आर्थिक संकट दलदलमा फस्दै मुलुक, अर्थमन्त्रीलाई छैन चिन्ता !

पछिल्लो समय सर्वसाधारण र व्यापारीहरुले सरकारलाई कर तिर्न छाडिसकेका छन् । जसका कारण आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठ्न सकेको छैन । बजेट सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिँदै छ । सरकारले २०८०÷८१ को राजस्वको लक्ष्य राखेर आँउदो जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष जतिपनि राजस्व नउठ्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । किन कि मुलुकको अवस्था सुध्रिनुको साटो थप बिग्रिँदै गइरहेको छ ।

अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुग्न सक्ने आँकंलन लगाउन थालिएको छ । बजार मन्दी, घट्दो राजस्व, व्यापारिक घाटा, ठप्प व्यापार व्यवसाय, मँहगी र बढ्दो बेरोजगारीले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको पुष्टि गर्छ । यतिखेर अर्थ मन्त्रालय बजेट लेख्नमा व्यस्त छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ ? बिग्रिएको अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने ? अर्थसंग यो योजना नै छ । अर्थले हावाको भरमा बजेट लेखिएको छ । अर्थतन्त्रको बारेमा थाहा नभएको बजेटको के औचित्य ?
अर्थ न खर्च कटौती गर्न तयार छ न राजस्वको दायरा बढाउन । आम्दानीको स्रोत खोजेपनि राज्यको ढुकुटीलाई अलिक कम चाप प¥थ्यो । तर, अर्थको त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन् । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत वैदेशिक ऋण लिएर सरकारको खर्च धान्ने सोचमा छन् । तर, कहिलेसम्म विदेशीले ऋण पत्याउँछ ? यो पनि त हेर्नुपर्ला । अर्थका पदाधिकारीहरुले पेन्सन, भत्तालगायतका सेवासुविधा कटौती गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । किन कि राज्यको ढुकुटीले अब पेन्सन र भत्ताको भार थेग्न सक्दैन् ।

यद्यपि, अर्थमन्त्री महत तयार छैन् । अर्को चुनावमा भोट कटौती हुने डरले गर्दा अर्थमन्त्री महत पेन्सन र भत्ता कटौती नगर्ने पक्षमा छन् । अहिले भूपूदेखि बहालवालासम्म तलबभत्ता र सेवासुविधा लिने भए । जनताको सेवक बन्छु भनेर आएका जनप्रतिनिधिहरु समेत तलबभत्ता र सेवासुविधातिरै लोभिए । जसले गर्दा राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पर्न गयो । वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मले मासिक तलबभत्ता बुझ्छन् । तर, उनीहरु त जनताका सेवा गर्न आएका थिए न कि जागिर खान ।

सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, पूर्वमन्त्रीलगायतले पनि तलबभत्ता र सेवासुविधा बुझ्छन् । उनीहरु पनि नेता होइन्, सरकारी कर्मचारीझैं बने । सरकारको खर्च दिनहुँ बढिरहेको छ तर आम्दानीको स्रोत कँही कतै छैन् । यस्तै पारा हो भने अब नेपाल संकटको दलदलमा फस्न बेर लाग्दैन् । अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेकोबारे सबै जानकार छन् । यद्यपि, सरकारले जसोतसो लुकाइरहेको छ । सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता कटौती गर्ने हो भने खर्च कम हुन्छ ।
मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको बेला केको भत्ता र पेन्सन ? भत्ता र पेन्सन पनि कटौती गरौं । सरकारले हुँदासम्म दिएकै हो । दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि त सबैले बुझ्नुपनि पर्यो । अर्थमन्त्री महतलाई मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ भन्ने राम्ररी ज्ञान छ । तर, उनीसंग खर्च कटौती गर्ने हिम्मत छैन् । बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, भूमि सुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतको आँखा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटतिर पुग्यो । राजस्व उठाउनका लागि उनीहरुले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरे ।

खेतीयोग्य जमिन लगभग सकिसकेको छ । कृषिप्रधान मुलुकका किसानहरु जमिन नभएर विदेश पलायन भइरहेका छन् । ८५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन सखाप भइसकेको छ । बाँकी भएको अलिअलि पनि सिद्धयाउनतिर लागे । कित्ताकाट खोल्दा राजस्व आउँछ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कान फुके । दाहाल पनि तिनीहरुकै कुराको पछाडि लागे र कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरिदिए । खेतीयोग्य जमिन मासिँदा नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर बनेको छ ।

