अत्यावश्यक वस्तुहरुमा भएको मूल्यवृद्धि र नियन्त्रणको लागी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्धारा सरकारलाई सुझाव

काठमाडाैं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले अत्यावश्यक वस्तुहरुमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र नियन्त्रणको लागी नेपाल सरकारलाइ सुझावहरु दिएको दिएको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्धारा सरकारलाई सुझावहरू

चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा

सरकारी तथ्यांक अनुसार नै नेपालमा चिनी वार्षिक १४० हजार मे.टन उत्पादन भई रहेको र नेपालको आवश्यक २८० हजार मे। टन रहेकोछ । आवश्यकता भन्दा उत्पादन कम भई बर्षेनि करिव १०० हजार मे.टन कम भई रहेको छ ।

त्यसैले, आम उपभोक्तालाई सहज र सुपय मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउनको लागी नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थानहरु विशेष गरी साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन मार्फत आवश्यकताको आधारमा शून्य भन्सार दरमा आयात आपूर्ति व्यवस्थापन गरी सुपथ मुल्यमा विक्रि वितरण गरेमा बजारमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यबुध्दि नियन्त्रणमा आउने निश्चित छ ।

२)

चामलको उत्पादन र आयात सम्बन्धमा

यस वर्षको लागी धानको समर्थन मूल्य करिव ३ हजार देखि अधिकतम रु ३४०० प्रति क्वीन्टल कायम गरेकोछ । नेपालमा भन्दा भारतमा बढि मूल्य पाउने र नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा किसानले भारतीय बजारमा धान ायच पठाउने गर्दा नेपालमा चामलको मूल्यमा भारत पर्दै आएकोछ भने भारतको अहिलेको कदमलाई ध्यानमा राखी तत्काल नै किसानको मांगलाई सम्बोधन गरी समर्थन मूल्यमा पुनर्विचार गर्नु पर्दछ ।

यसको साथै नेपाल खाद्य व्यापार कम्पनी मार्फत भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा चामल आयात गरी सहज र सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले पाउने व्यवस्था गरी बजार मूल्य नियन्त्रणमा ल्याउन सहयोग पुग्नेछ

३)

गहुको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०७६ मा देशभरमा कूल २१ लाख मे। टन गहूं उत्पादन भएको थियो । स्वदेशी उत्पादनले ९ महिनालाई पनि नपुग्ने अवस्था रहेको र भारतले गत वर्ष गहुको निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा गहूबाट उत्पादन हुने आंटा र मैदाको मूल्य आकासिएको थियो । यसरी अनावश्यक रुपमा भएको मूल्यबृध्दि अहिले पनि घटेकोछैन । अझ बढने सम्भावना रहेकोछ । यो अवस्थामा देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी दुइटा सार्वजनिक संस्थानहरुबाट भारतबाहेक अन्य मुलुकहरुबाट समेत आयात गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

तरकारी तथा फलफुलको आपूर्ति व्यवस्था स् नेपालमा उत्पादन हुने तरकारीले देशको आवश्यकताको ६० प्रतिशतमा पुरा भई रहेकोछ । सुखा प्याजको हकमा १० प्रतिशत पनि पुरा हुदैन । आयातित तरकारीमा समेत सरकारले भ्याट लगाई सके पछि बजारमा जुन किसिमको अराजकता देखियो त्यसलाई सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्नको लागी सरकारले अहिले सम्म कुनै ठोस प्रयास गरेको छैन ।

सरकारले तत्काल नै स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको पालिकाहरुलाई अनिवार्य लागु गर्नु पर्ने गरी प्रत्येक पालिका कम्तिमा एउटा पालिका स्तरीय तरकारी बजार स्थापना गरी सर्वसाधारण किसानको उपजलाई बजार पाउने र उपभोक्ताले स्वस्थकर र सुलभ रुपमा तरकारीको आवश्यकता पूरा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।