वाणिज्य बैंकले शुरू गरे गो–एएमएल, कालोधन रोक्न अत्यावश्यक

काठमाडौं, माघ ४- मुलुकका २७ ओटै वाणिज्य बैंकले बैंकका ग्राहकहरूको विवरण सीधै निगरानीमा राख्न सक्ने र शंकास्पद कारोबारसमेत थाहा पाउन सहज हुने ‘गो–एएमएल’ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १ गतेदेखि उक्त प्रविधिको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । ग्राहकको पहिचानलगायत विवरण नियमित रूपमा प्राप्त हुने गरी ‘गो–एएमएल प्रडक्शन इन्भाइरोन्मेन्ट’ प्रणाली लागू गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको केन्द्रीय बैंकले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ ।

गो–एएमएल यूएनओडीसीले विकास गरेको अन्तराष्ट्रियस्तरको एकीकृत सूचना सञ्जालसहितको एक प्रकारको सप्mटवेयर प्रणालीे हो । हाल यो प्रणाली विश्वका ५० मुलुकले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् भने अन्य ६० मुलुक कार्यान्वयनको क्रममा छन् ।

यो कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकले केन्द्रीय बैंकलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र नियमित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

यो प्रविधिमार्फत बैंकले गरेको कारोबारको सीमा र शंकास्पद विवरणहरू राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइमा पुग्नेछ । सन् २०२० मा वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटीएफ०ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी संरचनाको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्ने भएकाले नेपाललाई कालोसूचीबाट बचाउन पनि यसको कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको थियो ।

यसको कार्यान्वयनले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा प्रभावकारिता आउने र यसै वर्ष हुने पारस्परिक मूल्याङ्कनमा समेत राम्रो नतीजा आउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । यसअघिका दुईओटा पारस्परिक मूल्याङ्कनमा नेपाल कमजोर देखिएको थियो ।

गो–एएमएल कार्यान्वयनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा नेपालले गरेको प्रयासका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक सन्देश जानुका साथै नेपालको जोखिम रेटिङमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरूमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो प्रणाली आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य वित्तीय संस्था र सूचक संस्थाहरूमा समेत क्रमिक विस्तार गर्दै लैजाने राष्ट्र बैंकको योजना छ । यो प्रणाली आगामी साउनदेखि विकास बैंकलाई पनि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

सन् २०२० को अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने भएकाले सरकार पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादप्रतिको वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने कानूनी संयन्त्रलाई बलियो बनाउन यससँग सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन गर्न लागेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुने आयकर ऐन, सहकारी ऐन, मालपोत ऐन, पर्यटन ऐन, फौजदारी ऐनलगायत ऐन संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदामाथि अहिले छलफल भइरहेको छ ।आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।