काठमाडौं,पुस १६- कृषिप्रधान देश नेपाल तर विडम्बना ! किसानले वर्षभरि जीविकोपार्जनका लागि माटोमा चुहाएको पसिनाको मूल्य सहजै पाउँदैनन् । आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन पनि उखु किसानलाई निरन्तर सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक त फलाउन गाह्रो, फलाएपछि बेच्न पनि उस्तै संघर्ष अनि बेचेपछि भुक्तानी लिन झन् महाभारत । हरेक वर्ष दोहोरिने यो कथा व्यथाले धेरै किसान त उखु खेतीबाट पलायन नै भइसकेका छन् ।
अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालले करिब १२ हजार उखु किसानको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी नतिरेर मिल बन्द गर्ने तयारी गरेपछि उखु किसान दुई सातादेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले चिनी उद्योगीसँग कुनै ठूला माग पनि गरेका छैनन् । आफूले उत्पादन गरेर बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी मात्र मागेका छन् ।
उखु मिलमा बक्यौता लिन पटकपटक धाउँदा पनि नदिएपछि काम नै छोडेर करिब २ सयभन्दा बढी किसान दुई सातादेखि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसेका छन् । उखु किसानका अनुसार अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ किसानलाई उखुको क्रसिङ गरेको बक्यौता दिएका छैनन् ।
नेपाल उखु उत्पादन महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार सरकारी अनुदान र उखु उद्योगको गरी किसानलाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकारबाट गत वर्षकै १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अघिल्लो वर्षको २ करोड रुपैयाँ अनुदान पनि बाँकी छ । अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, उद्योगीलाई उखु बक्यौता नदिइँदा पटकपटक सरकारलाई गुहार्दा पनि खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
उद्योगीबाट किसानको बक्यौता दिलाउनुको सट्टा किसानको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको उनको दाबी छ । ‘समिति बन्छ, निर्देशन दिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘विगतमा पनि यस्तै भएको हो । अब पनि यस्तै हुन्छ । किसानको हकअधिकारका लागि बोल्ने कोही पनि छैन ।’ कृषिप्रधान देशमा कृषकको हकअधिकारप्रति उदार हुनुपर्ने सरकार उल्टै कृषकलाई शोषित गर्ने उद्योगीको पक्षमा उभिएको उनको दाबी छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS