विद्युतीय सवारीको मार्केट अब चाँडै चीनमा सिफ्ट हुन्छ

एकदमै छोटो समयमा नेटा–भीको बाजार नम्ब–टु पोजिसनमा आइसेको छ

काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी मोटर्सले नेपाली बजारमा विद्युतीय कारको विक्री सुरू गरेको करिब २ वर्षको हाराहारी भएको छ । चिनियाँ स्टार्टअप कम्पनी होजोन अटोले उत्पादन गरेको नेटा भी क्रसओभर कार नेपाल ल्याएर विक्री गरिरहेको छ ।

यसै विषयमा कर्पोरेट खबरले कम्पनीको सीईओ हेमन्त अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा विद्युतीय गाडीहरूको माग र प्रयोग उच्च बन्दै गएको छ । डिजेल र पेट्रोलको गाडीको भन्दा पाँच प्रतिशत मात्रै अपरेटिङ कस्ट लाग्ने भएकाले पनि यो गाडीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको हो । मास प्रडक्सनमा गएसँगै विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि डिजेल–पेट्रोलकै गाडीसरह (सस्तो) भइसकेको अवस्था छ । नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको माग र प्रयोग धेरै नै बढेको छ ।

तपाइँहरूले नेपाल भित्र्याउनुभएको चिनियाँ कम्पनीको नेटा–भी गाडीको बजार कस्तो छ ?

४० लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीहरू हामीले नेपालमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ, अर्थात् हाम्रो गाडी लो–कस्ट सेगमेन्टको हो । राम्रो विद्युतीय कार अहिले नेपाली बजारमा छैन । भएमध्येको नेटा–भी एक हो । नेटा–भीको रेञ्ज असाध्यै राम्रो छ । धेरै आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोगबाट निर्माण गरिएको कार प्रयोगका लागि अति आरामदायी छ । सबै फिचर्स यो गाडीमा पाउन सकिन्छ । हाम्रा ग्राहकरूले दैनिक प्रयोगका साथै एउटा शहरबाट अर्को शहरसम्म जान–आउनका लागि नेटा–भी प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ । कम मूल्य र कम खर्चमा उहाँहरूले आफ्नो यात्रालाई आरामदायी समेत बनाइरहनुभएको छ । त्यसकारण पनि नेटा–भीको राम्रो रेस्पोन्स छ । राम्रोसँग बजार विस्तार भइरहेको छ ।

अहिले विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न सेगमेन्टका विद्युतीय कारहरू नेपाल ल्याएर बिक्रीवितरण गर्ने होडबाजी चल्न थालिसकेको छ । यो प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेटा–भी कहाँनिर छ ?

नेपाली बजारमा नेटा–भीले राम्रो र अब्बल प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । एकदमै छोटो समयमा हामी भोल्युमको हिसाबले नम्बर–टू पोजिसनमा आइसकेका छौँ । यसर्थ हामीले सफल र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । अर्को कुरा अहिले इलेक्ट्रिक कारको कोर टेक्नोलोजी सबै चीनमा उत्पादन हुन्छ । विश्वभर प्रयोग हुने ९० प्रतिशत व्याट्री चीनमा नै बन्ने गरेको छ । कोर टेक्नोलोजी जहाँ छ त्यहीँको सामान बढी बिक्ने हो । ग्राहकहरूका लागि पनि यो राम्रो छ । अहिले चाइनिज म्यानुफ्याक्चरिङ धेरै हाइ क्वालिटीको भइसकेको छ ।

महङ्गो इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सबै चीनमा नै बन्ने गरेका छन् । अटोमोटिभ्स पनि चीनले चार दशकदेखि बनाउँदै आएको छ । यो अबधिमा उनीहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ स्किल धेरै राम्रो भइसकेको छ । क्वालिटीका हिसाबले पनि एकदमै राम्रो भएको हुनाले नेटा–भीको मार्केट रेस्पोन्स एकदमै राम्रो छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र बजार बढ्दै गएका बेला सरकारले यसलाई सङ्कुचन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । अब यसको मार्केट कसरी अगाडि बढ्छ ?

