स्वदेशी सीप नै प्रयोग गरौं

काठमाडौं । नेपालमा एकातिर बेरोजगारीको समस्या बढ्दो छ भने अर्कोतिर काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको चर्को अभाव छ । उपलब्ध जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउन हामी चुकिरहेका छौं ।

नेपालमै काम गर्न सीपयुक्त शिक्षा दिनु आवश्यक छ । दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिको माग नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो छ भन्ने विषयमा उद्योगहरुले अध्ययन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा कति संख्यामा कस्ता कस्ता जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने तथ्यमा आधारित अध्ययन गर्न सकियो भने त्यसैअनुसार जनशक्तिको विकासमा लाग्न सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने नेपालमा भएका जनशक्तिले अध्ययनका नाममा कामका लागि विदेश जानुपर्ने थिएन । विदेशीले नेपालमा आएर काम गर्ने र यहाँका जनशक्तिले चाहिँ पनि छ विदेशिनु पर्ने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो ।

उदाहरणका लागि नेपालको प्लम्बिङ क्षेत्रमा करिव प्रविवेदन दुई हजार जनशक्ति भारतको उडिसाबाट आएर काम गरिरहेको छ। काठमिस्त्री, राजमिस्त्री, सुनचाँदीका गहना बनाउने कालीगढ़, कपाल काट्ने हजामलगायत अनेक लाइ क्षेत्रमा हजारौ भारतीय दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिले गोर्ट तपा नेपालमा आएर काम गरिहेका छन् । यी काम गर्न नेपालमा सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव भएकैले नेपालमा भारतीयहरुले काम पाएका हुन् ।

हाम्रा नेपाली युवाहरु अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको रुपमा विदेशमा मजदुरी गरिरहेका छन्। उनीहरूले कमाएर नेपाल भित्रयाएको रेमिट्यान्सको केही हिस्सा भने भारतबाट नेपालमा काम गरिरहेका तथा सीपयुक्त जनशक्ति भारत लागिरहेका छन् । रेमिट्यान्सको भरमा चलेको अर्थतन्त्रका सापि यो पनि अर्को एउटा चिन्ताजनक तथ्य हो। यस्तो अवस्था हटाउन समय देशले नै प्रभावकारी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आवश्यक छ । खासगरी औद्योगिक जनशक्ति विकासमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गरी नारा उद्योग क्षेत्रमा दिएको जस्तै स्वदेशी जति र सीप नै प्रयोग गरौँ भन्ने नारालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।

नेपालमा दक्ष जनशक्ति पाइएन, त्यसो हुँदा विदेशबाट ल्याउनु परेको छ भन्ने औद्योगिक क्षेत्रको भनाइ छ । तर, औद्योगिक क्षेत्रका संगठनहरुले संगठित रूपमा वा व्यक्तिगत रुपमा पनि जनशक्ति विकासका लागि प्रयास गरेको देखिदैँन् । उत्पादनमूलक, सेवामूलक, व्यापार मूलक उद्योगहरु तथा कृषि क्षेत्रमै पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।

नेपालमा के कस्ता उद्योगका लागि कति सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक छ र ती जनशक्ति देशभित्रै उत्पादनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठनहरूले ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। उद्योग प्रतिष्ठानहरूले पनि आफ्नो उद्योगमा कस्ता जनशक्ति आवश्यक छन् भन्ने सर्वेक्षण गरी जनशक्ति विकासमा लाग्नुपर्छ । उद्योग प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको पैसा रोजगारीका लागि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा पनि खर्च गर्न सक्ने वा पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजगारीका लागि सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्नु पनि सामाजिक सेवा नै हो । त्यसो हुन सके आफूलाई चाहिएको जनशक्ति उद्योग प्रतिष्ठानले देशभित्रै प्राप्त गर्न सक्छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको एउटा प्रतिष्ठित साझा संस्थाले नेपालमा जनशक्तिको माग र आपूर्तिको व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्ने कार्य गरिरहेको पनि छ। तर त्यो सरकारी पाराको देखिन्छ । तीन वर्षसम्म अध्ययन गर्ने र तीन प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको छ। तीन वर्षसम्ममा नेपालमा जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आइसक्छ । त्यसो हुँदा यसरी अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने हो भने एक दुई महिनाभित्रै गर्नुपर्छ । अनि मात्रै त्यसले सही नतिजा दिन सक्छ ।

