८७ मुलुकका श्रमिक नेपालमा, सबैभन्दा बढी चिनियाँ

काठमाडौं, माघ ४- विश्व वन्यजन्तु कोषको नेपालस्थित कार्यालयमा बाघ विशेषज्ञका रुपमा काम गर्न आएका बेलायती नागरिक स्टर्ट अलेक्जेन्डर चापम्यान गत विहीबार श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागबाट श्रम इजाजत लिँदै थिए । विभागका कर्मचारी उनको राहदानीलगायत अन्य कागजपत्र रुजु गर्दै तस्वीर तथा औँठाछाप लिँदै थिए । च्यापम्यान पहिलो पटक श्रम इजाजतका लागि विभाग पुगेका हुन् ।

नेपाल वायुसेवा निगममा क्याप्टेनका रुपमा काम गर्न नेपाल आएका भारतीय नागरिक कञ्जवालजित सिंह चिमा पनि विभागमा उपस्थित भएर नेपालमा काम गर्न अनुमति लिँदै थिए । यस्तै माथिल्लो त्रिशूली थ्रि–ए जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी प्रशारणलाइन परियोजनामा ‘एकाउन्टेन्ट’का रुपमा काम गर्र्दै आएका चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशनका कर्मचारी चिनियाँ नागरिक वेइ लिन श्रम इजाजात नवीकरण गर्न विभाग पुगेका थिए । बिहीबारमात्रै विभागबाट ११ विदेशी नागरिकले श्रम इजाजत लिएका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले रोजगारीका लागि नेपालमा आएका विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गर्दै आएको छ । विभागले साताको दुई दिन सोमबार र बिहीबार श्रम स्वीकृति दिने गरिरहेको छ ।

श्रम विभागले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिन थालेको हो । आव २०६९/०७० मा ९८४ विदेशीलाई विभागले श्रम इजाजत दिएको थियो । यस्तै आव २०७०/०७१ मा ७१९, आव २०७१/०७२ मा २ हजार १९, आव २०७२/०७३ मा १ हजार ४७२ विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी आव २०७३/०७४ मा १ हजार ३२४ नयाँ श्रम इजाजत जारी गरेको विभागले सोही आवमा ६४८ श्रम इजाजत नवीकरण गरेको थियो । आव २०७४/०७५ मा १ हजार ६०८ नयाँ श्रम इजाजत र ९६२ नवीकरण तथा आव २०७५/०७६ मा एक हजार ११९ नयाँ श्रम इजाजत र ८६२ श्रम इजाजत नवीकरण गरेको थियो ।

चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा विभागले ५४० विदेशी नागरिकलाई नयाँ श्रम इजाजत प्रदान गरेको छ भने सोही अवधिमा ५३७ श्रम इजाजत नवीकरण गरेको छ । श्रम इजाजत लिनेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन् । चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँ नागरिकले काम गर्दै आएका छन् । “टेलिकम्युनिकेशन, हवाई सेवालगायत सेवा क्षेत्रमा इजाजत लिने विदेशी कामदारको सङ्ख्या निकै ठूलो छ”, विभागमा महानिर्देशक सनत केसीले भने ।

त्यस्तै नेपालमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो छ । यद्यपि सबै भारतीय नागरिकलाई श्रम इजाजतको आवश्यकता पर्दैन तापनि दक्ष कामदारका रुपमा नेपालमा काम गर्दै आएका केही भारतीय नागरिकले श्रम इजाजत लिएका छन् । श्रम इजाजत लिनेमा नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएका मुलुकका नागरिकको सङ्ख्या उल्लेख छ । केही दातृ निकायमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले पनि श्रम इजाजत लिएका विभागले जनाएको छ ।

अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, भूटान, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, साइबेरिया, स्पेन, श्रीलङ्का, स्वीडेन, स्वीट्जरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, बेलायत, अमेरिकालगायत ८७ मुलुकका नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