अवश्य पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आश्चर्यजनक नीति ल्याएको छ । सस्तो र सबैको पहुँचयोग्य हुनसक्ने इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) मा सरकारले भन्सार र अन्तः शुल्क बढाएको छ । १०० किलोवाटसम्मको मोटर भएको कारमा, सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने माइक्रोबस र भ्यानहरूमा पनि भन्सार बढाएको छ । महङ्गो र विलासिताको गाडीमाचाहिँ भन्सार घटाएको छ । यो एक हिसाबले अत्यन्तै आश्चर्यजनक नीति हो । यो नीतिले गर्दा हाम्रो कस्टिङमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । निर्धारित मूल्यमा तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको असर परेको छ ।

अर्को आश्चर्यको कुरा, डिजेल–पेट्रोलका गाडीको भन्सार यो बजेटले बढाएको छैन । विद्युतीय गाडीको जोसँग प्रतिस्पर्धा छ त्यसको भन्सार र अन्तः शुल्क नबढाएर अहिलेको सरकारले विभेदकारी र आश्चर्यजनक नीति लिएको छ । यसले नेपालमा भर्खरै सुरू भएको विद्युतीय सवारी साधनको बजारलाई खुम्च्याउँदै लैजाने र अन्तिममा समाप्त पार्नेसम्मको अवस्था सृजना गर्न सक्छ । सम्भावित जोखिमबारे हामी सचेत बन्नुपर्ने बेला भएको छ ।

सरकारले कसिलो नीति लिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार तपाइँहरूलाई भन्दा पनि उपभोक्तामा पर्छ । उपभोक्ताको पीडा सम्बोधन गर्न आयातकर्ताहरूको तर्फबाट पहल गर्ने कुनै विकल्प हुन्छ कि हुँदैन ?

कुनै पनि बेला हामी हाम्रो व्यवसायलाई उपभोक्तामैत्री नै बनाउन चाहिरहेका हुन्छौँ । आफ्नो उपभोक्तालाई सस्तो र राम्रो सामान दिएर बजारमा आफ्नो प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउने चाहाना हामीमा सधैँ नै हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारले लिएको नीतिबाट हामी कोही पनि भाग्ने ठाउँ छैन । मूल्य त अवश्य पनि बढ्छ ।

यद्यपि, सरकारको नीतिबाट वृद्धि हुने मूल्यको मार आफ्नो उपभोक्तामा सकेसम्म कम होस् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । यहाँ हामी पनि धेरै छलफल गरिरहेका छौँ । धेरै मूल्य नबढोस् र हाम्रा उपभोक्तालाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चीनसँग केही सुविधा लिएर मूल्यलाई यथावत राख्ने वा बढीमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै बढाउने कोशिस गरिरहेका छौँ । हामी सफल हुन सक्यौँ भने लाभ उपभोक्ताहरूले नै पाउनुहुने छ ।

डिजेल–पेट्रोलको तुलनामा विद्युतीय गाडीबाट के–कस्ता फाइदा लिन सकिन्छ ? सरकारले अनुदान वा छुट दिनैपर्ने के कारण हो ?

एउटा पेट्रो गाडीले वा एउटा डिजेल माइक्रोबसले काठमाडौंमा दौडिनुपर्दा एक महिनामा कम्तीमा पनि दुई लाख रुपैयाँ बराबरको आयातित इन्धन खर्च भइरहेको हुन्छ । यो चिजलाई विस्थापित गरेर आज तपाइँले विद्युतीय गाडी, माइक्रो र भ्यान ल्याउनुहुन्छ भने जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै खर्चले सोही बराबरको काम गर्न सक्नुहुने छ ।