कामका लागि विदेशीने प्रवृत्ति

पछिल्लो समय नेपालमा स्नातक अध्ययन गरिसकेपछि उच्च शिक्षाकर लागि भन्दै विदेशिने प्रचलन व्यापक बनेको छ । विदेश जाने विद्यार्थी गत महिना साढे ६ हजार ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगेकोमा यो महिना साढे १३ हजार विद्यार्थीले यस्तो अनुमति लिएका छन्। यो तथ्यले के देखाउँछ भने नेपाली विद्यार्थी पढाइको बहानामा विदेशिने क्रम निकै बढेको छ।

नेपालबाट परिवारले अध्ययन खर्च पुयाउन नसक्ने सामान्य आर्थिक अवस्थाका युवा विद्यार्थीले विदेशमा गएर पढ्ने र गुणस्त्रीय शिक्षा लिनेभन्दा ज्यादा ध्यान काम गरेर पैसा कमाउनेतर्फ लगाउनुपर्ने अवस्था छ नेपालमा बैंकको ऋण लिएर विदेश गएका हुन्छन्। त्यो ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व उनीहरुमाथि हुन्छ । त्यसमाथि आफू अध्ययनरत कलेजको शुल्क बुझाउनु पर्ने, आफूले खाने बस्ने बन्दोवस्त गर्नुपर्ने र कमाएर धेरै पैसा नेपाल अनेक बाध्यता उनीहरुमाथि हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरु पूरे ध्यान पढाईमा केन्द्रित गर्न सक्दैनन् ।

त्यसो हुँदा काम गर्दै पड्न चाहने यस्ता विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न उद्योग–प्रविष्ठान र सरकारले त्यस्तो वातावरण नेपालमै निर्माण गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । तर दुवै पक्ष यस सम्बन्धमा उदासिन देखिन्छन् । सरकारले एनओसी वितरण मात्रै गर्ने गरेको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का नाममा मठमन्दिर बनाउने तर आफ्नो लागि चाहिने जनशिक्तको विकास नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । केही उद्योगी व्यवसायीले शिक्षामा लगानी गरेको देखिएको छ । तर उनीहरुले आफूलाई चाहिने जनशक्ति विकासका लागि काम गरेका छैनन् । अध्ययन, अनुसन्धान र तालिमका कार्यक्रम चलाएका छैनन् ।

नेपालमा पनि सूचना प्रविधि, सेवामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यापारका क्षेत्रमा विदेशमा जस्तै ‘पार्ट टाइम जब’ गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । कलेज पढ्दै गरेको एक जना विद्यार्थीले नेपालमा पढ्दै कमाउँदै गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकियो भने ऊ विदेशिन हतारिँदैन । उद्योगहरुले पनि सस्तोमा जनशक्ति प्राप्त गर्ने छन् । तर, उद्योगीहरु के कुरामा डराएको पाइयो भने भने आफूले सिकाएको कामदार काम सिकिसकेपछि वा करार अवधि पूरा भएपछि अर्को उद्योगमा गइदिन्छ । सुरुबाटै अर्थात् पढ्दैदेखि नै कोही जनशक्तिलाई कामका लागि इन्टर्नसीप वा पार्ट टाइम जब दिन सकियो भने उसले डिग्री लिँदासम्म काम पनि गर्नेछ । र, आफूले सिकेको ठाउँप्रति उसको आत्मीयता बढ्ने भएकोले सितिमिति छोडेर अन्त जान चाहँदैन । उसले आफू पढ्दा काम गरेको ठाउँलाई स्कुल कलेज जस्तै ठान्छ । पढाइ सकिएपछि वा काम सकिसकेपछि पनि उसले सोही उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको रुपमा काम गर्न सक्छ । यसो गर्न सकियो भने यहाँ उत्पादित कामदारले देशमै काम पाउँछन्, उद्योगले सीपयुक्त जनशक्ति पाउँछन् । नेपाली युवा जनशक्तिको विदेश पलायन पनि रोकिन्छ । देशमै, आफ्नै मातृभूमिमा काम पायो भने मानिस सितिमिति विदेशिँदैन । अर्कोतर्फ नेपालबाट विदेशी कामदारले लाने पैसा पनि देशभित्रै जोगिन्छ ।

यसका लागि शैक्षिक संस्था, उद्योग(प्रतिष्ठान र सरकार तीनै पक्षको हातेमालो आवश्यक छ । सबै पक्षलाई सहभागी गराएर उच्चस्तरको संयन्त्र बनाएर पनि अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले सीपयुक्त जनशक्तिको खोजीमा उद्योग आफ्नै तरिकाले अनि बढेको छ ।

