आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघ असन्तुष्ट

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको आर्थिक सङ्कट टार्न सक्ने ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

महासङ्घले बजेटबारे यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । “निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै महासङ्घद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।”, महासङ्घले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

पूँजीगत खर्च नबढाउने र बजारको माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून रहेको महासङ्घको धारणा छ । यसले सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे छ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दरको वान्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम रहेको उसको भनाइ छ ।

व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको महासङ्घको भनाइ छ । त्यस्तै वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो बजेटमार्फत खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा महासङ्घले गरेको छ ।

त्यसैगरी, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग महासङ्घको ठहर छ । स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने ठानिएको छ ।

आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले करका दरमा गरेको हेरफेरबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा थप असर देखिनसक्ने महासङ्घको भनाइ छ । “बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।”, महासङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरकफरक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।

“नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि कर नतिरेको भए तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैँमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक छ । राज्यले पश्चातगामी कानुन जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानुनमा व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ”, महासङ्घले भनेको छ ।

वनस्पति, घ्यू, तेललगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको र स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको उसको भनाइ छ । यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रति उत्पादक हुने महासङ्घको ठहर छ ।

यसअघि छुट पाइरहेका कतिपय कृषि उत्पादन र फलपूललमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढ्ने अनुमान महासङ्घको छ ।

यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासङ्घ सदस्यबाट गुनासो आउने क्रम जारी छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरी गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासङ्घ अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।