्डिकेटरमा नेपाल १७ मा उच्च नम्बर ल्याउन सफल भएको थियो । नेपाल छनौट भयो । नेपालले थ्रेसहोल्ड जसलाई पहिलो चरण भनिन्छ, त्यो पनि पार गरेको र दोस्रो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट, त्यो पनि पार गरेको थियो । सन् २०१४ को डिसेम्बरमा म अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल छनौट भएको थियो ।’

त्यतिवेला क्राईट–एरिया पूरा गर्ने देशलाई अमेरिकाले तीसदेखि ७० करोडसम्म डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘विकासको लागि बाईण्डिङ कन्सेन्ट भनेको पूर्वाधारको विकास नै हो । दोस्रो, पावर डेभलपमेन्ट र ईनर्जी डेभलपमेन्ट र ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट हो ।’ सन् २०१५ मा आफू अर्थमन्त्री भएकै बेलामा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय खुलेको पनि महतले स्पष्ट पारे ।

सन् २०१७ मा एमसीसीका लागि परियोजना नै छनौट गरिएको उनले सुनाए । अमेरिकाले पनि नेपालको आर्थिक नीतिदेखि अन्य सबै कुरा ठीक भएकोले परियोजना स्विकृत गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘त्यतिवेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ज्ञानेन्द कार्कीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।’ उनले एमसीसीलाई ग्लोबल फेनोमेननको संज्ञा दिए । उनले भने,‘एमसीसीअन्तर्गत विश्वका सबै गरिब मुलुक यसबाट लाभ लिएका छन् । नेपालले एमसीसीअन्तर्गत ५६ अर्ब बराबरको सम्झौता गरेको हो । यो कुनै ऋण होईन, अनुदान हो ।’

उनले नेपालीहरुले नै यसको योजना छनौट गरेको कुरा दोहोर्याए । उनले भने,‘यसमा काम सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यान्वयनको गतिलो पक्ष समावेश गरिएको छ । यी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा पर्यावरण पनि बिगार्न नहुने शर्त छ । फाईनान्सियल प्लानिङपनि राम्रो हुनुपर्नेछ ।’

उनले नेपाल असंलग्न राष्ट्र भएकोले कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘हामीले आफ्नो नीतिअनुसार सहयोग लिने हो । उनीहरुले आफ्नो नीतिअनुसार सहयोग दिने हो।’ उनले एमसीसीको कुनैपनि क्लाउज आपत्तिजनक नभएको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘मेरो बुझाईमा त ईण्डो प्यासिफिक स्टा«टेजीपनि मिलिटरी एलायन्स होईन् ।’

उनले चीनबाट पनि नेपालले सुरक्षासम्बन्धी सहयोग लिएको सुनाए । उनले भने,‘चीन र भारतबाट पनि नेपालको सेनालाई सहयोग भएको छ । अमेरिकाले पनि सहयोग गरेको छ ।’ एमसीसी त ‘ईकोनोमिक–फेनोमेन’ भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘एमसीसी बाईल्याटरल एग्रिमेन्ट हो ।’

नेपालको भारत, चीन र अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘एक मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दा अर्को मुलुकलाई असर गर्नुहुँदैन् । हामी यो विषयमा सचेत छौं । दुई देशबीचको हित हेर्दा तेस्रो मुलुकलाई अहित नहोस् ।’ एमसीसीमा कुनै पनि व्यवधान नभएकोले तुरुन्त संसदबाट पारित गर्न उनले आग्रह गरे ।