निर्यातमुखी देश आयातमुखी बन्न पुगेको छ । नेपाललाई सबैभन्दा धेरै घाटा खाद्यान्नको आयातले हुने गरेको छ । किन कि तरकारीदेखि चामलसम्म भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपरेको छ । जसका कारण व्यापार घाटा दिनहुँ बढिरहेको छ । सरकारलाई व्यापार घाटा बढेकोबारे राम्ररी ज्ञान छ । के कारणले बढेको हो ? भन्ने पनि थाहा छ । तरपनि खेतीयोग्य जमिनलाई टुक्राटुक्रा बनाउन इजाजत दिन्छ । राजस्व उठाउन सक्ने अन्य क्षेत्र पनि छन्, किन जग्गा नै ?
भोलि जमिन कंक्रिट बनाएर सकेपछि जनताले के खान्छन् ? कहिलेसम्म सरकारले आयात गरेर जनताको पेट भर्छ ? आयात गर्नका लागि पनि पैसा चाहिएला ? जग्गा कारोबारबाट उठेको राजस्वले सरकारले तत्कालको लागि खर्च धान्ला । त्यसपछि के गर्ने ? जमिन पनि सिद्धिन्छ । खाद्यान्नको हाहाकार हुन्छ । भोकमरी लाग्छ । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । खाने मुख दिनहुँ बढिरहेको छ । तैपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारले राजस्व नउठेको देख्यो तर बजारमा मन्दी कसरी शुरु भयो ? भन्ने बुझेन् ।

कित्ताकाट रोकेर बजारमा मन्दी आएको होइन् भनेर सरकारले बुझ्न सकेन् । हिजो जग्गा माफियाहरुले किसानसंग पाँच हजार रुपैयाँमा किनेको जग्गा खण्डीकरण गरेर आनाको ८० लाखमा बेचे । विदेशबाट आएका र जागिर खाएकाले आफूसंग भएको पैसा जग्गामै लगानी गरे । सेयर ‘दलाली’ले पनि बैंकले एक सय रुपैयाँमा बैंकले निकालेको सेयर ३२ सय रुपैयाँसम्म पुर्याए । भारतमा दुई लाखमा पाउने सवारी साधन अटो दलालीहरुले नेपालमा ल्याएर ३० लाखमा बेचेको थियो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जनताले राखेको बचत यही क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । बैंक, सहकारी र फाइनेन्सको ९८ प्रतिशत लगानी यही क्षेत्रमा छ । अधिकांशको घरजग्गा, सेयर र गाडी बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै नाममा छ । १६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छौं भनेर बैंकले दुई वर्षअघि सूचना नै निकाल्यो । सहकारीहरुमा २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने होडबाजी चलेको थियो । बचतकर्तालाई यत्रो ब्याज दिएपछि वित्तिय संस्थाले उठेको पैसा कतिमा लगानी गर्ने ?
बजारमा मन्दी यहीबाट शुरु भयो । किन कि वित्तिय संस्थाले त्यत्रो ब्याज दिन सकेन् । केही समय त दियो तर त्यसपछि बैंक र सहकारीकै अवस्था नाजुक बन्यो । बैंक टाँट पल्टियो, सहकारीहरु धमाधम भाग्न थाले । सहकारीमा खाता भएका ९७ लाख सर्वसाधारणको २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम डुब्यो । वित्तिय संस्था डुबेपछि बचतकर्ता पीडित बने । यता, लगानी गर्ने पैसा नभएपछि बैंक र सहकारी पनि ठप्प बन्यो । हिजो बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नै दलालीको काम गर्दै आएका थिए ।

तर, ती संस्थाको डुबिसकेपछि के को मूल्य बढ्नु, कहाँबाट राजस्व उठ्नु ? सहकारीहरु त भागिहाले । केही केही सञ्चालनमा छ तर त्यसले पनि पैसा फिर्ता दिन सकेको छैन् । यता, बैंकको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ । बैंक पनि पैसा फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । बजार कसरी चलेको रहेछ ? राज्यले राजस्व कसरी उठाएको रहेछ ? भन्ने त अहिले आएर छर्लङ्ग भो । घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य अब चार दशकअघिको मूल्यमा फर्किने आकंलन लगाउन थालिएको छ ।

सर्वसाधारणसंग पैसा छैन् । अलिअलि भएको रोजगारीको क्षेत्र पनि ठप्प बनिसकेको छ । व्यापार व्यवसाय डामाडोल भइसकेको छ । बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार भइसकेको छ । सबैले घरघरमा पैसा लुकाइसकेका छन् । कर्जा तिर्न नसकेर अधिकांशले हात उठाइसकेका छन् । बैंकहरुले धितो लिलाम गरे पनि कसले किन्ने ? बजारमा पैसा हुनुपरेन् । बजारको अवस्था दिनहुँ बिग्रिदै गएको छ । त्यसैले अब लुकाईछिपाईको खेल सरकारले नखेल्दा पनि बेस् होला । खर्च कटौती गरेर देश बचाउन सकिन्छ । होइन् भने कुनै उपाय छैन् । लोकप्रियता खोज्दाखोज्दै मुलुक संकटग्रस्त हुन सक्छ भनेर पहिल्यै सोचविचार गरौं ।