खासमा सरकारले डिजेल र पेट्रोलको बचत बढाउन र खपत घटाउनका लागि विद्युतीय सवारी सधानमा अनुदान दिनुपथ्र्यो । डिजेल र पेट्रोलको नाममा नेपाली पैसा बाहिरिनु हामी कसैका लागि पनि राम्रो कुरा होइन । अझ देशको अर्थतन्त्रमा त यसले ठूलो भार सृजना गरेको छ । डलर रनिङ सोर्सेज कम छ । किनभने विदेशी मुद्रामा हामी पैसा तिरिरहेका छौँ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि सरकारले अनुदानको सट्टामा भन्सार बढाउनु उल्टो नीति हो । यसले देशको हित गर्दैन ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूले बजेटलाई साकारात्मक भनेका छन् । सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तः शुल्क बढाउँदा तपाइँहरूमा देखिएको चिन्ता निजी स्वार्थको हो कि देशको ?

उहाँहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई हेरेर भन्नुभएको कुरा ठिकै होला । सबै बजेट नकारात्मक छ भनेर त म पनि भन्न सक्दिन । तर, अटोमोबाइल क्षेत्रमा खासगरी ईभीलाई यसले घाटा पु¥याएको छ । महङ्गो र लक्जरी गाडी ल्याएर बेच्नेहरूका लागि राम्रो भएको छ । तर, जो अफोर्टेबल र पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशनको गाडी बेच्नेहरूका लागि बजेटबाट नकारात्मक असर परेकै छ ।
हाम्रै छिमेकी देशहरूले समेत ईभीमा ट्याक्स होइन अनुदान दिइरहेका छन् । हामीकहाँ ट्याक्स थोपरिएको छ, त्यो पनि मध्यमवर्गलाई लक्षित गरेर । फेरि पनि म भन्छु यो आश्चर्यजनक नीति हो । यसको कुनै तर्क मैले देखेको छैन । जहाँसम्म हाम्रो चिन्ताको कुरा छ, अवश्य पनि हामी, हाम्रा उपभोक्ता र नेपाली अर्थतन्त्रकै लागि हो ।

त्यसो हो भने त विद्युतीय सवारी साधनको राम्रा पक्ष र फाइदाबारे तपाइँहरूले सरकारलाई बुझाउन नसक्नुभएको देखियो नि ?
मलाई लाग्छ, सरकारले बुझ्दै नबुझेर यस्तो निर्णय लिएको होइन । सरकारले धेरै कुरा बुझेको छ तर, गम्भीर बन्न नसकेकोचाहिँ पक्का हो । हाम्रो आफ्नो इनर्जीमा आधारित विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गरेर विदेशबाट ल्याउनुपर्ने इन्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारको बाध्यता के हो त्यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ । यो कुरा सरकारले करेक्शन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । यसबारेमा नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले पनि आफ्नो कुराहरू उठाएको छ । संसदमा हुनुहुने अहिलेका युवा सांसदहरूले पनि यसबारेमा कुरा उठाइरहनुभएको हामीले देखेका छौँ । मलाई लाग्छ, सरकारले यो विषयमा आफूलाई करेक्शन गर्ने छ ।

हामीले तपाईंसँग यो कुराकानी गरिरहँदा संसदमा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ, पारित भएको छैन । तर, हतार–हतार आफ्नो गाडीहरूको मूल्यवृद्धि त गरिसक्नुभएछ नि ?

यस विषयमा कुरा गर्दा जुन दिन (जेठ १५ गते) बजेट भाषण आयो त्यसै दिनदेखि भन्सार दर वृद्धि भइसकेको हुन्छ । जहाँसम्म हामीले मूल्य बढाएको कुरा छ त्यो पनि हल्ला मात्रै हो अफिसियल्ली घोषणा गरिसकेको अवस्था होइन । हामी अझै हेरिरहेका छौँ यसलाई कसरी लिमिट गर्न सकिन्छ भनेर । मैले अगाडि पनि भनिसकेँ कि चीनसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ । त्यहाँबाट केही सुविधा हामीले लिन सक्यौँ भने यहाँको उपभोक्तामाथि अधिक मूल्यको भार बोकाउने पक्षमा हामी छैनौँ । हामीले अहिले पनि नेटा–भीको बिक्रीमा दुई लाख रुपैयाँ बराबरको स्किम नै दिइरहेका छौँ । त्यसलाई घटाएर विद्यमान मूल्यलाई सीमित गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।

तपाइँहरूले सार्वजनिक यातायात पनि ल्याइरहनुभएको छ । त्यसको बजार र बिक्रीको अवस्था कस्तो छ ?

