आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनालीको सरुवा, सरुवा गर्न ठूला समूह नै सक्रिय

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको सरुवा हुने भएको छ । करसम्वन्धमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई दिएको सुझावअनुसार करका प्रावधानहरु हेरफेरसँगै नयाँ तरंग सिर्जना भएपछि उनलाई सरुवा गर्न लागिएको हो ।

मैनालीको सरुवा गर्न ठूला समूह सक्रिय भएका छन् । उनको सरुवा गर्न सबैभन्दा ठूलो शक्ति बैंकरहरु नै लागेका छन् । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिशन (एकीकरण तथा प्राप्ती) को लाभमा बजेटमार्फत कर लगाउन महतलाई सुझाव दिएपछि मैनालीको पद धरापमा परेको हो । मैनालीले आफूलाई करका दर हेरफेरसम्वन्धमा गलत सल्लाह दिएर अप्ट्यारोमा पारेको भन्दै मन्त्री महत उनलाई अब विभागमा नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

जबकी बजेटअघिका पटक पटकका छलफलमा राजश्व कसरी बढाउने रु चुहावट नियन्त्रण कसरी गर्ने रु ठोस सुझाव ल्याउन महतले मैनालीलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार मैनालीले पनि महतलाई राजश्व बढाउन सकिने संभावित क्षेत्र र उपायहरु सुल्झाएका थिए ।

बैंकको एफपीओ, मर्जर र एक्विजिशनमा कर लाग्ने नलाग्ने विषयमा पहिलेदेखि सरकारी कर्मचारीहरु नै विभाजित थिए । विभागका पूर्वमहानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले यी विषयमा कर नलाग्ने निर्णय गरेका थिए । तर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कर लाग्ने भन्दै बजेटमा व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएपछि बैंकरहरु मैनालीमाथि खनिएका हुन् । मैनालीले भने आफूले बजेटमार्फत राजश्व चोरी गर्ने धेरै ‘लुप होल’ टालिदिएको बताएका थिए ।

यता अर्थमन्त्री महतले पनि मैनालीको सुझावअनुसार कर प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरेको भन्दै यसको जिम्मेवार आफू नभई मैनाली भएको गुनासो गर्न आउने बैंकहरु, व्यवसायी, शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई जवाफ दिने गरेका छन् । महतले दोष मैनालीतर्फ पन्छाएपछि बैंकरदेखि व्यवसायीहरुसम्म मैनालीदेखि रुष्ट भएका हुन् ।

उनलाई आन्तरिक राजश्व विभागमा राख्न नहुने कुरामा वायुसेवा सञ्चालकहरु पनि एकमत देखिएका छन् । हवाई टिकट बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेपछि मैनालीविरुद्ध उनीहरु खनिएका हुन् । यसैगरी व्यवसायीक रुपमा ढुवानी सेवा प्रवाह गर्ने वार्षिक ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायीलाई भ्याटको दायरामा ल्याएपछि उनीहरु पनि मैनालीदेखि रुष्ट भएका छन् ।

यसैगरी, पुँजी बजारका ठूला लगानीकर्ताहरु समेत मैनाली विरुद्धमा देखिएका छन् । धितोपत्र कारोबारमा अग्रिम कर कट्टी ५ प्रतिशत र स्रोत कट्टी ७।५ प्रतिशत अन्तिम होइन्, कमाईअनुसार ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ भनेर नयाँ व्याख्या गरेपछि ठूला लगानीकर्ताहरु समेत आक्रोसित बनेका छन् । जग्गा दलाली गर्नेहरु पनि जग्गा कारोबार फुकुवा गर्न सफल भएको बेला करको भार थोपर्ने काम गरेकोप्रति आक्रोसित छन् ।

