साल्ट ट्रेडिङलाई डुबाउने माफियाको प्रपञ्चमा परे अर्थमन्त्री खतिवडा पनि !

नयाँ सरकारको आगमनसँगै आधारभूत उपभोग्य सामग्री सुपथ मूल्यमै सुलभ रुपमा प्राप्त हुने आमजनको अपेक्षा तुषारापात हुने भएको छ । दुर्गमका निम्न वर्गीय परिवारको चुल्होमा सस्तोमै सहज पहुँच पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि.को नुन समेत महंग्याउने खेलमा माफियाहरु लागेका छन् ।

समृद्धिको सपना देखाइरहेको केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज अतिवडा समेत यो प्रपञ्चमा फसेका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा न्युनतम मूल्यमा नुन पु¥याउन साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको अनुदानलाई सेयरमा परिणत गरेर कर्पोरेशनलाई डुबाउने माफियाको खेललाई अर्थमन्त्रीले सदर गरिदिएका छन् । उनको यो निर्णयले केपी सरकार जनतामाझ अलोकप्रिय हुने निश्चित भएको छ । जसको नेकपाकै नेताहरुले विरोध जनाएको छन् ।

जनतालाई राहत दिनुभन्दा दिएको राहत समेत कटौती गर्ने उक्त निर्णय भूमाफिया र व्यापारीको प्रभावमा भएको बुझिएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा कन्ठरोग निवारणका लागि आयोडिनयुक्त नुन विकट जिल्लामा सर्बसुलभ पु¥याउन सरकारले साल्ट्र ट्रेडिङलाई यसअघि दिएको अनुदान सेयरमा परिणत गर्न मन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएपछि उनको नियत प्रष्ट भएको हो ।

अर्थमन्त्री नै चंगुलमा
नेपाल सरकारले देशका अति दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा दैनिक उपभोग हुने नुन, मल, चिनीलगायतका उपभोग्य सामाग्री आपूर्ति सहज र सुलभ गर्दै आएको संस्थान तथा अर्ध सरकारी संस्थानहरु ढुवानी रकममा अनुदान दिएर विकट जिल्लाहरुमा सर्व सुलभ मुल्यमा वितरण गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । यसै विसयमा २०६६ सालमा समेत केही माफियाहरुले यसप्रकारको डिजाइन बनाएर छानविन समिति गठन भएको थियो । तर जनतामाझ पु¥याउन सरकारले दिएको ढुवानी खर्चमा वखेडा झिक्न नहुने भन्दै मन्त्री पपरिषद्ले अस्वीकार गरेको थियो ।
तर, अहिले अर्थमन्त्री पनि भ्रष्ट कर्मचारी र माफियाको चंगुलमा फसेर यही चलखेलका हिस्सेदार बन्न लागेका हुन् । कर्मचारीहरु माझ खराब छवी रहेका सह–महानियन्त्रक दामोदर रेग्मीलाई प्रयोग गरी केही समयअघि यस विषयमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । तर, रेग्मी नेतृत्वको छानविन समिति गठन गर्दा २०६७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । नेपाल सरकार र दातृ राष्ट्रहरुबाट ढुवानी गर्न दिएको रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न सिफारिस गरिएको छ । जबकी उक्त रकम साल्ट ट्रेडिङले नभइ जनताले उपभोग गरेको मानिन्छ ।

अनिवार्य उपभोग्य सामाग्रीको बजार भाउ स्थिर राख्न भूमिका खेलिरहेको कर्पोरेसनलाई बन्द गराउने खेलमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुमा कमिसन हुन सक्ने धेरैको आशंका छ ।

सरोकारवालाको आपत्ति
यो निर्णय हास्यास्पद रहेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । आपूर्ति सचिव समेत रहिसकेका गृह सचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार ढुवानी वापतको अनुदानलाई कुनैपनि शर्तमा सरकारको शेयरको रूपमा परिणत गर्न मिल्दैन । ढुवानी अनुदान नुनमा मात्र हैन कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई सुलभ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन समेत दिने गरेको छ । बर्षेनी तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ  । यस्तै नेपाल खाद्य संस्थानलाई दुर्गम क्षेत्रमा चामल ढुवानी गर्न सरकारले अनुदान वापत बर्षेनी ५० करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खाद्य संस्थानले ढुवानी अनुदानमा हुम्लाका बासिन्दालाई प्रतिकिलो ६० रूपैयाँको दरमा चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ  । गृह सचिव राईका भनाईअनुसार यो ढुवानी रकम नेपाल सरकारले नदिने हो भने हुम्लाका बासिन्दाले त्यही चामललाई प्रतिकिलो दुई सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ  । यसैगरी रासायनिक मलको लागत मूल्यमा दिएको अनुदानका कारण किसानले बजार मूल्यभन्दा प्रतिबोरा युरिया एक हजार पाँच सय रूपैयाँ सस्तोमा खरिद गर्दै आएका छन् । नत्र किसानले प्रतिबोरा मल दुई हजार दुई सय रूपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य हुनेछन् ।

बाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सचिब पुरुषोत्तम ओझाको पनि यसमा विरोध छ । उनका अनुसार लक्षित समूह, वर्ग र पीडित सर्वसाधारणलाई सुलभ र सस्तो मूल्यमा बस्तु उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ । उनले यस्ता समूह र वर्गको सेवा सुविधाका लागि उपलब्ध गराइने ढुवानी अनुदानलाई कुनै पनि तबरबाट सरकारले शेयरमा परिणत गर्न पाइदैन  । ‘सम्झौताको शर्तविपरित शेयरमा परिणत गरियो भने साल्ट्रको अवस्था पनि नेशनल टे«डिङ लिमिटेडजस्तै धरासायी हुने र बन्द भएपछि त्यसको जिम्मेबारी कसले लिने ?’ उनको प्रश्न छ ।

किन खेलिदैछ यस्तो खेल ?
देशभर नून आयात र वितरणमा गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट स्थापित साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेशन २०२० सालदेखि सञ्चालित छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुलभ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन ढुवानीका लागि अनुदान दिएको छ । कर्पोरेशनको जग्गामा दातृ निकायले गोदाम बनाइदिएका छन् । त्यस बेलाको सम्झौता पत्रअनुसार कर्पोरेशनले नुनको कारोबार गर्न छाडेको अवस्थामा सरकारलाई वा खरिद गरिएकालाई नै सरकारी मूल्यमा बेच्नुपर्ने भनिएकोे छ ।

तर, यस विपरित निर्णय लिन खोज्नेहरुतिर दुईटा आशंका उब्जिन्छिन् । एक कर्पोरेशनसँग रहेको नुन वितरणको एकाधिकार खोसेर माफियाहरु आफू त्यसतिर लाग्न चाहन्छन् । उनीहरुसँग यो निर्णयमा सहमति जनाउने मन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतो छ । यसैगरी कर्पोरेशनको जग्गाको भाउ बढेर आकाशिएको छ । यसमा लामो समयदेखि आँखा लगाएर बसेका भुमाफियाहरु यही मौकामा चौका हान्न चाहन्छन् । जसले नीति निर्माणमा पहुँच पु¥याएका छन् । उनीहरुसँग मन्त्री र केही कर्मचारकिो ‘डिल’ भइसकेको हुन सक्छ । यदि यी आशंकाहरु सही होइनन् भने अर्थ मन्त्री र केही कर्मचारी ढुवानी अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्ने खेलमा किन छन् ? प्रश्न उठिरहेको छ ।