हो, हामीले माइक्रोबस र मिनीबसहरु पनि ल्याइरहेका छौँ । नेपालभरि १० हजार वटा डिजेल भ्यान र सुमोहरू सार्वजनिक यातायातका रुपमा सञ्चालित छन् । ती १० हजार वटा गाडीले दिनको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको डिजेल र पेट्रोल खपत गरिरहेको छ । यसलाई विस्थापित गर्न सकियो भने ठूलो एउटा परिवर्तन आउन सक्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी हामीले अहिलेसम्म ३०० वटा विद्युतीय माइक्रो भ्यानहरू आयात गरेर बिक्री गरिसकेका छौँ । यो ३०० वटा ईभी माइक्रोले मात्रै पनि कम्तीमा दैनिक २० लाख रुपैयाँ बराबरको आयातित इन्धनको खपत घटाएको छ ।

हामीले त यसलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई बारम्बार भनिरहेका थियौँ । नेपालका लागि अत्यन्तै उपयुक्त चिज हो । हामीकहाँ रेल सेवा छँदैछैन । डोमेस्टिक फ्लाइटहरू न्यून छ । भएका पनि पब्लिकले दैनिक उपभोग गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण नेपालीको मुख्य यातायातको साधन भनेकै बस र माइक्रो बस नै हुन् । त्यसमाथि पनि केही–केही हाम्रा राजमार्गहरू साँघुरा छन् । त्यस्ता सडकका लागि बस र माइक्रोबस अत्यन्तै उपयुक्त देखिएका छन् ।

यी सब परिस्थितिलाई हेरेर पनि हामीले ईभीलाई प्राथमिकता दिदै डिजेल–पेट्रोलको गाडीलाई ईभीले विस्थापित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सक्नु हो । तर, सरकार यसतर्फ गम्भीर नभएको स्पष्ट देखिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि हामी निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीमा ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनहरू बनाउँदै नेपालभर ईभी भ्यानको सर्भिस नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छौँ । नेपालको कुनै पनि ठाउँमा सार्वजनिक यातायातका रुपमा ईभी भ्यान हाल्नुहुन्छ भने त्यसबार तपाइँले राम्रो रिजल्ट पाउन सक्नुहुनेछ । यसको सर्भिस जहाँ पनि पाउन सकिन्छ ।

विद्युतीय गाडीको आयात तथ्याङ्क हेर्दा भारतीय गाडीको बढी छ । चीनमा उत्पादन हुने लेफ्ट ह्याण्ड ड्राइभ कारको बजार नेपाल होइन पनि भनिन्छ नि ?

चीन मुख्यतः लेफ्ट ह्याण्ड ड्राइभ म्यानुफ्याक्चरिङ मार्केट नै हो । उसको टार्जेट मार्केटहरू सबै लेफ्ट ह्याण्ड ड्राइभ नै छ । विश्वमै राइट ह्याण्ड ड्राइभ मार्केट अत्यन्तै सीमित छन् । इन्डिया राइट ह्याण्ड ड्राइभ मार्केट हो । त्यसकारण यहाँ मोस्र्युटुबल भएर इन्डियन प्रडक्ट नेपालमा धेरै आएको हो । तर, जुन किसिमको मोड्युल एबिलिटी, नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजीहरू भने चीनबाटै आइरहेका छन् । त्यसकारण अब चाँडै नै यो मार्केट चीनमै सिफ्ट हुनेवाला छ । तपाईंले हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाबाट आएको ईभी मोटरमा ब्याट्रीदेखि मोटरसम्म सबै चीनबाटै आएका हुन्छन् । मुख्यतः कोर टेक्नोलोजी चीनकै आइरहेको छ । यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ ।

त्यसोभए नेटा–भी नै चढ्नुपर्ने खास विशेषता के छ ?