सन् १९९० पछि भारतका जनशक्ति विदेश गएर काम गर्न थालेका हुन्। पछि भारतमै पनि आईटी उद्योगको विकास तीव्र रूपमा भयो । भारतमा आइटी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पर्याप्त संख्यामा उत्पादन हुन थाले । अहिले भारतका आईटी जनशक्तिले दक्ष जनशक्तिको रुपमा विश्वभरी राज गरिरहेका छन् । माइक्रोसफ्ट गुगल, पेप्सिकोलालगायत विश्वका ठूला कम्पनीहरुमा भारतीय जनशक्तिको बलियो उपस्थिति छ । यसले भारतको विकासमा ठूलो योगदान गरेका छ । पछि तीन दक्ष जनशक्तिले आफ्नै देश भारतमा आएर आईटी उद्योगहरु खोले । अहिले भार पनि विश्वकै एक ठूलो आईटी अद्योगको हब बनिसकको छ । हामीले पनि नेपालमा यो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छौँ । तर, सबै पक्ष इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ हामीले नेपाललाई शिक्षा केन्द्र पनि बनाउन सक्छौँ । अहिले हाम्रा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने मात्रै परामर्श दिइरहेका छन् । विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपाल ल्याएर अध्ययन गराउने वातावरण बनाउन पनि कन्सल्टेन्सीहरूले काम गर्नुपर्छ।हामीले नेपाललाई बुद्धिज्म अध्ययनको केन्द्र बनाउन सक्छौं । बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्। त्यसो हुँदा बुद्धसँग सम्बन्धित धेरै विषयको अध्ययन गर्ने र ज्ञान पाउने अवसर यहाँ छ । यस्तै यहाँको उपयुक्त मौसमका कारण पनि विश्वभरबाट विद्यार्थी यहाँ आएर पढ्न लालायित हुन सक्छन् । भुटान, म्यानमार, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाभन्दा राम्रो शिक्षा नेपाली तथा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौं नै देशबाट हामीले विद्यार्थी ल्याएर पढाउन सक्छौ ।

विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याएर पढाउन सके नेपाललाई शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसका लागि नेपालमा स्टुडेन्ट भिसाको अवधारणा नै लागु हुन सकेको छैन । यहाँ पढ्न आउने विद्या ६र६ महिनामा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामै शैक्षिक संस्थामा चार जना विदेशी विद्यार्थी पढिरहेका छन्। उनीहरुलाई यो भट छ । त्यस्तै, बंगलादेशबाट छ जना विद्यार्थी नेपालको एउटा कलेजमा पढेका थिए । सर उनीहरुको स्टुडेन्ट भिसा नहुँदा बंगलादेशको बैंकले नेपालमा पैसा नै पठाउन मानेन । यसले समस्या आएको थियो । यस्ता अनेक समस्या विदेशी विद्यार्थीले खेप्नुपर्ने अवस्था छ । यसले विदेशबाट आउने विद्यार्थीलाई समस्या हुन्छ । त्यसो हुँदा स्टुडेन्ट भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै सरकारले जसलाई पनि समप्रमा एनओसी दिने कार्य रो पड़े। कुन विषयको अध्ययन गर्न विदेश जान दिने, कुन विषय वा स्वरसम्मको पढाइ सालमै गराउने भने विषयमा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यकता छ । ८र१० महिनाको तालिम कार्यक्रमका लागि पनि विदेश पठाउन विद्यार्थीलाई एनओसी दिने गरिएको छ । त्यो बन्द गर्नुपर्छ । छोटो अवधिका प्राविधिक तालिम कार्यक्रमका लागि नेपालमै सीटीईभीटी जस्ता संस्थाले काम गरिहेका छन् । ग्य्राजुएशन र मास्टर्स पढ्न मात्रै विदेश जान एनओसी दिने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै हदसम्म युवा विदेशिने क्रम रोकिन सक्छ ।