बजेटमार्फत गरिएको करका दरहरुको परिवर्तनले थप एक खर्ब रुपियाँ राजश्व उठाउन सकिने विभागको विश्वास छ । तर यो लागू गर्दा बैंकिङ र अन्य व्यवसायिक क्षेत्रबाट राजश्व राम्रो उठ्ने भन्दा पनि गम्भीर असर पर्ने देखिएपछि मन्त्री महत आफै झस्किएका हुन् । यद्यपि मैनाली राजश्व क्षेत्रको राम्रो ज्ञान भएका कुशल प्रशासकको रुपमा चिनिन्छन् । नेकपा एमालेसँग निकट मानिदै आएका उनलाई कुशल प्रशासककै रुपमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजश्व विभागमा ल्याएका थिए । राजश्व अनुसन्धान विभागमा हुँदा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मैनालीको ठूलो योगदान थियो ।

तर आफूसँग गुनासो गर्न आएका बैंकका अध्यक्ष तथा सीईओ र व्यवसायीहरुसँग अर्थमन्त्रीले मैनालीले आफूलाई झुक्याएको गुनासो गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । राजश्व संकलनमा चाप परेको बेला राजश्व बढाउन र राजश्व प्रणालीमा सुधार गर्न मैनालीको सुझावअनुसार बजेटमा व्यवस्था गरे पनि अहिले सो प्रतिउत्पादक भएको भन्दै महतले महतलाई अब विभागमा नराख्ने संकेत दिएका छन् ।

स्रोतले भन्यो ‘ ‘मन्त्री महतलई बैंकको कर छलीको विषयमा महालेखाले लेखेको बेरुजूलाई बजेटले सदर गरिदिएपछि सबैभन्दा ठूलो दबाब बैंकरहरुबाट आएको छ् । अरु कतिपय व्यवसायिक क्षेत्रको पनि दबाब छ । मन्त्रीज्यूले अल्ली असहज महशुस गर्नुभएको देखिन्छ । करका दरहरु चलाउने अधिकार त मन्त्रीकै हो । दोष भने कर्मचारीमाथि परेको छ । मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यू भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि आईआरडी (आन्तरिक राजश्व विभाग) को नेतृत्वमा हेरफेर हुन्छहोला ।’

मन्त्री महतले केही दिनभित्रमै मैनालीलाई सरुवा गरेर सो ठाउँमा सहसचिव भुपाल बराल वा अरु कोहीलाई ल्याउनसक्ने देखिएको छ । यद्यपी बराललाई महानिर्देशक बन्नका लागि उत्तरकुमार खत्रीलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ । खत्री पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका विश्वासपात्र कर्मचारी हुन्। मन्त्री महतभन्दा पनि नेता कार्कीको जोडबलमा खत्री बजेट अर्थ मन्त्रालयको महाशाखामा गएका थिए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बराल र खत्रीबीच पहिले नै को बजेटमा बस्ने र को महानिर्देशक बन्ने सहमति भइसकेको छ।

यसरी विफल भयो बैंकरहरुको प्रयास
बैंकहरुको मर्जर र एक्विजिसन तथा एफपीओको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजू लेखेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले केही बैंकको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यो विषयले सबैभन्दा पारदर्शीरुपमा काम गर्दै आएको र पछिल्लो समयमा कमजोर बनेको बेंकिङ क्षेत्र धरासायी हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा संकट आउनसक्ने भन्दै अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उनीहरुले आग्रह गरेका थिए। दाहालले पनि यो विषय सल्टाउने आश्वसन दिएका थिए । बैंकरहरुले यो अन्योलता हटाउन अहिले मात्रै नभएर पहिलेदेखि नै प्रयास गर्दै आएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासक फेरिएसँगै फरक फरक दृष्टिकोण राख्ने र फरक फरक व्याख्या गर्ने गर्दा सल्टिन सकेको थिएन् ।

तर अहिले मन्त्री महतले दाहालको कुरालाई बेवास्ता गर्दै राजश्व बढाउने सकिने आशामा करका क्षेत्रमा सुधारको नीति लिए । बैंकरहरुले पनि प्रधानमन्त्री नै सहमत भएपछि कांग्रेसका अर्थमन्त्री महतलाई धेरै जोडबल गरिरहनुनपर्ने महशुस गरे । महतले भने महानिर्देशक मैनालीको सुझावअनुसार कसैले नसोचेको कर उठाएर देखाउने विश्वासका साथ बजेटमार्फत कर लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा फरक नीति राखे । तर यो अहिले ठूलो र जटिल विषय बनेको छ ।