यो मूल्यमा कम्फर्ट छ । यसमाजत्तिको फिचर र रेञ्ज भएको गाडी अहिलेसम्म नेपाली बजारमै छैन । एक पटकको फुल चार्जमा ३८० किलोमिटर यात्रा तय गर्न सक्छ । यही भेरियन्टको अरु गाडीमा यस्तो फिचर्स छैन । महङ्गो गाडीसँग तुलना गर्ने कुरा भएन । नेटा–भी नेपालको परिवेश अुनसार साह्रै राम्रो कार हो ।

विद्युतीय गाडीप्रति उपभोक्ताको विश्वास अझै बढ्न सकेको छैन । डिजेल–पेट्रोल गाडीको तुलनामा क्षमता कम भएको गुनासो पनि सुनिन्छि नि ?

क्षमता कम हुन्छ भन्ने कुरा एक प्रकारले ‘ल्याक अफ नलेज’ हो । किनभने विद्युतीय गाडीको मोटरमा पावर एकदमै उच्च हुन्छ । उकालोका लागि प्रयोग हुने जुन टोर्ग हुन्छ त्यो डिजेल–पेट्रोलवाला इन्जिन भन्दा पनि अत्यन्त उच्च क्षमताको हुन्छ । जस्तो, अहिले हामीले १४ सीट क्षमताको माइक्रो बस लञ्च गरेका छौँ । त्यसको डेमोस्ट्रेशनमा १४ सीटरमा १९ जना राखेर पोखराको सराङकोटको उकालो जाँदा राम्रो प्रर्फमेन्स दिएको थियो । यसर्थ पनि डिजेल–पेट्रोलको भन्दा विद्युतीय गाडीको क्षमता कम हुन्छ भन्ने कुरा ‘ल्याक अफ नलेज’ नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । इलेक्ट्रिक भेइकलको पुलिङ पावर अझ बेटर छ ।

मेरो विचारमा नेपालमा विद्युतीय गाडीको मार्केट विस्तार हुँदै गएपछि पुरानो टेक्नोलोजी नै बोकेर बसेकाहरु आत्तिएका हुनसक्छन् र यसबारे केही नकारात्मक हल्लाहरू फैलाएका हुनसक्छन् । तर, यसबाट अहिलेको न्यू टेक्नोलोजीलाई रोक्न सम्भव छैन । यसै पनि यातायातको क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन आइरहेको छ । १०० वर्षमा पहिलो पटक अटोमोबाइल क्षेत्रमा ‘टेक्नोलोजी सिफ्ट’ आइरहेको छ । यसले पुरानो टेक्नोलोजी बोकेर बसेकाहरुको विजनेसमा ठूलो प्रभाव पार्नेवाला छ । त्यसको रियाक्सनस्वरुप ईभीमा नीतिगत सङ्कुचन गर्दै विभिन्न प्रश्नहरू उठाउने गरेको मैले बुझेको छ ।