मासिँदै नेपाली भाषा संस्कृति

पढ्ने नाममा विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा नेपाल नेपाली भाषा, संस्कार र संस्कृति नै धरापमा पर्दै जाने देखिन्छ । कम उमेरमै विदेश गएका विद्यार्थी विदेश बसेपछि नेपाल फर्किन भादैनन् । गन्तव्य देशकै भाषा र संस्कृतिमा उनीहरू अभ्यस्त हुँदै जान नेपाली संस्कृतिलाई प्रयोगमा ल्याउन छोड्छ विस्तारे नैरदिन। शाहले विद्यार्थीलाई विदेशीहरुका लागि नेपाली भाषा, संस्कृति विरानो बन्दै जान्छ। यो हाम्रो देशको भविष्यकालागि निकै ठूलो चिन्ताको विषय हो। युवा विद्यार्थी धेरै गैरआवासीय नेपाली नेपालमै फर्किन चाहन्छन् । नेपालमै आएर सम्मेलन गर्छन् । नेपालमै नागरिकता माग गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा विदेश भन्दा नेपाल नै ठीक हो भन्ने कुरा हामीले विद्यार्थी नेपालमै हुँदा बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । विदेश गएपछि त ऊ अनेक बन्धनमा पर्छ र फर्किने अवस्था नै रहँदैन ।

सबै विदेश जाने हो भने नेपालमा मात्रै बाँकी रहन्छन् त्यसपछि नेपाली भाषा संस्कृति मासिंदै जान्छ । देशको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ। विकास नै ओरालो लाग्छ ।

विश्वका धेरै देशले आफ्नो संस्कृति जोगाउन अनेक कार्य गरिरहेका छन् । हामी भने संस्कृति मास्दै लाने क्रममा छौं। कस्तो मान्छे विदेश जाने, कस्तो मान्छे नजाने भन्ने कुनै मापदण्ड नै छैन । हामीलाई के चाहिएको हो रु सुख शान्ति चाहिएको हो कि, आर्थिक विकास कि अरु केही रु विदेशमा भएका सुविधाको प्रयोग नै नेपाली विद्यार्थीले गर्न पाएको हुँदैन । कलेज, काम र डेरामा गर्दै विद्यार्थीको समय बित्छ।

त्यसो हुँदा त्यहाँको चिल्ला सडकलगायत पूर्वाधारहरु हेरेर वा विचरण गरेर रमाउने अवसर नै नेपाली युवा विद्यार्थीले पाउँदैनन् । अर्कोतर्फ स्वेदशमा जस्तो सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति विदेशमा हुँदैन नेपालीका लागि । निश्चिन्त भएर र आफू हर हिसाबले सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति नै नेपाली विद्यार्थीले गर्न सक्दैन । यही कारण त विदेशमा स्थापित भइसकेका धेरै गैरआवासीय नेपाली नेपालमै फर्किन चाहन्छन् । नेपालमै आएर सम्मेलन गर्छन् । नेपालमै नागरिकता माग गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा विदेश भन्दा नेपाल नै ठीक हो भन्ने कुरा हामीले विद्यार्थी नेपालमै हुँदा बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । विदेश गएपछि त ऊ अनेक बन्धनमा पर्छ र फर्किने अवस्था नै रहँदैन ।

शैक्षिक ऋण पाउँदैनन्

विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सरकारले एनओसी दिन्छ । बैंकले शैक्षिक ऋण दिन्छ । तर नेपालमै अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउँदैन । एउटा औसत आर्थिक हैसियतको विद्यार्थीले यही कारण नेपालमा पढ्न पाउँदैन । विदेश जानुपर्ने बाध्यता पनि आउँछ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

नेपालकै पुरानो र जेठो विश्वविद्यालय त्रिविको आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा पढिरहेका धेरै विद्यार्थीले शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार पढ्न पाएका छैनन् । त्रिविले छ महिनासम्म भर्ना लिन्छ अनि एक वर्ष ढिलो गरेर परीक्षा लिन्छ । त्यसको नतिजा दिन पनि त्यति नै समय लगाउँछ । यसको अनुगमन गर्ने कोही छैन । शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गराउने कुनै निकाय छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले र पनि यस्तो अनियमितताप्रति केही कारवाही गर्न सकेको छैन । विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी सबै राजनीतिमा लागेका छन् । यसले गर्दा पनि नेपाली युवा विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि विदेश जान उत्प्रेरित गरिहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । बरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भार मात्रै कम गर्न उसका आंगिक क्याम्पसहरुलाई त्रिविक कृति सम्बन्धनमा चल्ने सामुदायिक क्याम्पसको रूपमा जिक विकास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विश्वविद्यालयपिच्छे ऐन कृति छन् । विश्वविद्यालयपच्छेिका शैक्षिक क्यालेन्डर पाठ्यक्रम छन् । क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था स्तो छैन । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । एउटा कुनै नियामकीय निकायले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा सबै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने पाठ्यक्रम समान बनाउने र शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्न, समयमै परीक्षा लिई नतिजा दिन पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

(चेम्बर स्मारिका २०७९ बाट साभार गरिएको हो । )