गृहसंग कुनै सरोकार नभएका रायमाझी कसरी योजनाकार बन्न सक्छन् ?

नेपाल प्रहरीका आइजीपीको भाइबर म्यासेज नै बाहिर आउँदा प्रमाण नपुगेको जीकिर गर्ने अनि टोपबहादुर गोसाईकुंड यात्रा जाँदा १०/१२ जनासंग नेताको हैसियतले खिचेको फोटो प्रमाण हुने ? यो बदनियत हैन ?

-अधिवक्ता आकृति रायमाझी

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरुको पक्षमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रतिरक्षा बहस जारी छ । बहसका क्रममा शुक्रबार एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा बहस भएको थियो । बहसमा पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू रमेश बडाल, सुशील पन्त सहित ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र ५ अधिवक्ताहरू रायमाझीको पक्षमा बहसमा उत्रिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका संगै युवा अधिवक्ताहरुले पनि रायमाझीको पक्षमा भिन्न र तार्किक बहस गरेका छन् । युवा अधिवक्ता आकृति रायमाझीले न्यायालयलाई अफ्नो तर्क र प्रमाणहरु पेश गरिन् ।

कुनैपनि व्यक्ति बिरुद्ध राज्यका निकायले काल्पनिक वारदात खड़ा गरी झुट्टा मुद्दामा अभियोग लगाउने कार्य सभ्य समाजमा कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । दुरासाय पूर्ण अभियोजन, दुर्भावनापूर्ण अभियोग लगाउनु भनेको ब्यक्तिका स्वतन्त्रता अपहरण, मानव अधिकारको गंभीर उल्लघन तथा कानूनी राज्यको उपहास हो । २०७८ मंसीर ३ मा ठगी गर्नेको नाम नआई किटान गरेर गृहले पत्र लेख्दा पनि अनुसन्धान सुरू भएन खाली ध्यानआकर्षण मात्र गरियो ।

हाल यस मुद्धामा अभियोजन भ्रामक तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । २०१६ मा शरणार्थीसंग सम्बन्धित कार्यहरु सकिसकेको र कूटनीतिक उत्तरको प्रतिरक्षाको आधार लिएको देखियो । तर २०७६ को कार्यदल गठन, २०७८ मा नयाँ संशोधन समितिको गठनमा सबैले निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।

नेपाल १९५१ शरणार्थी संधिको हस्ताक्षरकर्ता नहुँदा नहुँदै पनि शरणार्थीलाई कसरी सामाजमा उचित ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनि कार्यदल गठन गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने कार्य हो । यो कार्य राष्ट्र हित बिरुद्ध कसूर त होइन होला ?

यसरी राजनीतिक प्रोपोग्डालाई आधार बनाईं अफवाह फैलाउने कार्य गरिएको छ ।  गृहसंग कुनै सरोकार नभएका नक्कली अभियुक्त रायमाझीलाई योजनाकार मात्र बनाइएको छ । उनले अदालत समक्ष शरणर्थीसंग सम्बन्धित योजना के नेपालले मात्र बनाउने हो ? शरणार्थी पहिचान के नेपालले एकलै गर्ने हो ? सम्पूर्ण कार्य युएनएचसिआर र शरणार्थी समन्वय इकाई को नेतृत्वमा हुने हो । यसमा के नेपालको मात्र हात हुन्छ ? जसलाई यी सबको जानकारी समेत छैन उसले योजना के कसरी बनाउछ ? लगायतका प्रश्नहरु अहिले उठ्ने गरेका छन् ।

पहिचान धोखाधडी: रणनीतिक रूपरेखा, दिशानिर्देश हुँदाहुदै संयुक्त राष्ट्र तथा संयुक्त अनुसन्धान नै नगरी शरणर्थी पहिचान नक्कली भन्ने कसरी थाहा भयो ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिएको मुद्दा भन्छन अनी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मामला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति हेर्नू परेन ? जे जे मनलाग्यो त्यही अभियोगमा लेख्ने ? अझ गृहका २ जना उच्च पदमा रहेका कर्मचारीको कागज कपि पेस्ट गरीएको छ । के यो अनुसंधान हो ?

यो विसुद्ध चयनात्मक अभियोजन, चयनात्मक प्रवर्तन दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को मुद्दा हो । नेपाल प्रहरीका आइजीपीको भाइबर म्यासेज नै बाहिर आउँदा प्रमाण नपुगेको जीकिर गर्ने अनि टोपबहादुर ४० मिनेटको छोटो गोसाईकुंड यात्रा जाँदा १०–१२ जनासंग नेताको हैसियतले फोटो खिंचेको त्यो फोटो चाही प्रमाण पुगेकों हुने ? यो बदनियत हैन ?

त्यस्तै प्रमाणमा केही मिडीयामा आएको लेखलाई राखेकोमा अपत्ति जनाउन सकिन्छ । कुनै वितिय कारोबार, लेनदेन, फोनमा कुराकानी, म्यासेज केही नभएको अवस्थामा पक्राउपुर्जी अगाड़ी झूठा जाहेरी बनाई १० दिन पछाड़ी प्रमाण संकलन गर्ने ? अनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेरेको भनिएको मुद्दाको अनुसंधान यतिसम्म फितलो गर्ने ?

नि.न १०५१८ कसैको दबाब, प्रभावमा परी वा आफ्नो घोषित अघोषित राजनीतिक वा अन्य आस्था को कारण माथिलो तहमा हुने संस्थागत भ्रष्टचारलाई लुकाउन दबाब वा प्रकाशमा ल्याउन नदीन अनुसन्धानकर्ताले कुनै प्रकारको भूमिका खेल्दछ भने त्यएसता अनुसंधानकर्ता स्वतंन्त्र अनुसन्धान गर्न असक्षम हुने प्रहरीका माथिल्लों दर्जाका कर्मचारी संलग्न रहेको, ठुला दलका ठुला नेता, संसद, प्रभावसाली व्यक्ति लाई प्रतिवादी नबनाउनु , प्रमाण नपुगेको बहाना गर्नु र राजनैतिक भेदभाव जुन देखियो यी नै दुर्भावनापूर्ण अभियोगको पुष्टि हुने आधार हुन ।

हुँदै नभएको प्रमाण मानसिक असन्तुलन भएको व्यक्तिको पोल, पक्राउ अगाड़ी जहेरी पछाडी, २०७८ मा गृहलाई जानकारी हुदाहुदैँ पनि अहिले डिजाइन गरेर फेरी पहिलाको उजूरीमा ठग भनिएकालाई जाहेरवाला बनाई पेश गरीएको यो अभियोजन, टोपबहादुर रायमाझीलाई फसाउन राज्य सयंत्रको दुरुपयोग गरी भएको संगठित अपराध हो । रायमझी संगठित अपराधको पीडित भए । त्यस्तै झुट्टा अभियोगबाट अहिले नै सफाई हुनु पर्ने भएता पनि अहिले त्यस्तो व्यवस्था नभएका कारण हाल साधारण तारेखमा राख्न आवश्यक छ ।