जस्तो, यसै वर्षको बजेटले पनि ब्याट्रीको व्यवस्थापन अर्थात् रिसाइकलबारे आयातकर्ताहरूको नीति स्पष्ट हुनुप¥यो, होइन भने गाडी मगाउनै दिदैनौँ भन्ने खालको नीति लिएको छ । राज्यले हामी इम्पोटरसँग खोजेको त्यस्तो नीति यो संसारमा कतै छैन । कम्तीमा पनि ७–८ वर्षसम्म ब्याट्रीको ग्यारेन्टी नै हुन्छ । अहिलेसम्म संसारमा कतै पनि ब्याट्रीको रिसाइकल गर्नुपरिसकेको छैन । तर, नेपाल भने त्यसबारे इम्पोटरको प्रतिबद्धता खोजेर हतोत्साही बनाउने र अहिले नै रोक लगाउन खोजिरहेको देखिन्छ ।
म त भन्छु ब्याट्रीबारे जुन नीति लिन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइएको छ उहाँहरूले लिथियम आयल ब्याट्रीको बारेमा अलि बढी रिसर्च गर्नुभएको भए यो नीति नै आउँदैनथ्यो । हरेक ब्याट्रीभित्र २–३ हजार डलरको प्रेसर मिनिरलहरू छन् । त्यो ब्याट्री त कहिले पनि डम्पिङ साइटमा जाँदैजाँदैन । यो पनि नीतिनिर्माताहरूमा भएको ‘ल्याक अफ नलेज’ नै हो । यदि यस्तो नीति नै बनाउनु थियो भने सरोकारवालाहरूलाई राखेर वा उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर टेक्निकर एक्सपर्टिजसँगको सहकार्यमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

प्रायः चौतर्फी दबाब झेलिरहेको ईभीले डिजेल–पेट्रोल गाडीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ त ?

सरकारले डिजेल–पेट्रोल माइक्रोमा भन्सार नबढाएर हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोक्न खोजिरहेको छ । यसबाट गाडीको मूल्य महङ्गो हुने र आम नेपालीउ पभोक्ता र लगानीकर्तालाई समेत अन्योलता सृजना भइरहेको छ । सरकारले यस्तै नीति लिदै जाने हो मुलुक परिवर्तन हुन सक्दैन । आधारभूत कुरामा परिवर्तन खोज्नुपर्ने ठाउँमा सरकार धेरै ठाउँममा चुकिरहेको छ । आन्तरिक ऊर्जाको खपतमा ध्यान नदिदा ऊर्जा खेर जानका साथै उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा पर्ने निश्चित छ । यस्तो नीतिमा नेपालको भूराजनीति, आन्तरिक राजनीति र अन्य विभिन्न कारणहरूले घर गरेको मेरो भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा चार्जिङ स्टेशन कति छ ?

हामीले २१ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छौँ । अरु ५० ठाउँममा पनि हामी आफैं यस्तो स्टेशन बनाउँदैछौँ । किनभने हामी विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा फोकस भएका छौँ । यसका लागि चार्जिङ नेटकर्व राम्रो चाहिन्छ । तै पनि हामीले सरकारको मुख ताकेका छैनौँ । हामीले हरेक पाँच वटा माइक्रो बसमा आफ्नै लगानीमा एउटा फास्ट डीसी चार्जर राजमार्गको बीचमा लगाउने अभियानमा लागेका छौँ । काम भइरहेका २१ ठाउँको स्टेशनको काम यही आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सम्पन्न भइसक्ने छन् । ६ महिना पनि बाँकी ५० ठाउँमा स्टेशन तयार भइसक्नेछन् ।
अहिले काठमाडौं, पोखरा, नारायणघाट, बुटवल, महेन्द्रनगर, चितवन, हेटौँडा, इटहरी । काँकडभिट्टालगायत स्थानमा जाने मार्गहरूमा यी चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनेछन् । चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हामीलाइ राम्रो सहयोग गरिरहेको छ । हाम्रो प्लानिङमा कनेक्टेभिटी निःशुल्क दिनुभएको । बत्ति पनि दिनुभएको छ । ईभीको मार्केट डेभलपिङका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

अन्तिममा केही भन्न चाहानुहुन्छ ?

ईभी अटोमोबाइल सेक्टरको एउटा मस्ट इभोल्ब्ड टेक्नोलोजी भयो । १०० वर्षमा पहिलो परिवर्तन आउँदैछ । यो रिफाइन टेक्नोलोजी हो । युजरलाई पनि धेरै फाइदा छ । सरकारलाई पनि फाइदा छ । यसलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ । चार्जिङ नेटवर्क मोबिलिटीबाट यसलाई सहज गरिनुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गयो भने फ्युल आयातको परनिर्भरतलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।