तथ्याङ्क एकीकृत गरिँदै

नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या विभागसँग भए पनि कुन क्षेत्रमा कति विदेशी श्रमिक छन् भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । सबै क्षेत्रका विदेशी श्रमिकको बेग्लाबेग्लै तथ्याङ्क राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको महानिर्देशक केसीले बताए ।

“अहिले विभागको सफट्वेरलाई नयाँ ढङ्गबाट विकास गर्दैछौँ”, उनले भने, “कुन क्षेत्रमा, कुन प्रतिष्ठानमा कति विदेशी कामदार छन्, तीमध्ये कति महिला, कति पुरुष, कुन कामका लागि विदेशी आएका छन् भन्ने सबै तथ्याङ्क एकीकृत गर्दैछौँ ।”

सजिलो छैन स्वीकृति

विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया भने त्यति सजिलो छैन । कुनै रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक राख्नु परेमा शुरुमा कुन विशेषज्ञता हासिल गरेको कामदार चाहिने हो त्यसको विज्ञापन गर्नुपर्नेछ । विदेशी नागरिकका लागि श्रम इजाजत जारी गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै सम्बन्धित क्षेत्र पर्ने मन्त्रालयको सिफारिश आवश्यक पर्दछ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारश, गृह मन्त्रालयको सहमति, रोजगारदातासँगको सम्झौतालगायत कागजपत्रसहित निवेदन दिएपछि विभागले अध्ययन गरेर श्रम इजाजत प्रदान गर्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारसँग कुनै मुलुकको विषेश सम्झौता भएको खण्डमा सिधै ती मुलुकका नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने गरिएको छ ।

श्रम इजाजतका लागि कामदार स्वयम् विभागमा उपस्थित हुुनुपर्छ । श्रम इजाजतका लागि आवश्यक कागजात पुगेपछि विभागका कर्मचारी सम्बन्धित श्रमिकको ‘बायोमेट्रिक’ सङ्कलन गर्छन् । त्यसपछि उनीहरुसँग अन्तर्वार्ता लिइन्छ । अन्तर्वार्तामा कुन कामका लागि आएको हो, कति पारिश्रमिक पाउने, कति समय काम गर्ने, शैक्षिक योग्यतादेखि दक्षतासम्मका विषय सोधिन्छ । अन्तर्वार्तापछि मात्र श्रम इजाजत दिने गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा छ महिनाका लागि श्रम इजाजत प्रदान गरिँदै आइएको महानिर्देशक केसीले बताए । त्यसपछि प्रत्येक पटक इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । श्रम नियमावली, २०७५ मा ६ महिनासम्मको अवधिको लागि प्रतिव्यक्ति रु १५ हजार र एक वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति रु बीस हजार इजाजत शुल्क तोकिएको छ । तर, विदेशी दातृ निकायमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा भने शुल्क लाग्ने छैन । सामान्यतः विदेशी श्रमिकलाई बढी ३ वर्षका लागि श्रम इजाजत दिन सक्छ । नियमावलीमा दक्ष प्राविधिक विदेशी श्रमिकलाई बढीमा ५ वर्षसम्म श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै विशेष परिस्थितिमा देशको शैक्षिक, सामाजिक, विज्ञान प्रविधि र गैरनाफामुलक संघ, संस्थाजस्ता क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका, राष्ट्रहित र जनकल्याणमा उल्लेखनीय योगदान गरेका विदेशी श्रमिकलाई विभागले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ५ वर्षपछि बढीमा २ वर्षसम्म श्रम इजाजत प्रदान गर्न सक्ने महानिर्देशक केसी बताउँछन् ।

इजाजत नलिए निष्काशन

श्रम ऐन, २०७४ मा कुनै पनि विदेशी नगारिकले श्रम इजाजत नलिइ नेपालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को १ मा विभागबाट श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा मात्र विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउनेछन् ।

ऐनमा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । श्रम इजाजत नलिइ काम गरेको पाइएमा विभागले त्यस्ता श्रमिकलाई तत्काल निष्कासन गर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।